Coronavirus In India: ऑक्सिजन, बेड, लशींचे दर यासंह अनेक मुद्द्यांवर SC मध्ये केंद्र सरकार मांडणार बाजू

नवी दिल्ली, 30 एप्रिल: देशात कोरोनाची परिस्थिती (Coronavirus In India) अत्यंत गंभीर आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) सुनावणी होणार आहे. याआधी मंगळवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राकडे अनेक मुद्द्यांवर उत्तर मागितले होते. कोरोना व्हॅक्सिनच्या किंमती (Coronavirus Vaccine Cost) हा मुद्दा देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव आणि जस्टिस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजन, बेड्स, लशींच्या किंमती यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर सरकार उत्तर दाखल करू शकतं. सुप्रीम कोर्टानं कोरोनाच्या संक्रमणात (COVID-19 Pandemic) झालेली असंख्य वाढ पाहता हे संकट 'राष्ट्रीय संकट' असल्याचं म्हटलं होतं. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टानं असं म्हटलं आहे की अशी परिस्थिती असताना ते केवळ मूक प्रेक्षक बनून नाही राहू शकत. (हे वाचा-Covid Update: तुमचं शहर कंटेनमेंट झोनमध्ये येणार? गृहमंत्रालयाने जारी केले नियम) खंडपीठाने हायकोर्टांच्या भूमिकेबाबत बोलताना असं म्हटलं आहे की उच्च न्यायालयं (High Courts) प्रादेशिक हद्दीतील साथीच्या स्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालय पूरक भूमिका बजावत आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टाचे काही हस्तक्षेप देखील दृष्टीकोनातून समजून घेतले पाहिजे. कारण काही प्रकरणांमध्ये करण्यात आलाले हस्तक्षेप हा प्रादेशिक सीमांच्या पलीकडे आहे. (हे वाचा-जिद्दीला वय नसतं! 102 वर्षांच्या आजींनी कोरोनाला हरवलं, 15 दिवसांत डिस्चार्ज) दिल्ली हायकोर्टातही आज सुनावणी दुसरीकडे, राजधानी दिल्लीत कोव्हिड संक्रमणात झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टाने केंद्राला काही आदेश दिले आहेत. गुरुवारी दिल्ली हायकोर्टाने केंद्राला उर्वरित चार पीएसए ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्पांचे राजधानीतील काम त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली हायकोर्टाची ही सुनावणीही आज होणार आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिल्लीतील रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस बजावला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांना शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान हजर राहण्यास सांगितले असून रुग्णालयांना पुरवण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनची विस्तृत आकडेवारीही देण्यास सांगितले आहे.