Home /News /maharashtra /

ओबीसी आरक्षण ते एसटी कर्मचारी संप, सरकार अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणार : अजित पवार

ओबीसी आरक्षण ते एसटी कर्मचारी संप, सरकार अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणार : अजित पवार

हिवाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण ते वीज कनेक्शन कट या साऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. तसेच या अधिवेशनात एकूण 26 विधेयक सादर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

    मुंबई, 21 डिसेंबर : विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरु होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला. या अधिवेशनाआधी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उद्यापासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या विविध प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचा इशारा दिला. या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण ते वीज कनेक्शन कट या साऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. तसेच या अधिवेशनात एकूण 26 विधेयक सादर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अजित पवार नेमकं काय म्हणाले? "यावर्षी हिवाळी अधिवेशन मुंबईला भरतंय. एक गोष्ट खरीय की एखादा अपवाद वगळता हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरलाच भरत होतं. तशापद्धतीने करारसुद्धा झालाय. महाविकास आघाडी सरकारदेखील याच विचाराचे होते. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विमान आणि हेलिकॉप्टरने प्रवास करण्याबाबत काही मर्यादा असल्यामुळे यावेळचं अधिवेशन आम्ही मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोधी पक्षानेही मान्यता दिली आहे. हे अधिवेशन उद्यापासून समोर होतोय. पण पुढच्यावेळचं अधिवेशन नागपूरलाच घेण्याबाबतचा सकारात्मक निर्णय सरकार घेईल", असं अजित पवारांनी सांगितलं. हेही वाचा : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत "अधिवेशन लहान आहे वगैरे टीका केली जातेय. पण सध्या कोरोना संकट आहे. आम्ही देशातील इतर राज्यांची देखील माहिती घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये एक दिवसाचं अधिवेशन झालं. तर इतर ठिकाणी दोन ते पाच दिवसांचं अधिवेशन झालं. तिसऱ्या लाटेबाबत बोललं जातंय. ओमायक्रोन विषयी जगभरात चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे जितकी गर्दी कमी करता येईल. जितकं नियमांचं पालन करता येईल, त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. ही गोष्ट समोर ठेवली आहे. आम्ही शुक्रवारी कामगार सल्लागार समितीची बैठक घेणार आहोत. त्या बैठकीत पुढे अधिवेशन किती दिवस ठेवणार याबाबत सरकार निर्णय घेईल", असं आश्वासन त्यांनी दिलं. हेही वाचा : सरकारने दारुचे दर कमी का केले? अजित पवारांनी पहिल्यांदाच सांगितलं कारण "सरकार प्राधान्याने ज्या चर्चा होईल, त्याला उत्तर देण्याला तयार असेल. ओबीसी आरक्षण, एसटी कर्मचारी संप, परीक्षा घोटाळ्याची चर्चा, कोरोना संकट, वीज कनेक्शन कट केले जात आहेत, विदेशी मद्यावरची शुल्क कपात करण्यात आल्याचा विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. पण विदेशी मद्यावरील टॅक्स आधीपासूनच जास्त होता. कधीकधी आपण अव्वाच्यासव्वा टॅक्स लावायला लागलो तर चुकीच्या गोष्टी घडू शकतात. त्यामुळे तो निर्णय त्यावेळेस घेण्यात आला होता", असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. "या अधिवेशनात गेल्या अधिवेशनातील पाच प्रलंबित विधेयक, तसेच प्रस्तावित 21 मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली अशी 21 विधेयक असे एकूण 26 विधेयक सादर केले जातील. यामध्ये संयुक्त समितीकडे पाठवलेलं शक्ती फौजदारी विधेयकाचा समावेश आहे. हे विधेयक गेल्या अधिवेशनातच मंजूर व्हायला होतं. पण संयुक्त समितीला या विधेयकासाठी कमी वेळ पडला होता. मात्र यावेळेस आमचे गृहमंत्री ते बिल आणण्याच्या मनस्थित आहेत. शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन देशात चाललं. केंद्राने तीन कृषी कायदे मंजूर केले होते. त्याविरोधात ते चाललं होतं. केंद्राने ते कायदे मंजूर केल्याने राज्यानेही मंजूर केले होते. पण आता केंद्राने कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यानेही तोच निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर इतर वेगवेगळ्या विभागाच्या विधेकांवर चर्चा केली जाईल", अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या