लग्नाळू जोडप्यांचं टेन्शन संपणार! Valentine's day च्या आधीच सुप्रीम कोर्टाने दिला प्रेमाच्या बाजूने निकाल

नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी : दोन प्रौढ व्यक्तींना (Adults consent) परस्परांशी लग्न करायचं असेल आणि ते दोघं लग्नासाठी तयार असतील तर त्यांना त्यासाठी कुटुंबीयांची परवानगीची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कौल आणि हृषिकेश रॉय यांनी दिला. भारतीय संविधानात लग्नाचा निर्णय घेण्यास नागरिकाला असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केलं. Valentine Day च्या दोन दिवस आधी 12 फेब्रुवारीला एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

आईवडिलांच्या परवानगीशिवाय लग्न केलेल्या एका जोडप्यातील मुलीच्या कुटुंबियांनी पोलिसांमार्फत दबाव आणल्यावर आणि अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याची भीती दाखवल्यावर या जोडप्यानं सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तरुणांच्या अधिकारांचं रक्षण करत संविधानाच्या आधारे त्यांचं मत उचलून धरलं.

या मुलीने कुटुंबियांच्या परवानगीशिवाय तिच्या आवडीच्या मुलाशी लग्न केल्यामुळे ती हरवल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली होती. या मुलीचं लग्न झालेलं आहे आणि ती कुठं राहते हे माहीत असूनही या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने त्या मुलीला मुरगोड पोलीस ठाण्यात हजर होऊन जबाब देण्याची सक्ती केली. त्यामुळे या जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने केलं रक्षण

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालात त्यांनी म्हटलंय, ‘विशिष्ट समाजाची किंवा जातीची प्रतिष्ठा किंवा विशिष्ट विचारसरणीवर श्रद्धा असणं ही कारणं कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीच्या स्वत: चा वैवाहिक जोडीदार निवडायच्या निर्णयामध्ये बाधा ठरता कामा नये. जातीव्यवस्थेचं उच्चाटन करण्याबाबत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की, जातीव्यवस्थेचं उच्चाटन करायचं असेल तर आंतर-जातीय, आंतर-धर्मिय विवाह करणं हेच त्यावरचं सर्वोत्तम उत्तर आहे यावर माझा आता विश्वास बसला आहे. रक्ताचा मिलाफ झाल्यामुळेच हे आपले सगेसोयरे, नातेवाईक आहेत अशी भावना माणसाच्या मनात उत्पन्न होऊ शकते आणि ही भावना जोपर्यंत समाजात दृढमूल होत नाही तोपर्यंत जातीव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली आपण हीन किंवा वेगळे असल्याची भावना समाजात राहणार ती जाऊच शकणार नाही. ’

हे देखील वाचा -  आता इंटरनेटवर पॉर्न सर्च केलं तर खैर नाही, थेट पोलिसांना जाणार मेसेज!

हा दाखला दिल्यानंतर ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यातही त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की कदाचित आंतर-विवाहांमुळे भविष्यात जाती आणि समाजांतील ताणतणाव कमी होतीलही पण तोपर्यंत या तरुणांना घरातील वडिलधाऱ्यांच्या धमक्यांचा सामना करावा लागेल आणि न्यायालयं या तरुणांच्या मदतीला धावून येतील.

त्याचबरोबर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या दृष्टिकोनावरही न्यायालयाने कटाक्ष टाकला. जर ही मुलगी कर्नाटकात परतली नाही तर पोलीस तिथं येऊन तिच्या नवऱ्याविरुद्ध अपहरणाचा खटला दाखल करतील असं तपास अधिकाऱ्याने मुलीला सांगितलं होतं. त्यावर न्यायालयाने म्हटलं की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याचं काउन्सिलिंग करावं आणि अशी संवेदनशील प्रकरणं कशी हाताळावी याबाबत पोलिसांना प्रशिक्षण द्यावं.