Explainer : भारत आणि पाकिस्तानसाठी गिलगिट-बाल्टिस्तान का आहे महत्त्वाचं? वाचा इतिहास

Explainer : भारत आणि पाकिस्तानसाठी गिलगिट-बाल्टिस्तान का आहे महत्त्वाचं? वाचा इतिहास

पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने गिलगिट-बाल्टिस्तानला (Gigit-Baltistan) देशाचा एक प्रांत म्हणून स्वीकारण्याबद्दलचा मसुदा तयार केला आहे. 2009 पूर्वी हे उत्तरी क्षेत्र म्हणून मानलं जात होतं.

  • Share this:

नवी दिल्ली 04 ऑगस्ट : पाकिस्तानच्या डॉन (DAWN) वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने गिलगिट-बाल्टिस्तानला (Gigit-Baltistan) देशाचा एक प्रांत म्हणून स्वीकारण्याबद्दलचा मसुदा तयार केला आहे. 2009 पूर्वी हे उत्तरी क्षेत्र म्हणून मानलं जात होतं. दुसऱ्या बाजूला, गिलगिट-बाल्टिस्तान हा आपला अंतर्गत भाग आहे, असं भारताचं म्हणणं आहे.

1947 च्या परिस्थितीनुसार, कायदेशीरदृष्ट्या संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचं (Jammu & Kashmir) अधिग्रहण भारताने केल्याच्या आधारावर भारत ही बाजू मांडतो. चीन-पाकिस्तानच्या (China-Pakistan Economic Corridor) आर्थिक कॉरिडॉरचा विचार करता राजकीयदृष्ट्याही हे क्षेत्र भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. या करारानुसार चीन रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक करणार आहे. गेल्या वर्षी पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत भारताचा तणाव वाढला असल्यामुळे आता भारतासाठी हा चिंतेचा विषय ठरू शकतो.

असा आहे गिलगिट बाल्टिस्तानचा इतिहास

गिलगिट हा पूर्वी जम्मू-काश्मीर रियासतीचा म्हणजे जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा भाग होता. त्यावर ब्रिटिश सरकारचं राज्य होतं. या मुस्लिमबहुल प्रदेशाचा राज्य कारभार हरिसिंह (Harisingh) या हिंदू राजाकडे होता. त्यांच्याकडून ब्रिटिश सरकारने (British Government) हा प्रदेश करारावर घेतला होता. 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी राजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा गिलगिटमध्ये ब्रिटिश कमांडर मेजर विल्यम अलेक्झांडर ब्राउनच्या नेतृत्वाखाली बंडाचं बिगुल फुंकलं गेलं आणि गिलगिटचे सैनिक बाल्टिस्तानवर कब्जा करण्यासाठी पुढे सरसावले. बाल्टिस्तान हा त्यावेळी लडाखचा भाग होता. बंडखोर सैनिकांनी स्कार्डू, कारगिल आणि द्रासवरही कब्जा केला. त्यानंतर झालेल्या लढायांमध्ये भारतीय सैन्याने ऑगस्ट 1948 मध्ये द्रास आणि कारगिल या क्षेत्रांवर पुन्हा अधिकार मिळवला.

धुमसतं जम्मू-काश्मीर शांततेच्या वाटेवर? या कारणांमुळे दगडफेकीच्या घटनांत मोठी घट

त्या आधी एक नोव्हेंबर 1947 रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तान क्रांतिकारी परिषद या एका कथित राजकीय संघटनेने गिलगिट-बाल्टिस्तानला स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केलं. 15 नोव्हेंबर रोजी त्या राज्याने पाकिस्तानमध्ये विलीन होत असल्याची घोषणा केली; मात्र पाकिस्तानला त्या क्षेत्राचं केवळ प्रशासकीय नियंत्रणच मिळालं. या क्षेत्राचं शासन फ्रंटियर क्राइम रेग्युलेशननुसार चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा कायदा ब्रिटिश सरकारने वायव्येकडच्या अशांत आदिवासी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार केला होता. एक जानेवारी 1949 रोजी भारत-पाकिस्तान युद्धविरामानंतर त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या अंतरिम सरकारसोबत एक करार केला. त्यानुसार, पाकिस्तानच्या सैन्याने ज्या क्षेत्रावर कब्जा केला होता, त्याचं संरक्षण आणि परदेशी व्यवहार यांचं नियंत्रण पाकिस्तानने आपल्याकडे घेतलं. या कराराननुसार जम्मू-काश्मीर सरकारने गिलगिट-बाल्टिस्तानचं प्रशासनही पाकिस्तानकडे सोपवलं.

1974 मध्ये पाकिस्तानने पहिली पूर्ण नागरी घटना (संविधान - Constitution) पारित केली. त्यानुसार पाकिस्तानचं चार प्रांतांत विभाजन करण्यात आलं. पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा हे ते चार प्रांत. त्यातली महत्त्वाची बाब अशी, की पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान यांचा प्रांत म्हणून समावेश केला गेला नव्हता. यामागे असंही कारण होतं, की पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय संबंध कमजोर करू इच्छित नव्हता. कारण काश्मीर प्रश्नाचं उत्तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) प्रस्तावाच्या माध्यमातून मिळणार होतं. 1975 साली पाकव्याप्त काश्मीरने स्वतःची स्वतंत्र घटना लागू केली. त्यानुसार ते एक स्वायत्त क्षेत्र होतं. या घटनेनुसार उत्तरेकडच्या क्षेत्रावर कोणताही अधिकार नव्हता. त्यामुळे तिथे पाकिस्तानचं प्रत्यक्ष प्रशासन लागू राहिलं. (फ्रंटियर क्राइम रेग्युलेशन 1997मध्ये समाप्त करण्यात आलं. 2018मध्ये ते रद्द करण्यात आलं.) वास्तवात पाकव्यात काश्मीरवर काश्मीर परिषदेच्या माध्यमातून पाकिस्तानी प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणेचंच नियंत्रण राहिलं.

यात फरक एवढाच आहे, की पाकव्याप्त काश्मिरातल्या (POK) नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य त्यांच्या घटनेनुसार होतं. ती एक प्रकारे पाकिस्तानच्या घटनेचीच प्रतिकृती होती. अल्पसंख्य शियांचा प्रभाव जास्त असलेल्या उत्तरेकडच्या क्षेत्राला कोणतंही राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालं नाही. वास्तविक ते उत्तरेकडचं क्षेत्र पाकिस्तानचाच भाग मानलं जातं. तिथल्या नागरिकांच्या पासपोर्टवर नागरिकत्व पाकिस्तानचंच असतं. तरीही त्या क्षेत्राला संवैधानिक सुरक्षितता नाही.

Explainer: आसाम-मिझोराम वादाचं मूळ कशात? काय आहे ब्रिटीश कनेक्शन?

या शतकाच्या सुरुवातीच्या पहिल्याच दशकात पाकिस्तानने उत्तरेकडच्या क्षेत्रात प्रशासकीय बदल करायला सुरुवात केली होती. कारण विकासाच्या नावाखाली चीनच्या (China) युद्धविषयक हालचाली वाढत होत्या. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी पाकिस्तान आणि चीनच्या मध्यभागी असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या क्षेत्राचं महत्त्व खूप आहे. 2009मध्ये पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सशक्तीकरण आणि स्वशासनाचा आदेश मंजूर केला. 2009च्या या आदेशानंतर उत्तरेकडच्या क्षेत्रांच्या विधान परिषदेला विधानसभेत परिवर्तित करण्यात आलं आणि उत्तरेकडच्या क्षेत्राला गिलगिट-बाल्टिस्तान हे नाव पुन्हा मिळालं.

त्यापूर्वी उत्तरेकडच्या क्षेत्राच्या विधान परिषदेतून एक सदस्य निवडला जाई. तो पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक आणि उत्तरेकडच्या क्षेत्रांबद्दलच्या मंत्र्यांना सल्ले द्यायचा. विधानसभा झाल्यानंतर यात बदल झाला. इथून 24 सदस्यांची प्रत्यक्ष निवड होते, तर 9 नामनिर्देशित सदस्य असतात. 2010पासून पाकिस्तानच्या सत्ताधारी पक्षाने या क्षेत्रातली प्रत्येक निवडणूक जिंकली आहे. नोव्हेंबर 2020मध्ये पाकिस्तानचे (Pakistan) विद्यमान पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान-तहरीक-ए-इन्साफ या पक्षाने इथल्या 33 पैकी 24 जागा मिळवल्या होत्या.

प्रांतीय स्थिती

एक नोव्हेंबर 2020 रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या सरकारने या क्षेत्राला अंतरिम प्रांतीय दर्जा देण्याची घोषणा केली. याच वर्षी मार्चमध्ये नवनिर्वाचित विधानसभेने सर्वसंमतीने (काश्मीर वादासंदर्भातल्या कोणत्या पूर्वग्रहाशिवाय) गिलगिट-बाल्टिस्तानने पाकिस्तानचा अंतरिम प्रांत बनवला जाण्याबद्दल घटनादुरुस्तीची मागणी केली.

'डॉन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गिलगिट-बाल्टिस्तानला एका प्रांताचा दर्जा दिला जाण्याच्या मसुद्यावर वेगाने कार्यवाही केली जावी, असे आदेश इम्रान खान यांनी जुलै महिन्यात कायदामंत्र्यांना दिले. त्यासाठी 26वं घटनादुरुस्ती विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, काश्मीरच्या न सुटलेल्या प्रश्नाचा भाग म्हणून गिलगिट-बाल्टिस्तानला घटनेच्या आर्टिकल एकमध्ये सुधारणा करून अंतरिम प्रांताचा दर्जा देण्यात आला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये विधानसभेच्या स्थापनेशिवाय या क्षेत्राचं पाकिस्तानच्या संसदेत प्रतिनिधित्व असावं, यासाठी एक वेगळा मसुदा तयार केला जाणार आहे.

Explainer : ...तर काही वर्षात पृथ्वीचा विनाश निश्चित! शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा

या बदलामुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या नागरिकांकडून दीर्घ काळापासून सुरू असलेली मागणी पूर्ण होणार आहे. पाकिस्तानने तिथल्या शियापंथीयांना लक्ष्य करण्यासाठी दहशतवाद्यांचा वापर केल्यामुळे पाकिस्तानबद्दल नाराजी आहे; मात्र पाकिस्तानी सरकारला असं वाटतं, की एकदा का हा प्रांत पाकिस्तानचा भाग बनला, की ही नाराजी आपोआप दूर होईल.

काही वृत्तांमध्ये असं म्हटलं आहे, की पाकिस्तानने हा निर्णय चीनच्या दबावाखाली येऊन घेतला आहे. कारण गिलगिट-बाल्टिस्तानमधली राजकीय परिस्थिती अनिश्चित असली, तर चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ब्रेक लागू शकतो. असाही एक अंदाज बांधला जात आहे, की भारताने पाच ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकल्याचा निर्णय पाकिस्तानकडून स्वीकारला जाण्यापूर्वीचं हे वातावरण आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या निवडणुकीदरम्यान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) या पक्षाने पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर आरोप केला होता, की ते भारतासोबत झालेल्या एका गुप्त करारानुसार गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा प्रांत म्हणून घोषित करणार आहेत.

First published: August 4, 2021, 3:41 PM IST

ताज्या बातम्या