)
नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC political reservation) मुद्दा चांगलाच तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. यामुळे आता या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणआच्या शिवाय पार पडत आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटावा यासाठी आता केंद्र सरकार (Central Government) मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यावर आता केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाही तोपर्यंत 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्याची परवानगी द्यावी अशी याचिका करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे.
Central Govt on Monday said it is considering moving a review petition before Supreme Court to allow political reservation of OBCs in the local bodies/municipal corporations for the time being till the states comply with the triple test criteria set forth by it
— ANI (@ANI) December 20, 2021
ओबीसी आरक्षित जागांवर स्थगित झालेली निवडणूक 18 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. वाचा : “सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर आरक्षण परत येईल” - देवेंद्र फडणवीस यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याची होती मागणी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धक्का दिला. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा देण्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला. अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत येऊ घातलेल्या स्थानिक निवडणुका पुढे ढकल्याबद्दल एकमत झाले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळली.
+6
फोटो
