Home /News /explainer /

राज्यांचं कोरोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर; जगाला लस देणाऱ्या भारतावर का आली अशी वेळ?

राज्यांचं कोरोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर; जगाला लस देणाऱ्या भारतावर का आली अशी वेळ?

corona vaccine

corona vaccine

भारतातील अनेक राज्यांनी कोरोना लशीसाठी (Corona vaccine) जागतिक निविदा (Global Bids) मागवल्या आहेत.

अमन शर्मा/नवी दिल्ली 20 मे : मागील पंधरवड्यात अनेक राज्यांनी एकूण 21 कोटी लस डोससाठी (Corona Vaccine Jabs) जागतिक निविदा (Global Bids) मागवल्या असून, बॅचचा साठा देण्यासाठी 3 ते 6 महिन्यांची मुदत निश्चित केली आहे. पण विविध देशांकडून लशींसाठी मोठ्या प्रमाणात आगाऊ ऑर्डर्स देण्यात आल्या आहेत. त्यात जागतिक पातळीवरही कमी प्रमाणात लशी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकारचे जागतिक टेंडर काढण्याचे प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतील माहिती नाही. राज्यांमधील अधिकाऱ्यांनी न्यूज 18 ला सांगितलं की, 1 मेपासून राज्य सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण सुरू करावं, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे लसीकरणासाठी लशींना मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढल्याने जनतेच्या प्रचंड दबावाखाली अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. किमान 9 राज्यांनी आतापर्यंत लशींसाठी जागतिक निविदा जारी केल्या आहेत. या निविदांमुळे भारतात लशीच्या जास्त पुरवठ्यासंदर्भात केंद्राच्या निवेदनाबाबत विश्वास नाही असंच दिसून येत आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन (Central Health Minister Harshvardhan) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलैदरम्यान 30 कोटी डोस उपलब्ध होतील. तर ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान सर्व वयोगटांसाठी 216 कोटींहूनअधिक डोस उपलब्ध होतील. सरकारने बुधवारी दिलेल्या निवेदनानुसार, 18 ते 44 वयोगटासाठी जून अखेरपर्यंत 2 लस उत्पादकांकडून राज्यांना सुमारे 5 कोटी लस डोस उपलब्ध होतील. मात्र लशीचा पुरवठा अपुरा आहे, असं सांगत यूपीने (Uttar Pradesh) 4 कोटी डोसेससाठी, तामिळनाडूने 5 कोटी डोसेससाठी, ओडिशाने 3.8 कोटी डोसेससाठी, केरळने 3 कोटी डोसेससाठी तसंच लहान राज्यांनी 1 ते 2 कोटी डोसेससाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत. स्पुतनिक V (Sputnik V) लशीच्या देशांतर्गत उत्पादकांच्या बोलीवर आमची मोठी आशा असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न्यूज 18 शी बोलताना सांगितलं. 18 ते 44 वयोगटासाठी लशीला अधिक मागणी असण्याचे कारण काय? सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 28 एप्रिलपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी नोंदणी सुरू झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत या वयोगटातील सुमारे 6.5 कोटी नागरिकांनी लसीकरणासाठी नोंदणी केली आहे. यापैकी आतापर्यंत जेमतेम 10 टक्के नागरिकांनी लशीचा डोस घेतला आहे. गुरुवारी 18 ते 44 या वयोगटातील लस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या सुमारे 70 लाख इतकी होती. याचा अर्थ असा की या वयोगटातील नोंदणी केलेले सुमारे 6 कोटी नागरिक अजूनही लसीकरण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात दररोज सुमारे 20 लाख लोक नोंदणी करत आहेत. म्हणजेच 18 ते 44 वयोगटातील एकूण नोंदणी जुलै अखेरीस 20 कोटींवर जाऊ शकते. हे वाचा - कोविड सेंटरमध्ये महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून एसओपी जाहीर आतापर्यंत राज्यांना लशीचा पुरवठा सीरम इन्स्टिट्यूट (Serum Institute)आणि भारत बायोटेककडून (Bharat Biotech) होत आहे. जुलै अखेरपर्यंत या संस्थांकडून 13 कोटी लशींचा पुरवठा अपेक्षित आहे. याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलैपर्यंत 18 ते 44 वयोगटासाठी सुमारे 7 कोटी लशींची तूट भासेल. ही एक मोठी कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर यूपीने 4 कोटी लशींसाठी जागतिक निविदा मागवल्या असून ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांकडून लशीला असलेली मागणी दररोजच्या लसीकरण संख्येमध्येही दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या 3 दिवसांत देशात 39 लाख नागरिकांचे लसीकरण झालं. त्यापैकी 44 टक्के म्हणजेच 17 लाख नागरिक हे 18 ते 44 वयोगटातील होते आणि त्यांनी लशीचा पहिला डोस यावेळी घेतला. नुकतीच सरकारने दुसऱ्या डोसची मुदत 12 ते 15 आठवड्यांपर्यंत वाढवल्याने 45 वर्षांवरील वयोगटाकरिता दुसऱ्या डोससाठी लशीची मागणी लक्षणीय कमी झाली आहे. हे वाचा - वडिलांपाठोपाठ 2 मुलांचाही घेतला जीव; कोरोनामुळे खासदाराचं कुटुंब उद्धवस्त सध्याची स्थिती अशी आहे की 45 वर्षांवरील वयोगटासाठी विशेषतः कोविशिल्ड (Covisheld) या लशीचा केंद्राकडून राज्यांना पुरेसा साठा मिळालेला आहे. मात्र 18 ते 44 वयोगटाकरिता राज्यांना जेथे जास्त मागणी आहे ती लक्षात घेऊन थेट लस खरेदी करावी लागेल, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. केंद्राच्या धोरणानुसार, केंद्राकडून मिळणारा लशीचा साठा हा राज्यांना 18 ते 44 वयोगटाच्या नागरिकांच्या लसीकरणासाठी वापरता येणार नाही. राज्यांवर ताण का दिसतोय? तामिळनाडू आणि केरळसारख्या सर्वात मोठ्या प्रमाणात लसींकरिता जागतिक निविदा मागवणाऱ्या राज्यांमध्ये 18 ते 44 वयोगटातील अनुक्रमे 41,319 आणि 7401 नागरिकांचे लसीकरण झालं आहे. मात्र हे लसीकरण करताना या राज्यांची दमछाक झालेली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात 18 ते 44 वयोगटातील अनुक्रमे 4605 आणि 500 नागरिकांचं लसीकरण झालं आहे. मात्र या तुलनेत या राज्यांमधील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांनी लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केलेली आहे. या व्यतरिक्त बरीच राज्ये त्यांच्या नागरिकांकरिता लशीसाठी प्रयत्नशील असल्याचं दर्शवण्यासाठी जागतिक निविदा मागवताना दिसत आहेत. गेल्या आठवड्यात हरियाणाने जागतिक निविदा काढण्याचा आपला हेतू जाहीर केल्यानंतर पंजाबमधील विरोधी पक्ष देखील अमरिंदर सिंग सरकारवर निविदा काढण्यासाठी दबाव आणत आहेत. आंध्र प्रदेशने 1 कोटी लशींच्या डोसकरिता निविदा काढताच तातडीने तेलंगणानेदेखील 1 कोटी लशींच्या डोससाठी ही प्रक्रिया सुरू केली. तामिळनाडून आतापर्यंतची सर्वात मोठी 5 कोटी लस डोससाठी जागतिक निविदा काढली आहे. त्यानंतर यूपीने 4 कोटी लस डोससाठी तर केरळाने 3 कोटी लस डोससाठी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत. हे वाचा - दूषित ऑक्सिजनमुळे तर ब्लॅक फंगस वाढलेला नाही ना? तज्ज्ञांनी व्यक्त केली शंका ज्या राज्यांनी अद्याप जागतिक निविदा काढलेल्या नाहीत आणि 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांची लसीकरणासाठी संख्या निश्चित केलेली नाही, त्यांनी तातडीने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या भारतीय लस उत्पादकांकडे आपली मागणी नोंदवावी आणि आपला साठा निश्चित करावा, असं सूचित करण्यात आलं आहे. यात राजस्थान, बिहार आणि दिल्ली या राज्यांनी 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांची संख्या अनुक्रमे 10.6 लाख,8.9 लाख आणि 8.3 लाख अशी निश्चित केली असून, त्यांनी अद्यापपर्यंत जागतिक निविदा काढलेल्या नाहीत. दिल्लीतील 18 ते 44 या वयोगटातील नागरिकांना लसींच्या तुटवड्याचा (Vaccine Shortage) सामना करावा लागेल, असं सांगितलं जात आहे.
First published:

Tags: Corona vaccine, Coronavirus

पुढील बातम्या