IIT मधले 63 टक्के ड्रॉपआउट्स आरक्षित श्रेणीतले; सरकारने संसदेत दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट

नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट : गेल्या पाच वर्षांत देशातल्या सात आयआयटीज (IIT Dropouts)अर्थात 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' (Indian Institute of Technology) या नामवंत तंत्रशिक्षण संस्थांमधून शिक्षण अर्धवट ठेवून मध्येच बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 63 टक्के विद्यार्थी आरक्षित श्रेणीतले (IIT students from Reserved Categories) आहेत. राज्यसभेत (Rajyasabha) विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल शिक्षण मंत्रालयाने (Education Ministry) ही आणि या संदर्भातली आकडेवारी जाहीर केली. आरक्षित श्रेणीतल्या ड्रॉपआउट (Dropout Students) विद्यार्थ्यांपैकी 40 टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधले (SC/ST) असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे. तसंच, त्यापैकी काही संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधल्या ड्रॉपआउट विद्यार्थ्यांचं प्रमाण 72 टक्क्यांपर्यंत असल्याचंही दिसून आलं आहे.

आयआयटीमध्ये 50 टक्के जागा आरक्षित श्रेणीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. त्यापैकी 23 टक्के जागा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. आयआयटीमध्ये (IIT) शिकणाऱ्या आरक्षित श्रेणीतल्या विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यामुळे ते कायमच दबावाखाली असतात, असा आरोप दलित आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांकडून केला जात असून, याविषयी त्यांच्याकडून गेली अनेक वर्षं संघर्ष सुरू आहे.

प्रोफेशनल कोर्सेसमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणार CET

तथापि शिक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेली माहिती मात्र वेगळी आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी राज्यभेत सांगितलं, की विद्यार्थी आयआयटीमधून ड्रॉपआउट होण्यामागचं मुख्य कारण त्यांच्या आवडीच्या विभागात प्रवेश न मिळणं किंवा संस्था न आवडणं हे होतं. आपल्या वैयक्तिक कारणांसाठीही मध्येच संस्थेतून बाहेर पडणारे अनेक विद्यार्थी आहेत.

विद्यार्थी IIT सारखी संस्था का सोडतात?

सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या तंत्रशिक्षण संस्थांमधून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मध्येच सोडून देण्यामागची कारणं काय आहेत, असा प्रश्न केरळमधले राज्यसभा खासदार व्ही. शिवदासन (V. Shivadasan) यांनी विचारला होता. त्या प्रश्नाचं उत्तर देताना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ही माहिती दिली.

गावातल्या जिद्दी मुलीची कहाणी; IAS अंकिता चौधरींनी अडथळ्यांवर मात करत मिळवलं यश

वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरातल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण सोडून देण्याच्या प्रमाणातही भिन्नता असल्याचं व्ही. शिवदासन यांनी सांगितलं. तसंच, हे रोखण्यासाठी सरकारने काय पावलं उचलली आहेत, कोणते प्रयत्न केले आहेत, याची माहितीही शिवदासानी यांनी सरकारला विचारली.

त्यावर उत्तर देताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं, 'सरकारने सर्व मोठ्या संस्थांच्या फीमध्ये कपात केली आहे. तसंच, योग्य वेळी शिष्यवृत्ती देण्यावरही भर दिला जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या शिष्यवृत्तीला (Scholarship) प्राधान्य देण्यात आलं आहे.'