Explainer : काँग्रेसने खेळले 'दलित कार्ड'? 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला देणार मात?

नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर : 2014 साली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची (BJP) सत्ता आल्यापासून आणि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पंतप्रधान झाल्यापासून काँग्रेस (Congress) हा देशातला सर्वांत जुना पक्ष अक्षरशः अडगळीतच गेल्यासारखी स्थिती झाली आहे. सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला असून, वेगवेगळ्या राज्यांमधली काँग्रेसची स्थितीही फारशी चांगली नाही. त्यातच पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग (Capt. Amarinder Singh) यांच्या एकहाती नेतृत्वाखाली उत्तम कारभार सुरू असताना काँग्रेस हायकमांडने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडलं. त्यामुळे काँग्रेसची अधिकच नाचक्की झाली. ज्या नवज्योतसिंग सिद्धूंच्या आग्रहामुळे हे झालं, त्यांनीही लगेचच प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

दरम्यान, काँग्रेसने चरणजितसिंग चन्नी (Charanjitsingh Channi) यांच्याकडे पंजाबच्या (Punjab CM) मुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिली आहे. या निर्णयावर उलटसुलट चर्चा होत असल्या, तरी काँग्रेसचा हा निर्णय म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आपली राजकीय समीकरणं बदलण्याचा एक प्रयत्न समजला जात आहे. कारण चन्नी हे दलित नेते आहेत. सध्या देशात मुख्यमंत्रिपदावर असलेले ते एकमेव दलित (Dalit Votebank) नेते आहेत. त्यातच गुजरातमधले दलित नेते जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) यांनीदेखील काँग्रेसशी जवळीक केली आहे. सध्या ते अपक्ष आमदार असल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे त्यांनी आता काँग्रेसमध्ये अधिकृतरीत्या प्रवेश केला नसला, तरी मंगळवारी (28 सप्टेंबर) कन्हैयाकुमार यांच्या काँग्रेस प्रवेशावेळी त्यांनी आपला काँग्रेसला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं आणि पुढच्या वेळी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं. या सगळ्या घडामोडी पाहता काँग्रेस आपली घुसमटलेली राजकीय वाटचाल पुन्हा सुरू करण्यासाठी दलित आणि सामाजिक समीकरणांची जुळवाजुळव करत असल्याचं दिसत आहे. 'आज तक डॉट इन'वर या विषयावरचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे.

'गोव्याचे राजकीय डबके करणारे आजचे राजकारणी पोर्तुगीज सत्तेचेच वारसदार' शिवसेनेचा घणाघात

सध्या देशात भाजप आणि मित्र पक्षांची सरकारं 17 राज्यांत आहेत; मात्र एकाही राज्यात दलित मुख्यमंत्री (Dalit CM) नाही. भाजपने आतापर्यंत कोणत्याही राज्यात दलित नेत्याला मुख्यमंत्री केलेलं नाही. काँग्रेसने आतापर्यंत बिहार, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, राजस्थान आणि आता पंजाबमध्ये दलित नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली आहे. जितनराम मांझी 2015 साली बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर गेल्या सहा वर्षांत देशातल्या कोणत्याही राज्यात दलित मुख्यमंत्री झालेला नाही.

देशातल्या एकंदर लोकसंख्येपैकी 16.6 टक्के दलित आहेत. सरकारी आकडेवारीत ते अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहेत. लोकसभेचे 543 मतदारसंघ असून, त्यापैकी 84 मतदारसंघ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत. सर्वांत जास्त दलित लोकसंख्या पंजाबमध्ये असून, तिथे 32 टक्के नागरिक दलित आहेत. तिथले 34 विधानसभा मतदारसंघ दलितांसाठी राखीव आहेत.

उत्तरप्रदेशात 22 टक्के लोकसंख्या दलित असून, तिथले लोकसभेचे 17 तर विधानसभेचे 86 मतदारसंघ दलितांसाठी राखीव आहेत. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने 76 आरक्षित जागांवर विजय मिळवला होता. हिमाचल प्रदेशात 25.2 टक्के, हरियाणात 20.2 टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये 10.7 टक्के, बिहारमध्ये 8.2 टक्के, तमिळनाडूत 7.2 टक्के, आंध्र प्रदेशात 6.7 टक्के, महाराष्ट्रात 6.6 टक्के, राजस्थानात 6.1 टक्के, तर कर्नाटकात 5.6 टक्के लोकसंख्या दलित समुदायाची आहे. मध्यप्रदेशात एकूण लोकसंख्येच्या 6 टक्के दलित लोकसंख्या असून, 15 टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे.

सरकारी शाळांमध्ये मोफत मिळणार दुपारचं जेवण, मोदी सरकारची नवी घोषणा

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस आता जातीय समीकरणं (Dalit Equations) बांधून राजकीय खेळी करण्याचा विचार करत असल्याचं दिसत आहे. चरणजितसिंह चन्नींना मुख्यमंत्री करणं आणि मेवाणींनी नंतर पक्षात येण्याचं वचन देणं यावरून तसा अंदाज बांधला जात आहे. उत्तरप्रदेशात भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या पक्षाशी काँग्रेसची युती होण्याच्या चर्चाही ऐकू आल्या होत्या; मात्र त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. प्रियांका गांधी त्यांना मेरठच्या हॉस्पिटलमध्ये भेटण्यासाठीही गेल्या होत्या. तसंच, हाथरसपासून सोनभद्रपर्यंतच्या बलात्कार प्रकरणांमधल्या पीडितांची भेट घेण्यासाठीही प्रियांका पोहोचल्या होत्या. दलितांशी निगडित मुद्द्यांवरून उत्तर प्रदेशाल्या योगी सरकारला घेरण्याचं कामही त्या करत आहेत.

जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) काँग्रेस पक्षात आले, तरी गुजरातपेक्षाही काँग्रेसला त्यांचा बाकीच्या राज्यांत जास्त उपयोग होणार आहे. कारण गुजरातमध्ये दलित व्होटबँक केवळ सात टक्के आहे. त्याउलट उत्तरप्रदेशात 22 टक्के, बिहारमध्ये 15, तर पंजाबात तब्बल 32 टक्के दलित वोटबँक आहे. त्यामुळे गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीवेळी मेवाणी काँग्रेसचे स्टार प्रचारक होऊ शकतात. उत्तर प्रदेशात दलित वोटबँक प्रामुख्याने बहुजन समाज पक्षाची आहे. त्यामुळे त्यांना कडवी टक्कर देण्यासाठी दलितबहुल मतदारसंघांमध्ये जिग्नेश मेवाणी यांना प्रचारक म्हणून आणि उमेदवारांच्या मदतीसाठी म्हणून उतरवलं जाऊ शकतं.

'प्रिय मोदीजी, आमचे दात येत नाहीयेत', चिमुकल्यांनी थेट पंतप्रधानांनाच लिहिलं पत्र, मागितली मदत

2024 ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून दलित राजकीय समीकरणं जुळवण्यावर आणि जास्तीत जास्त तरुणांना आकर्षित करून घेण्यावर काँग्रेसचा भर असल्याचं दिसत आहे. सर्वांत जास्त दलित लोकसंख्या असलेल्या पंजाबात चन्नी यांच्या रूपाने दलित मुख्यमंत्री नेमण्यात आला आहे. कन्हैयाकुमारसारखा फायरब्रँड तरुण नेताही काँग्रेसमध्ये आला आहे. जिग्नेश मेवाणीही काँग्रेसमध्ये येणार आहे. त्यामुळे आपल्या जुन्या, परंपरागत दलित मतदारांना पुन्हा मिळवण्यासाठी पक्षाची धडपड दिसत आहे.

उना प्रकरणावरून दीर्घकाळ संघर्ष केल्यामुळे जिग्नेश मेवाणी यांचा गुजरातमध्ये एक तरुण दलित नेता म्हणून उदय झाला. त्यांच्या आंदोलनाची धग संसदेपर्यंत पोहोचली आणि ते गुजरातबाहेरही दलित युवकांमध्ये लोकप्रिय होऊ लागले. मुख्य म्हणजे विरोधकांना हवा असलेला मोदीविरोधाचा चेहरा ते बनले. 'जनावरांची कातडी सोलणं, मैला सफाई वगैरे कामं आता दलित समाज करणार नाही,' अशी घोषणा उना प्रकरणानंतर त्यांनी केली होती. त्यानंतर ते एकदम चर्चेत आले होते.

राजकारणात येण्यापूर्वी मेवाणी पत्रकार, वकील होते, त्यानंतर दलित कार्यकर्ते बनले आणि आता दलित नेते बनले आहेत. गुजरातमध्ये आरक्षित असलेल्या वडगाम मतदारसंघातून ते अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. काँग्रेसने तेव्हा त्यांना पाठिंबा म्हणून आपला उमेदवार तिथे उभा केला नव्हता. साहजिकच त्याचा फायदा त्यांना मिळाला. मेवाणी, हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर हे त्रिकूट 2017 सालच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देणारा तरुण चेहरा म्हणून उदयाला आला होता. त्या वर्षी भाजपला 99 जागांवरच समाधान मानावं लागलं होतं. काँग्रेसची ही समीकरणं किती जुळतात आणि किती चुकतात, हे येणारा काळच सांगील.