Budget 2023 : श्रीअन्न म्हणजे काय? महाराष्ट्रातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

नवी दिल्ली, 01 फेब्रुवारी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या मोदी सरकारचे 9 वे बजेट सादर संसदेत पोहोचत सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून आज दुसऱ्या दिवशी बजेट सादर करत आहेत. मोदी सरकारचं हे निवडणुकीआधीचं शेवटचं बजेट आहे. या बजेटला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून संसदेत सादर केलं जात आहे. यामध्ये सितारामन यांनी शेतीविषयी अनेक मुद्दांवर मदत देण्याचे आवाहन केले. तर श्री अन्न ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना नेमकी काय आहे जाणून घ्या.

देशात ज्या ठिकाणी भरड धान्य घेतली जातात त्या भरड धान्यासाठी हब तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा सितारामन यांनी केली. याचबरोबर भरड धान्याला "श्री अन्न' असे नाव देण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. 2 हजार 516 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून देशभरात प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करून साठवणुकीचे विकेंद्रीकरण करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असल्याची घोषणा सितारामन यांनी केली.

राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा

राज्यातील विदर्भात मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादक शेतकरी आहेत. आज सादर केलेल्या श्री अन्न योजनेचा फायदा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. याचबरोबर सोलापूर, सांगलीसह मराठवाड्यात ज्वारी बाजरीचे उत्पादन घेतले जाते. याचा फायदा या शेतकऱ्यांनाही होणार आहे.

हे ही वाचा : Union Budget 2023 : बजेटआधी शेअर मार्केटमध्ये मोठी घडामोड, पाहा नेमकं काय घडतंय

पर्यटन क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर उपाय केले जाणार असल्याची त्यानी घोषणा केली. दरम्यान 81 लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण करणार आहेत. तसेच गरीब जनतेला एक वर्ष मोफत धान्य देणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. ग्रीन ग्रोथला बजेटमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कृषी वर्धक निधी अॅग्री स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. 

शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्यांवर तोडगा, उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणा निर्मला सितारामन यांनी केली. याचबरोबर जिल्हा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करुन शिक्षकांचा सर्वसमावेशक विकास करणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.

हे ही वाचा : 2023 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारची बंपर कमाई, तिजोरीत आलेली रक्कम पाहून थक्क व्हाल!

आदिवासी विकासासाठी पुढील तीन वर्षाचा कृतीआराखडा तयार करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच मत्स विकासासाठी 6 हजार कोटींची यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद देशभरात नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करण्यात येणार.