'हा आमचा अपमान' म्हणत मोदींच्या बैठकीवर ममता बॅनर्जी भडकल्या; उपस्थित 10 CM बोलले फक्त PM

नवी दिल्ली, 20 मे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi meeting CM) यांनी कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 10 राज्यांमधील 54 जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीला बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (CM Mamata Banerjee) देखील हजर होत्या, पण त्यांच्या राज्यातील एकही जिल्हाधिकारी उपस्थित नव्हता. मोदींच्या बैठकीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत उघड नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, या बैठकीत 10 राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते, पण कोणालाही बोलू दिलं गेलं नाही, हे अवमानकारक आहे.

विषाणूशी लढण्यासाठी नवकल्पनांची गरज - मोदी

बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या वर्षीची पहिली लाट असो वा आताचा हा बिकट काळ,  प्रत्येक महामारीने आपल्या एक गोष्ट शिकवली आहे ती म्हणजे, त्याच्याशी लढा देताना आपल्याला उपाययोजनांंमध्ये निरंतर बदल, निरंतर इनोवेशन करणे गरजेचे आहे.

हे वाचा - फोनमध्ये Porn सर्च करताय तर सावधान! खिसा रिकामा होईलच आणि त्याबरोबर या संकटांचा करावा लागेल सामना

ते पुढे म्हणाले की, हा विषाणू उत्परिवर्तन करणारा आहे, त्याच्या स्वरुपात सतत बदल होत आहे. तो स्वरुप बदलण्यात माहीर असेल तर आपल्याला पद्धती आणि रणनीतीही गतीशील कराव्या लागतील. दुसर्‍या लाटेत विषाणूच्या स्वरुपात झालेल्या बदलामुळं आता तरुण आणि मुलांसाठी अधिक चिंता व्यक्त केली जात आहे. आपण सर्वांनी यासाठी ज्याप्रकारे कार्य केले, त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्यापासून रोखण्यास मदत झाली. परंतु, आताही आपल्याला भविष्यासाठी तयार असले पाहिजे.

लस वाया जाणार नाही यावर लक्ष द्या

पंतप्रधान म्हणाले की, लस वाया जाणार नाही याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, एक लस वाया जाणे म्हणजे एका व्यक्तीचे सुरक्षा कवच त्याला न मिळण्याप्रमाणे आहे. म्हणून लस वाया जाण्यापासून रोखणं गरजेचं आहे.

केंद्राचा नवा Alert: कोरोनाबाधित रुग्णापासून हवेत 10 मीटरपर्यंत जावू शकतो विषाणू

या राज्यांचे जिल्हाधिकारी

पंतप्रधानांनी झारखंड, महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि पुद्दुचेरी अशा अनेक राज्यांतील विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यापूर्वी पीएमओच्या वतीने बैठकीसंदर्भात मुख्य सचिव, गृहसचिव आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांना पत्र देऊन माहिती देण्यात आली होती. पंतप्रधानांच्या बैठकीपूर्वी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं या संदर्भात राज्यांकडून सादरीकरण मागितले होते.