E-Vehicle ही स्क्रॅप होणार, जाणून घ्या किती वर्ष चालवता येणार Electric वाहनं

नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर : देशात पर्यावरणातील प्रदूषण कमी (Air Pollution) करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना (E-Vehicles) चांगला पर्याय मानलं जात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारसह अनेक राज्य सरकारांनी E-Vehicles खरेदी करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन रकमेसह, कर्ज घेण्यासाठीही सूट दिली जात आहे. Electric Vehicles खरेदी केल्यानंतर ती वर्ष राहू शकतील? इलेक्ट्रिक वाहन किती वर्ष चालल्यानंतर स्क्रॅप (E-Vehicle Scrappage) केलं जाईल?

केंद्राची नव्या व्हिकल स्क्रॅपेज पॉलिसीची धोरणं -

सरकारने पेट्रोल वाहनांसाठी 15 आणि डिझेल वाहनांसाठी 20 वर्ष मर्यादा सांगितली आहे. 15 आणि 20 वर्षानंतर जुन्या गाड्या स्क्रॅप केल्या जातील. व्‍यावसायिक वाहन (Commercial Vehicle) 15 वर्ष आणि खासगी वाहन 20 वर्षानंतर स्क्रॅप केलं जाईल.

E-Vehicle चालवताना खरंच शॉक बसतो? बॅटरी सेव्हिंगसह जाणून घ्या महत्त्वाच्या Tips

इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत दिल्लीतील पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट अँड वॉटर (CEEW) सीनियर प्रोग्राम लीड हिमानी जैन यांनी दिलेल्या माहिलीनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही स्क्रॅपेजचे नियम आहेत. वाहन स्क्रॅप करण्याचं धोरण असल्याने त्यात वापरल्या जाणाऱ्या इंधन तंत्रज्ञानामध्ये भेदभाव केला जात नाही.

त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनं स्क्रॅप करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि प्रक्रिया इतर वाहनांप्रमाणेच आहे. व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनं, बसेस 15 वर्षानंतर स्क्रॅप होतील. तर हीच स्थिती खाजगी वाहनांची असेल. Electric Vehicle खरेदी करण्याचा विचार करत असल्यास, त्यांनी कोणत्याही काळजीशिवाय वाहन खरेदी करण्याचं त्यांनी सांगितलं.

Maharashtra: Electric Vehicle पॉलिसीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारचा खास प्लॅन, पाहा कसा होईल फायदा

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारही लवकरच नव्या इलेक्ट्रिक पॉलिसीला मंजुरी देऊ शकते. महाराष्ट्रात नवी इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 5 शहरांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार नवी इलेक्ट्रिक पॉलिसी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये लागू करेल. ज्यात सर्व सरकारी विभागांना इलेक्ट्रिक व्हिकलचा वापर करावा लागू शकतो. 2022 मध्ये ही पॉलिसी केवळ 5 शहरांत लागू होईल, त्यानंतर इतर शहरांत हळू-हळू लागू केली जाईल.