Explainer : मोदी सरकारचे कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज नाही, पवारांच्या नव्या भूमिकेमागे काय आहे कारण?

Explainer : मोदी सरकारचे कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज नाही, पवारांच्या नव्या भूमिकेमागे काय आहे कारण?

केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या तीन कृषी कायदे पूर्णतः रद्द करण्यापेक्षा त्यातील आक्षेपार्ह बाबी शोधून त्या काढून टाकणं जास्त योग्य होईल, असं मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलंय. या वक्तव्यामुळं देशातील विरोधी पक्षांना धक्का बसला असून भाजपनं पवारांच्या सूचनेचं स्वागत केलं आहे.

  • Share this:

केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या तीन कृषी कायदे (Three Farm Laws) पूर्णतः रद्द करण्यापेक्षा त्यातील आक्षेपार्ह बाबी (Objectionable Points) शोधून त्या काढून टाकणं जास्त योग्य होईल, असं मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी व्यक्त केलंय. या वक्तव्यामुळं देशातील विरोधी पक्षांना धक्का बसला असून भाजपनं (BJP) पवारांच्या सूचनेचं स्वागत केलं आहे.

काय म्हणाले शरद पवार?

केंद्र सरकारनं केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार मांडणार का, असा प्रश्न शरद पवारांना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना पवारांनी कायदे रद्द करण्याची गरजच वाटत नसल्याचं म्हटलं. या कायद्याविरोधात गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत असून त्यातील अनेक तरतुदी या निश्चितच आक्षेपार्ह आहेत. मात्र सरसकट कायदेच रद्द करावेत, असं आपल्याला वाटत नसल्याचं पवारांनी सांगितलं. ज्या बाबी आक्षेपार्ह आहेत, त्या काढून टाकणं किंवा त्यामध्ये सुधारणा करणं अधिक संयुक्तिक राहिल, असं मत पवारांनी व्यक्त केलं.

महाराष्ट्रातील मंत्रीगटाच्या भूमिकेकडं लक्ष

केंद्रीय कृषी कायद्यांचा अभ्यास करून धोरण ठऱवण्यासाठी महाराष्ट्रात मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली असून हे मंत्री कायद्यांचा बारकाईनं अभ्यास करत असल्याचं पवारांनी सांगितलं. या मंत्र्यांच्या अभ्यासगटाला कायद्यांमध्ये जर कायद्यात काही आक्षेपार्ह वाटलं, तर ते काढून टाकण्याची भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं घेतली जाऊ शकते. त्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षातील नेत्यांची मतं घेतली जात असून सर्वसहमतीनं या कायद्याचं अंतिम स्वरूप निश्चित करणं गरजेचं आहे, असं पवार म्हणाले. मात्र या कायद्यांविरोधात महाराष्ट्र सरकारला प्रस्ताव करण्याची गरज नाही, असं ते म्हणाले.

हे वाचा - कोविड-19 आणि मुले..! आपल्या मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी टिप्स

भूमिका बदलल्यामुळे आश्चर्य

केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या सर्वपक्षियांच्या एकजुटीत शरद पवार होते. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात आंदोलन जोरदार सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या मागणीला पवारांनी पाठिंबा दिला होता. तर पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात अशाच प्रकारच्या कायद्याचं स्वप्न पाहिल्याचा उल्लेख केल्याचा मुद्दा कृषी कायद्यांच्या समर्थकांकडून उपस्थित केला जात होता. आता अचानक पवारांनी भूमिका न बदलता आपला नूर बदलल्याचं बोललं जातंय. कृषी कायद्यांविरोधात आक्रमक असणारे शरद पवार आता सबुरीची आणि शेतकऱ्यांनी वारंवार फेटाळलेली मागणी का करत आहेत, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

सरकारकडून स्वागत

शरद पवारांचं विधान योग्यच असून सरकारदेखील पहिल्यापासून हीच भूमिका मांडत असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांचे सर्व आक्षेप मांडावेत आणि त्यांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या तरतुदींचा पुनर्विचार करायला सरकार तयार असल्याचा पुनरुच्चार तोमर यांनी केला आहे.

हे वाचा -Explainer : आधी वगळलं आणि आता प्रेग्नंट महिलांच्या कोरोना लसीकरणासाठी धडपड का?

आंदोलन सुरूच

केंद्र सरकारने तिन्ही कायदे पूर्णतः रद्द करावेत आणि किमान हमीभावाच्या अंमलबजावणीबाबत कडक कायदा करावा, या मागण्यांसाठी शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. कायद्यात सुधारणा करण्याचा मुद्दा मान्य नसल्याचं शेतकरी पहिल्या दिवसापासून सांगत आहेत. या पर्याय मान्य नसल्यामुळेच चर्चेच्या आतापर्यंतच्या सर्व फेऱ्यांमधून कुठलाही तोडगा निघू शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत शरद पवारांनी केलेल्या या विधानामुळे पवार सरकारचीच भाषा बोलत असल्याची टीका शेतकरी करत आहेत. आक्षेपार्ह बाबी कायद्यातून काढून टाकल्यानंतर त्या कायद्यात काहीच उरत नाही. त्यामुळे हे कायदेच सरकारनं मागे घ्यावेत, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. आता शरद पवारांनी कायदे रद्द करण्याची गरज नसल्याचं भाष्य केल्यानंतर विरोधी पक्षांमधून यावर काय प्रतिक्रिया उमटतात, ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

Published by: desk news
First published: July 2, 2021, 3:35 PM IST

ताज्या बातम्या