Explainer: OBC आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना देणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर, काय आहे हे विधेयक? मराठा आरक्षणावर काय परिणाम?

Explainer: OBC आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना देणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर, काय आहे हे विधेयक? मराठा आरक्षणावर काय परिणाम?

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के घालण्यात आलेली मर्यादा ओलांडली जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) त्याला परवानगी नाकारतं. मराठा आरक्षणाबाबतही हेच घडलं आहे. आता नव्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने काय होणार?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट: लोकसभेत आज ऐतिहासिक निर्णय ठरू शकेल असं आरक्षणासंदर्भातलं एक विधेयक (Lok Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 संमत झालं. या घटनादुरुस्तीसंदर्भातल्या विधेयकाने OBC आरक्षण यादी (OBC Reservation list) तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळतील.

लोकसभेच्या अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session Live Updates) हे महत्त्वाचं विधेयक सोमवारी मांडण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रात (Maharashtra) गेल्या काही काळापासून मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा गाजतो आहे, तर गुजरातमध्ये (Gujrat) पटेल समाज, कर्नाटकमध्ये (Karnataka) लिंगायत, राजस्थानमध्ये (Rajasthan) गुर्जर आणि हरियाणात (Haryana) जाट समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मात्र भारतीय राज्यघटनेत (Indian Constitution) करण्यात आलेली आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के घालण्यात आलेली असल्यानं ही मर्यादा ओलांडली जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) त्याला परवानगी नाकारते. मराठा आरक्षणाबाबतही हेच घडलं आहे. त्यामुळं अनेक राज्यं ही मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आरक्षणासाठी ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे एक विधेयक सोमवारी (9 ऑगस्ट 21) लोकसभेत मांडण्यात आलं. ते मंगळवारी मंजूर झालं. यामुळे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या गरजेनुसार ओबीसींची (OBC) यादी तयार करू शकतील आणि आरक्षणातील अडथळे दूर करता येतील.

आरक्षणातील अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेलं 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत (Loksabha) सादर केलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं (Cabinet Ministry) नुकतीच याला मंजुरी दिली होती. हे विधेयक मंजूर होताच राज्य सरकारं वेगवेगळ्या जातींना ओबीसी कोट्यात स्थान देऊ शकतील. यामुळे हरियाणातील जाट, राजस्थानातील गुर्जर, महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल, कर्नाटकातील लिंगायत यांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

1993 पासून केंद्र आणि राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश आपापल्या पातळीवर ओबीसींची स्वतंत्र यादी तयार करत होते. मात्र 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे ते बंद करण्यात आलं होतं. या घटना दुरुस्तीत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याचबरोबर त्यातील 342 अ कलमानुसार, संसदेला मागास जातींची यादी बनवण्याचा अधिकार देण्यात आला. मात्र यावर केंद्र सरकार संविधानातील रचना बिघडवत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.

Explainer : येत्या काळात भारताला भोगावे लागणार तापमानवाढीचे भयंकर दुष्परिणाम, या गोष्टी ठरणार कारणीभूत

तर याच सुधारणेचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयानं 5 मे रोजी राज्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर मागास लोकांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय दिला. तसंच इंदिरा साहनी प्रकरणाचा (Indira Sahani) हवाला देत राज्यांमधील नवीन आरक्षणाला स्थगिती दिली. याच आधारावर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करून आरक्षण देण्यासही स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयाला केंद्रसरकारनंही विरोध केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विविध राज्यांमधील आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आणि त्यादृष्टीनं हालचाली सुरू झाल्या.

इंदिरा साहनी प्रकरण :

1991 मध्ये पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारने आर्थिक कारणास्तव सामान्य वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण दिले होते. पत्रकार इंदिरा साहनी यांनी राव सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा असा निर्णय दिला. त्यानंतर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण न देण्याचा कायदा करण्यात आला.

अर्थात, छत्तीसगड (58), तमिळनाडू (69), महाराष्ट्र (62) बिहार(60), गुजरात (59), केरळ, राजस्थान (64), हरियाणा (60) या राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. या राज्यांमध्ये मराठा, गुर्जर, जाट, पटेल यांच्यासह इतर ओबीसी समाजाने आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे आणि वेळोवेळी आंदोलनंही केली आहेत.

Explained: लशीच्या डबल डोसनंतर कोरोना संक्रमित व्यक्तीच्या संपर्कात आलात का? 5-7 दिवसात दोन वेळा करावी लागेल टेस्ट

नवीन विधेयकातील तरतुदी :

102 व्या घटनादुरुस्तीतील काही तरतूदी स्पष्ट करण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणण्यात आलं आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास पुन्हा एकदा राज्यांना मागास जातींची यादी करण्याचा अधिकार मिळेल. 2018 च्या घटनादुरुस्तीनंतर हे घडत नव्हते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा जुनी पध्दत लागू केली जाईल. राज्यांना नवीन जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार दिला जाईल. यासाठी संविधानाच्या कलम 342 अ, कलम 338 ब आणि 366 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हरियाणा, गुजरात, कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये असलेले भाजपचे सरकार जाट, पटेल आणि लिंगायत जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करू शकेल. हे समाज आपापल्या राज्यात निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावतात. त्यामुळं निवडणूकीत त्याचा लाभ होऊ शकतो, हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या समाजांना आरक्षण देण्यासाठी सर्व अडथळे दूर करण्यात येत आहेत.

Published by: Pooja Vichare
First published: August 10, 2021, 3:54 PM IST

ताज्या बातम्या