Explainer : ...तर येत्या काही वर्षात पृथ्वीचा विनाश निश्चित! शास्त्रज्ञांनी का दिला हा गंभीर इशारा?

Explainer : ...तर येत्या काही वर्षात पृथ्वीचा विनाश निश्चित! शास्त्रज्ञांनी का दिला हा गंभीर इशारा?

चार देश ज्या प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहेत, त्यांना वेळीच रोखलं नाही, तर 2050 पर्यंत ठरवलेलं उद्दिष्ट अजिबात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. तसंच, या देशांना त्यांच्या योजनांपासून परावृत्त केलं नाही, तर पृथ्वीचा विनाश कोणीच रोखू शकणार नाही.

  • Share this:

नवी दिल्ली 27 जुलै : जागतिक तापमानवाढ (Global Warming), हवामान बदल (Climate Change) हे शब्द आता आपल्या अगदी रोजच्या वापरातले झाले आहेत, असं म्हटलं तरी फारशी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण दुबई, कॅनडासारख्या काही देशांत तापमान 50 अंश सेल्सिअसपर्यंत गेल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. आपल्या देशात, राज्यातही उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी तापमानाचे उच्चांक गाठले गेल्याचं अनुभवतो; कुठे अतिवृष्टी, महापूर, तर कुठे प्यायलाही पाणी नाही अशी स्थिती असल्याचं पाहतो. हे सगळं हवामान बदलामुळेच होत आहे, असं म्हणण्यासाठी 100 टक्के पुरावे आपल्या हाती नाहीत. तरीही अशा नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता अलीकडच्या काळात वाढली आहे, एवढं नक्की. म्हणूनच जगभरातल्या देशांनी मिळून 2050 पर्यंत जगाचं तापमान किमान दीड अंश सेल्सिअसने कमी करायचं ठरवलं आहे.

31 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत ब्रिटनमध्ये (UK) ग्लासगो (Glasgow) येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाची (UN) 26 वी हवामानबदल परिषद (COP26) होणार आहे. तापमान कमी करण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काय उपाययोजना राबवायच्या, याचं नियोजन त्या परिषदेत केलं जाणार आहे. पण त्यापूर्वीच काही शास्त्रज्ञांनी एका गंभीर वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली असून, सावधानतेचा इशारा दिला आहे. ऑस्ट्रेलिया, चीन, रशिया आणि ब्राझील हे चार देश ज्या प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहेत, त्यांना वेळीच रोखलं नाही, तर 2050 पर्यंत ठरवलेलं उद्दिष्ट अजिबात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे. तसंच, या देशांना त्यांच्या योजनांपासून परावृत्त केलं नाही, तर पृथ्वीचा विनाश कोणीच रोखू शकणार नाही, असंही त्या शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे. पॅरिस इक्विटी चेक (Paris Equity Check) या पीअर रिव्ह्यू ग्रुपने (Peer Review Group) याबद्दलचा अभ्यास करून एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात हा इशारा दिला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे 'वन इंडिया डॉट कॉम'ने विस्तृत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

Cloudburst: ढगफुटी म्हणजे नेमकं काय? आभाळ कसं फाटतं, जाणून घ्या...

हवामान बदलाच्या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आतापर्यंत जे काही करार झाले आहेत, त्यांच्याकडे रीतसर काणाडोळा करून या चार देशांनी नव्या योजना हाती घेतल्या आहेत, असं पॅरिस इक्विटी चेकचं म्हणणं आहे.

चीन (China), रशिया (Russia), ऑस्ट्रेलिया (Australia) आणि ब्राझील (Brazil) हे चारही देश जी-20 गटाचे (G-20) सदस्य आहेत. जगातल्या एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी (Carbon Emission) 85 टक्के कार्बन उत्सर्जन हे 20 देश करतात. त्या 20 देशांत वरच्या चार देशांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. हवामानातला कार्बन वाढणं हेच तापमानवाढीचं आणि हवामानबदलाचं कारण आहे. 'जी-20 देश विश्वाच्या प्रति असलेली आपली जबाबदारी निभावण्यात अयशस्वी ठरले आहेत,' असं 'आवाज' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने म्हटलं आहे. जी-20 देशांची हवामानबदलविषयक परिषद झाली होती; मात्र त्यात ठोस काही झालं नाही. चीन निर्दयपणे विकासाच्या वाटेवर चालत असून, आपले कोणतेही प्रकल्प बंद करू शकत नसल्याची भूमिका चीनने घेतली आहे. रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलसह अन्य काही देशही त्याच वाटेने चालत आहेत. त्यामुळे असंच सुरू राहणार असेल, तर COP-26 ला काही अर्थच उरत नाही, असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

युरोपीय महासंघ (European Union) आणि ब्रिटन (UK) या देशांनी अशी ग्वाही दिली आहे, की प्रदूषण आणि तापमानवाढीला हातभार लावणारा कोणताही प्रकल्प आम्ही सुरू करणार नाही; मात्र चीन, रशिया, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. 'पॅरिस इक्विटी चेक'च्या अहवालातल्या माहितीनुसार, या चारही देशांमध्ये कोळशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. जगातल्या सर्वच देशांनी अशा प्रकारे जीवाश्म इंधनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला, तर पृथ्वीचं तापमान लवकरच पाच अंश सेल्सिअसने वाढेल आणि ते अत्यंत धोकादायक असेल; मात्र हे चार देश वगळता बाकी सर्व देश आपली जबाबदारी निभावत असून, हे चार देश मात्र हजारो टन कार्बनडायॉक्साइड हवेत सोडत आहेत, असं त्या अहवालात म्हटलं आहे.

देशातल्या दोन-तृतीयांश जणांना कोविड होऊन गेला? Sero Survey चा खरा अर्थ?

या चारही देशांत सध्या तर असे प्रदूषक प्रकल्प सुरू आहेतच; शिवाय त्यांनी भविष्यात सुरू होणाऱ्या अशा शेकडो प्रकल्पांचं नियोजन करून ठेवलं आहे, की जे प्रचंड प्रदूषण करतील. या चार देशांनी आपली जबाबदारी ओळखून हे प्रकल्प बंद केले नाहीत, तर 2050 पर्यंतचं उद्दिष्ट गाठणं अवघड आहे. त्यामुळे 2050 पर्यंत पृथ्वीवर गंभीर परिस्थिती उद्भवेल, असा इशारा या अहवालातून शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

औद्योगिक क्रांतीनंतर (Industrial Revolution) पृथ्वीचं तापमान वाढू लागलं. येत्या काही वर्षांतच तापमान पाच अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढेल, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे पृथ्वीचं एक चतुर्थांश भाग रखरखीत होईल. एकीकडे लोकांना प्यायलाही पाणी नसेल आणि दुसरीकडे बर्फ वितळल्यामुळे समुद्राची पातळी वाढून महापूर येतील. ध्रुवांवरचा बर्फ सूर्यकिरणं परावर्तित करण्याचं काम करतो. त्यामुळे त्यातली रेडिएशन्स पृथ्वीच्या वातावरणाबाहेर जातात. तो बर्फ वितळला तर मात्र ती रेडिएशन्स पृथ्वीवर पसरू लागतील. सायबेरियात पर्माफ्रॉस्ट वितळू लागलं, तर मिथेन वायूचं उत्सर्जन सुरू होईल आणि त्यानंतर तापमानवाढ रोखणं माणसाच्या हातात राहणार नाही, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

आतापासूनच आपण पृथ्वीचं तापमान दीड अंश सेल्सिअसने कमी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आणि त्या दृष्टीने काम सुरू ठेवलं, तर तापमानवाढीचे दुष्परिणाम कमी करू शकू, असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटतो; मात्र जी-20 गटाचे सदस्य असलेले हे चार देश जगाला ज्या वाटेवर घेऊन चालले आहेत, तो फक्त विनाशाचाच रस्ता आहे, असं पॅरिस इक्विटी चेक या संस्थेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ यान रोबिऊ ड्यू पाँट यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वांनी जबाबदारी ओळखून योग्य दिशेने वाटचार करणं आवश्यक आहे.

First published: July 27, 2021, 3:45 PM IST

ताज्या बातम्या