'पेंग्विन पाहायला यायचं, पण शिवजयंतीला नाही, आशिष शेलारांचा सरकारला सणसणीत टोला

मुंबई, 13 फेब्रुवारी: कोरोना व्हायर (Coronavirus) प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर इतर सणांप्रमाणेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंतीसुद्धा (Shiv jayanti 2021) साधेपणाने साजरी करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने दिली आहे. शिवजयंती साजरी करण्यासंबंधीच्या गाईडलाईन्स (guidelines for shiv jayanti) ठाकरे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बाईक रॅली, प्रभात फेरी, पोवाडे वगैरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करायला बंदी घालण्यात आली आहे. आता यावरूनच भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे.

या सरकारला तुम्ही पेंग्विन पाहिलेले चालतील, पण शिवजयंती उत्सव मात्र नको असं ट्वीट करत त्यांनी ठाकरे सरकारला जोरदार टोला लगावला आहे.

आशिष शेलार यांनी ट्वीट करत लिहिलंय की, 'भायखळ्याला पेंग्विन पाहायला 16 फेब्रुवारी पासून याचचं हं! सरकारचं असं आमंत्रण आलंय बर का! पण खबरदार जर जयंतीला छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करायला जमलात तर.. असे सरकारचे आदेश पण आलेत. त्यामुळे सांभाळा! अजब वाटले तरी नियम पाळा!! ठाकरे सरकार करेल, तेच नियम आणि तेच कायदे!!'

भायखळ्याला पेंग्विन पहायला 16 फेब्रुवारी पासून याचचं हं! सरकारचं असं आमंत्रण आलय बर का!

पण खबरदार जर जयंतीला छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करायला जमलात तर.. असे सरकारचे आदेश पण आलेत. त्यामुळे सांभाळा! अजब वाटले तरी नियम पाळा!! ठाकरे सरकार करेल, तेच नियम आणि तेच कायदे!! — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) February 12, 2021

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे भायखळा येथील बंद झालेले वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान, ज्याला भायखळा प्राणीसंग्रहालय म्हणून ओळखले जाते, ते आता राज्य सरकारच्या मिशन बिगेन अगेन ( Mission Began Again)  अंतर्गत 15 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे. याचं मुद्द्यावरून आशिष शेलारांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.

(हे देखील वाचा -   बेळगावला शक्य, मग महाराष्ट्राला का नाही?' संतप्त कोल्हापूरकरांचा ठाकरे सरकारला सवाल)

आमदार राम कदम यांनी 'एल्गार परिषद चालते, शिवजयंतीला विरोध का?' असं म्हणत शिवसेनेवर घणाघात केला होता. शिवजयंती उत्सवाच्या पहिल्या परिपत्रकामध्ये केवळ 10 लोकांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी ठाकरे सरकारकडून देण्यात आली होती, मात्र विरोधकांकडून जोरदार टीका झाल्यावर सरकारने नवीन परिपत्रक जारी करत आता 100 लोकांना परवानगी दिली आहे.