राज्यात Electric Vehicle पॉलिसचे मिळणार मोठे फायदे, वाहन खरेदीनंतर मिळेल बंपर इन्सेटिव्ह

नवी दिल्ली, 14 जुलै: महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी नवी इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) पॉलिसी जारी केली आहे. देशात वाढणारं प्रदुषण कमी करणं, वातावरण शुद्ध करणं हा या पॉलिसीमागचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 2025 पर्यंत कमीत-कमी 10 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनं शहरांत आणणं हे महाराष्ट्र सरकारचं (Maharashtra government) लक्ष्य आहे. तसंच राज्य सरकारने मुंबईत 2025 पर्यंत जवळपास 1500 चार्जिंग स्टेशन बनवण्याचंही लक्ष्य ठेवलं आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना फ्रेम-2 अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारनेही आपली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी केली आहे. पॉलिसीनुसार, इलेक्ट्रिक व्हीकलसाठी प्रोत्साहन देण्याऱ्यांना, राज्य सरकारकडून प्रोत्साहित केलं जाईल. पॉलिसीनुसार, एक लाख ई-2 व्हीलरवर 1000 रुपयांपर्यंत इन्सेटिव्ह देण्याची योजना आहे. तर 15000 ई-3 व्हीलरवर 30000 रुपयांपर्यंत इन्सेटिव्ह आणि 10000 गुड्स ई-3 व्हीलरवरही 30000 रुपये इन्सेटिव्ह देण्याचं सांगण्यात आलं आहे.

(वाचा - सरकारकडून या स्कीममध्ये बदल, Electric टू व्हिलर्सच्या किमतीत होणार मोठी कपात; हे आहे कारण)

त्याशिवाय 10000 इलेक्ट्रिक कारवर 1.5 लाखांपर्यंतचा इन्सेटिव्ह प्लॅन करण्यात आला आहे. 10000 इलेक्ट्रिक बसेसला अधिकतर 20 लाखांचा इन्सेटिव्ह आणि हा इन्सेटिव्ह लाभ केवळ सरकारी उपक्रमातील बसेससाठी असेल. 2025 पर्यंत सरकारी बसेसेमध्ये 25 टक्के इलेक्ट्रिक बस आणण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.

(वाचा - राज्यात लवकरच नवी Electric Vehicle पॉलिसी; मुंबईसह या शहरांवर होणार परिणाम)

या पॉलिसीमुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी आणि मागणी वाढेल. यामुळे शहारांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. या पॉलिसीमुळे 2025 पर्यंत इंधनाचा खप 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत घटेल. त्याशिवाय नवी स्क्रॅप पॉलिसीही जारी करण्यात आली आहे. या पॉलिसीनुसार जुनी वाहनं अधिकाधिक स्क्रॅप करण्यास मदत होईल.