नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी : देशात कोरोनाचे (coronavirus) रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत, त्यामुळे लसीकरणाचा (corona vaccination) वेग आणखी वाढवण्याची गरज आहे. असं असताना मोदी सरकारनं कोरोना लसीकरण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवस केंद्र सरकारकडून कोरोना लसीकरण मोहिमेला ब्रेक देण्यात आला आहे. 27 आणि 28 फेब्रुवारी हे दोन दिवस कोरोना लस दिली जाणार नाही आहे.
शनिवारी आणि रविवारी कोरोना लसीकरण होणार नाही असं केंद्र सरकारनं जाहीर केलं आहे. को-विन (Co-Win) अॅपमध्ये अपडेट करायचं असल्यानं लसीकरण होणार नाही, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे. कोविन अॅप हे Co-Win 1.0 वरून Co-Win 2.0 केलं जाणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत कोरोना लसीकरण थांबवलं जाणार आहे.
सध्या देशभरात Co-Win च्या माध्यमातूनच कोरोना लसीकरण मोहीम राबवली जाते आहे. याच अॅपवर ज्यांना लस दिली जाते आहे, त्यांची नोंदणी केली जाते आहे. शिवाय मोहिमेचं व्यवस्थापनही याच अॅपच्या माध्यमातून होतं आहे.
हे वाचा - कोरोना लस हवी पण इंजेक्शनची भीती वाटतेय; तुमच्यासाठी आता कोरोना टॅबलेट
देशात 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरण मोही सुरू करण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने लसीकरण केलं जातं आहे. सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी मग फ्रंटलाइन वर्कर्सना लस दिली जाते आहे. यापैकी काही लोकांना लशीचे दुसरे डोसही दिले जात आहे. आता 1 मार्चपासून सर्वसामान्य नागरिकांचंही लसीकरण होणार आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती ज्यांना इतर आजार आहेत. त्यांचा समावेश आहे.
हे वाचा - उन्हाळ्यात खरंच कमी होतो कोरोनाचा प्रसार? तज्ज्ञांनी सांगितलं सत्य
आतापर्यंत सरकारी सेंटरमध्ये लस दिली जात होती. पण आता खासगी रुग्णालयातही लस दिली जाणार आहे. ज्यांना सरकारी केंद्रावर लस दिली जाईल त्यांच्यासाठी ही लस मोफत असेल तर खासगी रुग्णालयात पैसे देऊनच लस मिळेल. त्यांच्याकडून लशीसाठी शुल्क आकारलं जाईल, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे. दरम्यान मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमधील मंत्रीही पैसे देऊनच लस घेणार आहेत, असंही केंद्रानं सांगितलं आहे.