मुंबई, 07 जुलै : राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु,यूजीसीने सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारला हा धक्का समजला जात आहे. त्यामुळे युवा सेनेचे सरचिटणीस वरुण सरदेसाई यांनी एचआरडीकडे धाव घेतली आहे. ‘सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याचे लॉजिक काय आहे. सप्टेंबरपर्यंत कोरोनावर लस येणार आहे की कोरोना संपणार आहे? परीक्षा घ्यायच्याच होत्या तर मग कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी असताना घ्यायच्या होत्या’ अशी संतप्त भूमिका सरदेसाई यांनी मांडली. ‘आता जर सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेतली तर त्यानंतर पेपर तपासणी, फेरतपासणी, निकाल लावणे यासाठी विद्यापीठाला मोठे मनुष्यबळ वापरावे लागणार आहे. त्यामुळे ही सगळी प्रक्रिया होईपर्यंत जानेवारी उजडू शकतो, यामुळं विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाईल’ अशी भीतीही सरदेसाई यांनी बोलून दाखवली.
‘यूजीसीच्या गाईडलाईन्स नुसारच राज्याने परीक्षा रद्द केल्या आहेत. पण, आता युजीसीने परवानगी दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण झाले आहे म्हणून एचआरडी मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांना पत्र लिहिले आहे, अशी माहितीही सरदेसाई यांनी दिली. परीक्षा होणारच, UGC ने दिली मान्यता दरम्यान, युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन (UGC)ने एक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीनुसार, सप्टेंबर महिन्यापूर्वी परीक्षा घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तर कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यात लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन पदव्युत्तर परीक्षा होणार आहे. युजीसीने नियमावली जाहीर केल्यामुळे देशभरातील विद्यापीठांना परीक्षा घेणे आता बंधनकारक ठरणार आहे. राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने राज्यात वाढत चालेली कोरोनाची परिस्थिती पाहता अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या शेवटच्या सेमिस्टरच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. यामध्ये राज्य सरकारनं व्यवसायिक (professional) आणि गैर-व्यवसायिक (non-professional) कोर्स करणाऱ्या अंतिम वर्षातील शेवटची सेमिस्टर करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. ‘…तेव्हा शरद पवार योद्ध्यासारखे उभे राहिले’, संजय राऊतांची तुफान फटकेबाजी राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला होता. एवढंच नाहीतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही राज्य सरकारच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांनी याबद्दल परीक्षा घेण्याबद्दल पत्रही लिहिले होते. त्यानंतर शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सर्व विद्यापीठांशी चर्चा करून निर्णयावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार हे पाहण्याचे ठरणार आहे. संपादन - सचिन साळवे