गुजरातमधील सुधारणांपासून ते ग्लोबल पिच बनवण्यापर्यंत, दहशतवादाचं समूळ उच्चाटन करण्यात मोदींची भूमिका कशी होती?

नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी : गुजराजमध्ये 2008 च्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेल्या 49 दहशतवाद्यांपैकी 38 जणांना 19 फेब्रुवारीला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दर्शवत आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना 2002 च्या अक्षरधाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर परिस्थिती हाताळल्याबद्दल त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झाले होते, ज्यात 30 लोक मारले गेले होते. त्यानंतर शनिवारी आलेल्या या निर्णयाने मोदी यांच्या कामावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं आहे. 2008 साली देशभरात विशेषत: दिल्ली, जयपूर, बेंगळुरू आणि मालेगाव या भागात बॉम्बस्फोटांची मालिका घडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरातमधील मोदी सरकारला त्यावेळी लक्षात आले की, केवळ एका कृतीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी देशव्यापी दहशतवादी नेटवर्क नष्ट करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, मोदी मुख्यमंत्री असताना, गुजरात सरकारने अहमदाबाद दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास करण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती दाखवली, ज्याचा इतर राज्यांशी संबंध होता. परंतु, त्यातील काही सरकारांनी गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याच्या गुजरातच्या प्रयत्नांना विरोध केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशातील आझमगढमधून स्फोटाच्या मास्टरमाईंडला गुजरातमध्ये आणण्यासाठी गुजरात पोलिसांना विरोधाचा सामना करावा लागला होता. SP-BSP नियमांतर्गत दहशतवादी कारवायांसाठी यूपी हॉटबेड वाराणसी 2005 ते 2007 दरम्यान अनेक दहशतवादी हल्ल्यांना बळी पडले, ज्यात 50 लोक मारले गेले. पर्यायाने समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या राजवटीत उत्तर प्रदेश 2003-2013 मध्ये दहशतवाद्यांवर मेहरबाण असल्याचे दिसते. राजकीय संरक्षण आणि मतपेढीच्या राजकारणाने यूपीला इंडियन मुजाहिदीन (IM), स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI अंतर्गत दहशतवादी कारवायांचे हॉटस्पॉट बनवले.

Ahmedabad Serial Blast | पोलिसाचा उच्चशिक्षित मुलगा कसा झाला 'मौत का सौदागर'? कधीकाळी होता संपादक

द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2006 मध्ये वाराणसीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याचा आरोप असलेल्या हरकत-उल जिहाद इस्लामी (HuJi) च्या कार्यकर्त्यांवरील फौजदारी आरोप मागे घेण्याचे आदेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारने दिले होते. “एक जिवंत बॉम्ब संकटमोचन मंदिर आणि वाराणसी कँट रेल्वे स्थानकावर झालेल्या दुहेरी स्फोटानंतर लगेचच सापडला होता, ज्यात 7 मार्च 2006 रोजी 21 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तत्कालीन यूपी सरकारने वाराणसी, गोरखपूर आणि लखनौ बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी आरोपींवरील आरोप मागे घेण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री मोदींच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कार्याचा परिणाम मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून इंडियन मुजाहिदीन आणि सिमीचे दहशतवादी नेटवर्क गुजरातमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशात मोडून काढले. गुजरात सरकारने अहमदाबाद बॉम्बस्फोटांवर केलेल्या कामामुळे 2008 मध्ये आयएमने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या इतर अनेक तपासात माहिती मिळाली. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या लेखानुसार, गुजरात पोलिसांनी नवी दिल्लीतील बाटला हाऊसमधील दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यात आणि आयएमचा नाश करण्यात मदत केली. सूत्रांनी सांगितले की, गुजरात प्रशासनाने एक परिश्रमपूर्वक खटलाही उभारला, ज्यामुळे अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणात अनेकांना दोषी ठरवण्यात आले. दहशतवादाविरुद्ध सर्वसमावेशक लढा 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना दहशतवाद्यांनी वेढा घातलेला देश वारश्यात मिळाला होता. अयोध्या, दिल्ली, वाराणसी, बेंगळुरू, मुंबई, हैदराबाद आणि जयपूर ही प्रमुख शहरे होती जी 2004 ते 2014 दरम्यान दहशतवाद्यांचे लक्ष्य होती. दरवर्षी शेकडो नागरिकांचा बळी गेला होता. दक्षिण आशिया दहशतवाद पोर्टलनुसार, 2014 नंतर जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब आणि ईशान्येच्या बाहेर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या दहशतवादाविरुद्धच्या रणनीतीमध्ये आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी, सशस्त्र दलांना मोकळीक देणे, पाकिस्तानची आण्विक बडबड आणि दहशतवाद G20 च्या मंचावर चर्चेचा विषय म्हणून आणणे, याचा समावेश आहे. रशिया-युक्रेन वादामुळे तिसऱ्या महायुद्धाची भीती, भारतावर काय होणार परिणाम? पंतप्रधान मोदी यांनी गुप्तचर संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या. जसे की NIA (सुधारणा) कायदा 2019 आणि बेकायदेशीर अॅक्ट (Prevention) सुधारणा कायदा 2019. यामुळे परदेशात तसेच दहशतवादी कारवायांचा तपास करणार्‍या गुप्तचर संस्थांना अधिक बळ मिळाले. सशस्त्र दलांनी अनेकदा जाहीरपणे राजकीय पाठबळ मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. पण, मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर यात बदल झाला. पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखाली म्यानमारमधील भारतीय लष्कराची कारवाई, पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी एलओसी ओलांडून 2016 चा उरी हल्ल्या आणि बालाकोट एअर स्ट्राइक करण्यात आला. गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकार आल्यानंतर लेफ्ट विंग अतिरेकींच्या (LWE) कारवायांमध्ये 70 टक्क्यापर्यंत घट झाली आहे. 2009 मध्ये 2,258 घटना घडल्या होत्या त्या घटून 2020 मध्ये 665 वर आल्या आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, एप्रिल 2017 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत दहशतवादाच्या 849 घटनांची नोंद झाली होती तर ऑगस्ट 2019 ते नोव्हेंबर 2021 दरम्यान 496 घडामोडी म्हणजे जवळपास निम्म्या झाल्या आहेत. ईशान्येतही अभूतपूर्व परिवर्तन घडल्याचे पाहायला मिळत आहे. येथे 2014 मध्ये 824 हिंसाचाराच्या घटनांची नोंद झाली होती जी 2020 मध्ये 162 पर्यंत घसरली आहे. 2014 आणि 2020 दरम्यान बंडखोरीच्या घटनांमध्ये 80% घट झाली आहे. World Day of Social Justice जगभरात सामाजिक न्याय हा विषय इतका का महत्वाचा झालाय? मोदी सरकारने सर्व शेजारी राष्ट्रांशी एलओसी आणि सीमेवर कुंपण घालून हे साध्य केले. डिसेंबर 2014 मध्ये पाकिस्तान सीमा आणि नियंत्रण रेषेवर 734 किमी कुंपण घालण्यात आले होते. जे डिसेंबर 2020 पर्यंत अतिरिक्त 1,306 किमी कुंपण घालण्यात आले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा सारख्या एजन्सी देशभरात बळकट केल्या आहेत. 2021-22 मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, न्यायवैद्यक शास्त्रावर भर देणार्‍या पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठीचे बजेट 26, 275 कोटी रुपये होते, यावरुन याची प्रचिती येऊ शकते. दहशतवादी संघटनांच्या अर्थसाह्यांवरही सरकार सक्रियपणे हल्ला करत आहे. सरकारने दाऊद इब्राहिमची संपत्ती गोठवली. अंमली पदार्थ आणि ड्रग्जवर अतिरिक्त कारवाई करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरोधात आवाज उठवला पंतप्रधान मोदी हे पहिले होते ज्यांनी चांगला आणि वाईट दहशतवाद नसतो यावर प्रकाश टाकला. 2014 मध्ये युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीमधील आपल्या पहिल्या भाषणात, सर्व प्रकारच्या दहशतवाद दूर करण्याच्या जबाबदारीची जगाला आठवण करून दिली. गेल्या वर्षी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकन सैन्याची माघार आणि तालिबानच्या पुनरुत्थानानंतर अफगाणिस्तानमधील घडामोडींवर भर दिला. ब्रिक्स (Brazil, Russia, India, China and South Africa) शिखर परिषदेने 2021 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादविरोधी कृती योजना स्वीकारली आहे. यावरुन पंतप्रधान मोदी यांनी देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसते.