Cyrus Mistry Death: तुमच्या सुरक्षेसाठी AirBag किती महत्त्वाची? वाहनात किती एअरबॅग असाव्या?

पालघर, 4 सप्टेंबर : टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचं अपघाती निधन झालं आहे. मिस्त्री यांच्या मर्सिडीज कारचा अहमदाबाद-मुंबई हायवेवर भीषण अपघात झाला. या अपघातात सायरस मिस्त्री आणि कारमधील आणखी एका जणाचा मृत्यू झाला आहे. मर्सिडीज कंपनीच्या कारमध्ये मिस्त्रीसह चौघेजण प्रवास करत होते. अपघातानंतर कारमधील एअरबॅग उघडल्या होत्या. तरीही सायरस मिस्त्री यांचा जीव गेला. त्यामुळे AirBag खरच सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर तज्ज्ञ म्हणतात की AirBag नक्कीच तुमची सुरक्षा करतात. पण, एका ठराविक मर्यादेपर्यंत. तर याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. मागच्याच वर्षी कारच्या पुढील सीटसाठी एअरबॅग अनिवार्य करण्याचा आदेश सरकारने सर्व कार निर्मात्यांना जारी केला आहे. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. वाहनांच्या समोर बसलेल्या प्रवाशांना चालकाच्या सीटसह एअरबॅग देणे बंधनकारक झाले आहे. दरवर्षी लाखो लोक रस्ते अपघातात जीव गमावतात देशात रस्ते अपघातांमुळे मोठ्या संख्येने लोकांना जीव गमवावा लागतो. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये देशभरात एकूण 4.80 लाख रस्ते अपघात झाले, ज्यामध्ये 1.51 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. हे अपघात आणि मृत्यूचे आकडे कमी करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत असते. दरम्यान, यासंदर्भात नवीन नियम आणि कायदे केले जातात. यासोबतच जुन्या नियमावलीतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. वाचा - Cyrus Mistry Death : सूर्या नदीच्या पूलावरुन जात असताना काळाचा घाला, देशाच्या मोठ्या उद्योगपतीचा नेमका अपघात कसा घडला? हा नियम आणण्यामागचा हेतू काय? किंबहुना, कारच्या धडकेने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने झालेल्या अपघातात गाडी चालवणाऱ्या व्यक्तीला आणि त्याच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला सर्वाधिक धोका असतो. विशेषत: डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यास मृत्यूचा धोका असतो. एअरबॅग ही परिस्थिती रोखते. सुरक्षेच्या उपाययोजनांशी कोणत्याही किंमतीत तडजोड केली जाणार नाही, असेही भारत सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुरक्षेसाठी एअरबॅग आवश्यक एअरबॅग्ज हे कोणत्याही वाहनासाठी जीवन वाचवणारे फीचर आहे, जे आता जवळजवळ प्रत्येक कारमध्ये दिले जात आहे. ऑटोमोटिव्ह उद्योग मानकांनुसार, प्रत्येक कंपनीने ड्राईव्ह साइड एअरबॅग प्रदान करणे आवश्यक आहे. ड्रायव्हर आणि त्याच्या शेजारील सीट या दोन्हींवर एअरबॅग्ज असल्यास अपघाताच्या वेळी होणारे नुकसान कमी होऊ शकते. वास्तविक, अपघात झाल्यास एअरबॅग काही सेकंदात उघडते आणि डोक्याला, चेहऱ्याला गंभीर दुखापत होण्यापासून वाचते. या प्रकरणात मृत्यूची शक्यता कमी होते. सुरुवातीच्या श्रेणीतील कारमध्येही प्रवास सुरक्षित व्हावा हा या नियमाचा उद्देश आहे. कारमधील दोन्ही सीटवर एअरबॅग अनिवार्य केल्याने अपघातातील मृतांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. आधी काय नियम होते? 1 जुलै 2019 पासून कारच्या ड्रायव्हरच्या बाजूने एअरबॅग्ज अनिवार्य करण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार वाहनांमध्ये सिंगल एअरबॅग्ज अनिवार्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अशा सुरक्षा व्यवस्था पुरेशा नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, समोरच्या सीटवर बसलेल्या सहप्रवाशाला अपघातात गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू होण्याचाही धोका असतो. वाचा - सायरस मिस्त्री यांच्या अपघातानंतर आणखी एक मन पिळवटून टाकणारी मोठी बातमी समोर एअरबॅग सेटअपसाठी किती खर्च येतो? जर तुम्ही एंट्री लेव्हल वाहनात एअरबॅग सेटअप केली तर कंपनीला त्याची किंमत 5000 ते 8000 रुपये आहे. पण शेवटी याच कंपन्या काही पैसे वाचवण्यासाठी हे फीचर देत नव्हत्या. जर आपण लोवर वेरिएंटबद्दल बोललो तर तुमच्याकडे Renault Kwid आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला फक्त ड्रायव्हर साइड एअरबॅग मिळेल. मारुती सुझुकी एस-प्रेसोमध्ये देखील एकच एअरबॅग आहे. दुसरीकडे, जर आपण इतर काही वाहनांबद्दल बोललो तर त्यात Datsun RediGo, Hyundai Santro, Mahindra Bolero यांचाही समावेश आहे. नवीन नियम लागू झाल्यामुळे वाहनांच्या किमतीत किमान 5000-7000 रुपयांनी वाढ होणार असल्याचेही मानले जात आहे. सुरक्षा एअरबॅग व्यतिरिक्त, इतर फीचर देखील आवश्यक स्पीड अलर्ट, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स आणि सीट बेल्ट यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे कमी खर्चात सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाऊ शकते. लवकरच IS मध्ये सुधारणा आणि प्रस्तावित चाइल्ड लॉक सिस्टीम सर्व चारचाकी वाहनांमध्ये लागू होणार नाही. मात्र, तरीही व्यावसायिक वाहनांमध्ये ही प्रणाली वापरली जाते. आगामी काळात प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन वाहनांसाठी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आणि ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टिमही आवश्यक करण्यात येणार असल्याचे मानले जात आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. भारतातील कारच्या सुरक्षिततेचा दर्जा जागतिक मानकांशी जुळला पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि त्या दिशेने सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. भारतातील कारच्या सुरक्षिततेचा दर्जा जागतिक मानकांशी जुळला पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि त्या दिशेने सातत्याने पावले उचलली जात आहेत.

• Follow us on