JOIN US
मराठी बातम्या / देश / 'वैवाहिक जीवनातील कटुता लपवण्यासाठीचा मुखवटा म्हणजे क्रूरताच..', पतीच्या याचिकेवर कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

'वैवाहिक जीवनातील कटुता लपवण्यासाठीचा मुखवटा म्हणजे क्रूरताच..', पतीच्या याचिकेवर कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

वैवाहिक नात्यात आलेली कटुता लपवण्यााठी तुटलेल्या नात्याला सावरण्याचा मुखवटा लावून सर्व काही दाखवणं म्हणजे पती-पत्नी दोघांवरही क्रूरता आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटलं

जाहिरात

divorce case

संबंधित व्हिडिओ
जाहिरात
News18 लोकमत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला फॉलो करा

नवी दिल्ली 28 एप्रिल : कालांतराने वैवाहिक नात्यात आलेली कटुता लपवण्यााठी तुटलेल्या नात्याला सावरण्याचा मुखवटा लावून सर्व काही दाखवणं म्हणजे पती-पत्नी दोघांवरही क्रूरता आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटलं. पतीने पत्नीवर लावलेले क्रूरतेचे आरोप आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितलं.

हे जोडपं गेल्या 25 वर्षांपासून एकत्र राहत नसल्याची बाब कोर्टाने लक्षात घेतली. मात्र, या काळात पत्नीने पतीविरोधात अनेक फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या. न्यायलयाने असं म्हटलं आहे की न्यायालयासमोर वैवाहिक प्रकरणं इतर प्रकरणांपेक्षा वेगळं आव्हान असतात, कारण त्यामध्ये भावना, दोष आणि असुरक्षितता यासोबतच मानवी संबंध समाविष्ट असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, प्रत्येक प्रकरणात जोडीदाराचा “क्रूरपणा” किंवा निंदनीय वर्तन आणि नातेसंबंधाचं स्वरूप, दोघांचं एकमेकांसोबत सामान्य वर्तन किंवा दीर्घकाळ वेगळं राहणं, याचा न्यायालयाने विचार केला पाहिजे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, ‘जो विवाह अपरिवर्तनीयपणे मोडला गेला आहे, आमच्या मते, तो दोन्ही पक्षांसाठी क्रूरतेच्या अधीन आहे. कारण अशा नातेसंबंधात प्रत्येक पक्ष दुसर्‍याशी क्रूरतेने वागतो. त्यामुळे कायद्याच्या (हिंदू विवाह कायदा) कलम १३(१)(आ) अन्वये विवाह विघटन करण्याचे हे एक कारण आहे. खंडपीठाने म्हटलं की, ‘आमच्या मते, वैवाहिक संबंध जे वर्षानुवर्षे अधिकच कटू आणि कटू बनले आहेत, ते दोन्ही पक्षांसाठी क्रूरतेशिवाय काहीही करत नाहीत. असं तुटलेल्या नात्याला मुखवटा घालणं म्हणजे दोन्ही पक्षांसोबत अन्याय आहे’ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पतीच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. या व्यक्तीच्या पत्नीने त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे ही क्रूरता नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. पती-पत्नी 25 वर्षांपासून वेगळे राहत असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला घटस्फोट देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केलं आणि “त्यांचं लग्न विस्कळीत होईल” असा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. न्यायालयाने पतीला चार आठवड्यात पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून 30 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

फोटो

महत्वाच्या बातम्या