Explainer: पश्चिम बंगालला पुन्हा हवीय विधान परिषद; 6 राज्यांतच आहे हे Upper House

Explainer: पश्चिम बंगालला पुन्हा हवीय विधान परिषद; 6 राज्यांतच आहे हे Upper House

West Bengal: 50 वर्षांपूर्वी तत्कालीन डाव्या पक्षांच्या आघाडी सरकारने विधान परिषद बरखास्त केली होती. आता महाराष्ट्रासह 6 राज्यांमध्येच हे Upper House आहे. काय आहे विधान परिषद पुन्हा स्थापन करण्याबाबतचा नियम?

  • Share this:

कोलकाता, 20 मे: पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या नेतृत्वाखालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) सरकारने राज्यात विधान परिषद पुन्हा स्थापित करण्याच्या निर्णयाला या आठवड्यात मंजुरी दिली. पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात तसं आश्वासन दिलं होतं. पश्चिम बंगालमध्ये पूर्वी राज्य विधिमंडळाचं वरिष्ठ सभागृहम्हणजेच विधान परिषद (Legislative Council) अस्तित्वात होती. 50 वर्षांपूर्वी तत्कालीन डाव्या पक्षांच्या आघाडी सरकारने विधान परिषद बरखास्त केली होती.

फक्त राज्याच्या हाती नाही

पश्चिम बंगालला आता विधान परिषद पुन्हा हवी आहे; पण एखाद्या राज्यात विधान परिषदेची स्थापना करणं हे पूर्णतः त्या राज्याच्या हातात नसतं. त्यासाठी केंद्र सरकारनेही संसदेत त्यासाठीचं विधेयक मांडणं गरजेचं असतं. त्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटण्यासाठी हा मुद्दा कारणीभूत ठरू शकतो.

6 च राज्यांत आहे विधान परिषद

सध्या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटक या सहा राज्यांतच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. 'पीआरएसलेजिस्लेटिव्ह रिसर्च'चे चक्षू रॉय यांनी 'दी इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये लिहिलेल्या लेखात याबद्दलची सविस्तर माहिती दिली आहे.

विधान परिषदा कशा अस्तित्वात आल्या?

1919 मध्ये माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर राज्यपरिषदेची निर्मिती झाली. भारत सरकारच्या 1935च्या कायद्यानुसार भारतीय प्रांतांत द्विसदनीय विधान मंडळांची (bicameral legislatures) उभारणी झाली. या कायद्यानुसार 1937 मध्ये बंगाल प्रांतात विधान परिषदेचा कारभार सुरू झाला.

...अन् जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांपुढे केलं CM उद्धव ठाकरेंचं कौतुक, वाचा कारण

घटनानिर्मितीच्या वेळी काही राज्यांच्या विधान सभांमध्ये दुसरं सभागृह असण्याच्या मुद्द्यावरून मतभेद झाले. दुसऱ्या सभागृहामुळे एखादा चुकीचा कायदा संमत होण्यावर नियंत्रण येऊ शकतं, तसंच अनेक व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळू शकतं, असा युक्तिवाद राज्यसभेत विधान परिषदेच्या समर्थनार्थ करण्यात आला होता;पण अनेक राज्यांच्या विधानसभांना तो मुद्दा पटला नाही.

'दुसऱ्या सभागृहामुळे राज्याचा खर्च वाढेलच; शिवाय महत्त्वाच्या कायद्यांच्या मंजुरीमध्ये अडथळेही येऊ शकतात. राजकीय पक्षांनात्यांच्या निष्ठावंतांना तिथे संधी देण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो,' असं मत बिहारच्या प्रा. के. टी. शाह यांनी मांडलं होतं.

'हा आमचा अपमान' म्हणत मोदींच्या बैठकीवर ममता बॅनर्जी भडकल्या; उपस्थित 10 CM बोलले फक्त PM

घटनाकारांनी केलेल्या तरतुदीनुसार, सुरुवातीला बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आल. त्यानंतर आपल्या राज्यात दुसरं सभागृह निर्माण करण्याचा किंवा अस्तित्वात असलेलं दुसरं सभागृह बरखास्त करण्याचा ठराव करण्याचा अधिकार राज्य विधानसभांना (Legislative Assembly)देण्यात आला. तसंच एखाद्या कायद्याच्या बाबतीत विधान परिषदेने मतभेद नोंदवले असतील, तर त्यांना न जुमानता तोकायदा मंजूर करण्याचा अधिकारही विधानसभांना देण्यात आला. तसंच, लोकनियुक्त विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांच्या संख्येच्या एक-तृतीयांश आमदार विधान परिषदेत असतील, असंही ठरवण्यात आलं.

पश्चिम बंगालची विधान परिषद

पश्चिम बंगालची विधान परिषद 1969 पर्यंत अस्तित्वात होती. 1967 मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला अनेक राज्यांत सत्ता गमवावी लागली. पश्चिम बंगालमध्ये 14 पक्षांनी एकत्र येऊन केलेल्या युनायटेड फ्रंटने सरकार स्थापन केलं आणि काँग्रेस विरोधी पक्ष झाला. अजॉयकुमार मुखर्जी हे मुख्यमंत्री, तर ज्योती बसू हे उपमुख्यमंत्री होते; पण ही आघाडी फार काळ टिकली नाही. आठ महिन्यांनी राज्यपाल धरम वीरा यांनी सरकार बरखास्त केलं.

फोटोसाठी नाही,मदतीसाठी आलोय; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला रत्नागिरीतील नुकसानाचा आढावा

त्यानंतर, पूर्वी एकदा मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेले अपक्ष आमदार पी. सी. घोष काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत दोन परस्परविरोधी चित्रं तयार झाली. राज्यपालांनी केलेली कार्यवाही घटनाबाह्य असल्याचं वक्तव्य विधानसभाध्यक्षांनी विधानसभेत केलं. काँग्रेसचं वर्चस्व असलेल्या विधान परिषदेत मात्र घोष यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास दाखवणारा ठरावमंजूर करण्यात आला. त्यामुळेच विधान परिषदेची घटिका भरली.

1969 साली मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्यानंतर दुसरी युनायटेड फ्रंट सत्तेवर आली. त्या वेळी ज्या 32 मुद्द्यांवर या फ्रंटने निवडणूक लढवली होती, त्यातल्या 31वा मुद्दा होता विधान परिषद बरखास्त करण्याचा. सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारने ज्या काही गोष्टी प्राधान्याने केल्या, त्यात विधानपरिषद बरखास्त करण्याचा समावेश होता.

घटनेच्या कलम 168 नुसार विधान परिषद बरखास्त करण्याचा किंवा स्थापना करण्याचा ठराव विधानसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाला, तर त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेला देण्यात आला आहे. अशा ठरावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर यासंदर्भातलं विधेयक संसदेने मंजूर करावं लागतं. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेने मार्च 1969 मध्ये हे विधेयक मंजूर केलं. त्यानंतर चार महिन्यांनी संसदेच्यादोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर करून त्याला कायद्याचं रूप दिलं. त्याच वर्षी पंजाबनेही हाच मार्ग अनुसरून आपल्या राज्यातली विधान परिषद बरखास्त केली.

अन्य राज्यांतल्या विधान परिषदा

राज्यात विधान परिषद असावी की नसावी हा राजकीय मुद्दा (Political Issue) ठरला आहे.तमिळनाडूमध्ये (Tamilnadu) गेली तीन दशकं हा मुद्दा गाजतो आहे. 1986 मध्ये अण्णा-द्रमुकच्या (AIADMK) नेतृत्वाखालील सरकारने तिथली विधान परिषद बरखास्त केली. तेव्हापासून द्रमुकने (DMK) विधान परिषद पुन्हा स्थापि तकरण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले;पण अण्णा-द्रमुककडून त्याला सारखा विरोधचहोत राहिला. ताज्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही द्रमुकतर्फे विधान परिषद उभारण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

मध्य प्रदेशातल्या (Madhya Pradesh) 2018च्या निवडणुकी वेळी काँग्रेसने असंच आश्वासन दिलं होतं. आंध्र प्रदेशात 1958 साली विधान परिषद स्थापन झाली होती; मात्र तेलुगू देसमपक्षाने (TDP) 1985 मध्ये ती बरखास्त केली. त्यानंतर 2007 मध्ये काँग्रेसने पुन्हा तिची स्थापना केली. गेल्या वर्षी तेलुगू देसम पक्षाचं प्राबल्य असलेल्या विधान परिषदेने तीन वित्त विधेयकं निवड समितीकडे पाठवली. त्यानंतर वायएसआर काँग्रेसचं बहुमत असलेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभेने विधान परिषदबरखास्त करण्याचा ठराव मंजूर केला.

विधान परिषद बरखास्त करणं किंवा तिची स्थापना करणं यासाठी विधानसभेत केवळ ठराव मंजूर होणं पुरेसं नाही. संसदेने त्या संदर्भातलं विधेयक (Bill) मंजूर करावं लागतं. 2010 मध्ये आसाम विधानसभेने, तर 2012 मध्ये राजस्थान विधानसभेने आपापल्या राज्यांत विधानपरिषदेची स्थापना करण्यासाठी ठराव मंजूर केले;मात्र त्याबाबतची विधेयकंअद्याप राज्यसभेत प्रलंबित आहेत. तसंच,आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) विधान परिषद बरखास्त करण्यासंदर्भात विधेयक अद्याप संसदेत मांडलंच गेलेलंनाही.

First published: May 21, 2021, 1:12 PM IST

ताज्या बातम्या