EXCLUSIVE: लडाख सीमेवरून भारतही सैन्य मागे घेणार का? सरकारी सूत्रांकडून प्रथमच माहिती आली समोर

श्रेया धौंडियाल

नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी:  लडाखमधील (Ladakh) पँगाँग सरोवर (Pangong tso) परिसरातून सैन्य मागे घेण्याचा पहिला टप्पा येत्या 15-20 दिवसांत पूर्ण होईल, अशी माहिती केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सीएनएन-न्यूज 18ला दिली आहे. दक्षिण खोऱ्यातील (South Bank) भारताने ताबा मिळवलेल्या उंचावरच्या जागांवरून सर्वात शेवटी आपलं सैन्य मागे जाईल, असंही निश्चित करण्यात आलं आहे.

भारत आणि चीन दोन्ही देशातील वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या  नवव्या चर्चेच्या फेरीत झालेल्या सहमतीनुसार पेगाँग सरोवराच्या दक्षिण आणि उत्तर किनाऱ्याच्या भागातील दोन्ही देशांच्या सैन्याने माघार घ्यायला सुरुवात केल्याचं वृत्त बुधवारी आलं होतं. चीनने तसं अधिकृतपणे जाहीर केलं. भारताकडून यावर अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत तिसऱ्यांदा सैन्य मागे घेण्याबाबत  प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, पण संपलेली नाही.

हे वाचा -  चीनने नांग्या टाकल्या! पेगॉंग सरोवर परिसरातून सैन्य हटवायला सुरुवात

'याबाबत दोन बाजूंच्यात करार झाला आहे. प्रत्येक टप्प्यावर दोन्ही बाजूंकडून पडताळणी केली जाईल. पँगाँग त्सोच्या अन्य भागांतील प्रगती समाधानकारक झाली, की कैलास रेंजमधूनही सैन्य मागे घेण्यात येणार आहे,' असं वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सीएनएन-न्यूज18ला सांगितलं.

पँगाँग त्सोमधील सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्यानंतर 48 तासांनी टेन्थ कॉर्प्स कमांडर बैठक होईल. देस्पांग, गोग्रा हॉटस्प्रिंग्ज आणि डेमचॉक यांसारख्या संघर्ष होणाऱ्या अन्य ठिकाणांबद्दल त्या वेळी चर्चा केली जाईल, असं सूत्रांनी सांगितलं.

'ही सकारात्मक बाब आहे. चिनी सैन्याने नॉर्थ बँकमधील फिंगर एट (Finger 8) येथे मागे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. इथून पुढे आमच्या नियोजनानुसार सारं काही होईल अशी अपेक्षा आहे. काल चिनी सैन्याने त्यांचे रणगाडे साउथ बँकमधून वेगाने मागे घेतले. आता पुढे गोष्टी कशा घडतात ते पाहू,' असं उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितलं.

लष्कराने जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये असं दिसतं आहे, की साउथ बँकमधून भारतीय आणि चिनी रणगाडे मागे घेतले जात आहेत. दोन्ही देशांचे रणगाडे परस्परांच्या किती जवळ उभे होते, तेही त्या व्हिडिओत दिसतं आहे.

The LAC disengagement--Pullback of PLA at Pangong Tso. #IndiaChinaStandOff@shreyadhoundial shares details with @maryashakil. pic.twitter.com/QRGIci20PN

— News18 (@CNNnews18) February 11, 2021

लडाखमधील पँगाँग तलावाच्या साउथ बँक (Sounth Bank) आणि नॉर्थ बँकमध्ये (North Bank) तैनात करण्यात आलेल्या सैन्याच्या फौजा मागे घेण्याबद्दल चीनसोबत करार झाला असल्याचं संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी गुरुवारी (११ फेब्रुवारी) जाहीर केलं. या भागात सुमारे 10 महिने दोन्ही देशांत संघर्षाचं वातावरण होतं.

पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर (LAC) संघर्ष होणारी अनेक ठिकाणं आहेत. त्यातलं पँगाँग तलाव हे एक महत्त्वाचं ठिकाण आहे. तिथून सैन्य मागे घेतलं जाणं हा या दीर्घ प्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे.

सैन्य मागे घेण्याबद्दलच्या चीन आणि भारताच्या करारानुसार, चीनचं लष्कर (Chinese Army), त्यांच्या फौजा मागे घेऊन पँगाँग तलावाच्या नॉर्थ बँकच्या फिंगर एट प्रदेशाच्या पूर्वेला पुन्हा नेईल. भारतीय फौजा (Indian Army) फिंगर थ्री प्रदेशाजवळच्या धनसिंग थापा पोस्ट या कायमस्वरूपी ठिकाणावर आणल्या जातील.

संरक्षण तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, फिंगर थ्री येथील भारतीय स्थान आणि फिंगर एट या दोन्ही ठिकाणांमधील प्रदेश हे पुढील तोडगा निघेपर्यंत नो पॅट्रोलिंग झोन्स असतील, असं राजनाथसिंह यांच्या वक्तव्यात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. चीनच्या लष्कराने फिंगर फोर आणि फिंगर एट या प्रदेशामधल्या भागात अनेक बंकर्स आणि अन्य बांधकामं केली. तसंच, फिंगर फोरच्या पुढील भागात भारतीय सैन्याकडून होणारं पॅट्रोलिंग रोखलं. त्यामुळे भारतीय सैन्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. लष्करी चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांमध्ये भारताने यावरच भर दिला होता, की चीनने आपल्या फौजा फिंगर फोरवरून नॉर्थ बँकमधील फिंगर एटपर्यंत मागे न्याव्यात. या भागातल्या डोंगररांगांना फिंगर असं म्हटलं जातं. चिनी सैन्याच्या फौजा फिंगर एट प्रदेशापर्यंत मागे जाणार आहेत, ही महत्त्वाची घोषणा आहे, अशा शब्दांत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या नॅशनल सिक्युरिटी सेंटरचे सहायक प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मण बेहेरा यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

हे वाचा - नवा दावाः गलवान खोऱ्यात झाला होता 45 चिनी सैनिकांचा खात्मा

बेहेरा यांनी पीटीआयला सांगितलं, 'मी महत्त्वाची घडामोड आहे. एकंदर या सगळ्या भागातलंच सैन्य मागे घेतलं जाण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे, भले त्याला उशीर झाला असेल.'

राज्यसभेतल्या भाषणात संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह (Defence Minister Rajnath Singh) यांनी सांगितलं, की पँगाँग तलावाच्या साउथ बँकमध्येही दोन्ही बाजूंकडून अशीच कृती केली जाईल.

सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी भारतीय सैन्याने पँगाँग तलावाच्या साउथ बँकमधील मुखपारी, रेचिन ला आणि मगर हिल आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी आपल्या फौजा नेल्या होत्या. चिनी सैन्याने त्यांना दहशत दाखवल्यावर भारतीय सैन्याने दिलेलं हे प्रत्युत्तर होतं.

राजनाथ सिंह यांनी काय सांगितलं?

संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं, 'दोन्ही बाजूंकडून साउथ बँकमध्येही सैन्य मागे घेतलं जाईल. एप्रिल 2020नंतर नॉर्थ बँक आणि साउथ बँकमध्ये दोन्ही बाजूंकडून काही बांधकाम केलं गेलं असेल, तर ते काढून टाकून जागा पूर्ववत केली जाईल.'

'यानंतर होणाऱ्या राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवरील चर्चांमध्ये पुढील काही करार होईपर्यंत त्या भागात कोणाकडूनही पॅट्रोलिंग केलं जाणार नाही. पँगाँग तलावाच्या नॉर्थ बँक आणि साउथ बँकमध्ये या कराराची अंमलबजावणी कालपासून सुरू झाली आहे.'

पँगाँग तलाव परिसरातील सैन्य दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे मागे घेतलं गेल्यानंतर 48 तासांनी वरिष्ठ कमांडर्सची बैठक होईल आणि काही मुद्दे शिल्लक राहिले असतील, तर त्याविषयीची चर्चा त्यात होईल, असंही ठरलं असल्याचं राजनाथसिंहांनी सांगितलं.

वाचा - इथेही भारताने चीनला पाजलं पाणी! वाचा नेमका काय आहे प्रकार?

राजनाथसिंह यांनी आपल्या भाषणात दोन्ही देशांतल्या या वादाचं विश्लेषही केलं. त्यांनी सांगितलं, की चिनी सैन्याने प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर आणि काही आतल्या भागांतही आपल्या फौजा आणि शस्त्रास्त्रं तैनात केली. भारतानेही आपल्या सुरक्षेसाठी आपल्या बाजूला सैन्य तैनात केलं. चिनी सैन्याने दिलेल्या आव्हानाला भारताने जशास तसा प्रतिसाद दिला, याबद्दल आपल्याला अभिमान आहे.

'धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची अनेक ठिकाणं ओळखून त्या शिखरांवर आपल्या फौजा तैनात करण्यात आल्या होत्या. अत्यंत प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितीतही जवानांच्या शौर्यामुळे आपल्याला हे करता आलं. भारताचं सार्वभौमत्व त्यांच्या हातात सुरक्षित आहे हे सैन्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे.'

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी सांगितलं, की ही परिस्थिती हाताळताना भारताने तीन महत्त्वाच्या तत्त्वांच्या आधारे काम केलं. दोन्ही बाजूंनी प्रत्यक्ष ताबारेषेचा कठोरपणे आदर केला पाहिजे, कोणत्याही एकाच बाजूकडून परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, तसंच दोन्ही बाजूंकडून करारांचं पूर्णपणे पालन व्हायला हवं, ही ती तीन तत्त्वं.

राजनाथसिंह म्हणाले, 'सभागृहाला माहिती आहेच, की चीनने लडाखमधील सुमारे 38 हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर अनधिकृतरीत्या व्यापला होता. शिवाय , पाकिस्तान-चीनमधील सो-कॉल्ड सीमा करारानुसार पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील ५१८० चौरस किलोमीटर प्रदेश बेकायदेशीररीत्या चीनला दिला. त्यामुळे चीनने भारताच्या एकूण 43 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर अनधिकृत दावा सांगितला. अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवरील भारताच्या 90 हजार चौरस किलोमीटर भूभागावरही चीन दावा सांगतो आहे. भारताने हे बेकायदेशीर दावे कधीही मान्य केलेले नाहीत.'

वाचा -  गलवान खोऱ्यात शेवटच्या श्वासापर्यंत लढले; शहीद कर्नल संतोष यांनां 'महावीर चक्र'

सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चांसोबत द्विपक्षीय संबंध विकसित होऊ शकतात ही भारताची सातत्यपूर्ण भूमिका असून, त्याच वेळी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर शांतताभंग झाल्यास एकंदर नातेसंबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असंही भारताने स्पष्ट केलं असल्याचं राजनाथसिंह यांनी सांगितलं. चीनलाही आपल्या भूमिकेची कल्पना असल्याचं ते म्हणाले. नातेसंबंध विकसित  होण्यासाठी ताबारेषेवर शांतता असणं ही मूलभूत गरज असल्याचं उच्चस्तरीय चर्चेत मान्य केलं गेल्याचंही सिंह म्हणाले.