मुंबई 2 सप्टेंबर: कोरोनाचा प्रकोप आणि नंतरचं लॉकडाऊन यामुळे डिजिटल व्यवहाराचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलं आहे. सर्वच लोक जास्तित जास्त व्यवहार हा Online कसा होईल यावर भर देत आहेत. त्याचबरोबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचं स्पष्ट झालंय. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी देशातली सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) ग्राहकांसाठी नवी सेवा सुरु केली आहे. ATMमध्ये बॅलन्स किंवा मिनी स्टेटमेंट चेक करण्यासाठी विनंती केली जाईल तेव्हा सुद्धा ग्राहकांना SMS येणार आहे. कुणी फसवणुकीच्या उद्देशाने असा प्रकार केल्यास आता ग्राहकांना त्याची आगावू सूचना मिळणार असून तातडीने आपलं कार्ड ब्लॉक करता येणार आहे. या सेवेचा देशातल्या लाखो ग्राहकांना फायदा होणार आहे. दरम्यान, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी सरकारी बँक असणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँकेने (Punjab National Bank) कर्जासाठी रेपोशी संबधित व्याजदर (RLLR) सोमवारी 0.15 टक्क्यांनी वाढवून 6.80 टक्के केला आहे. 1 सप्टेंबरपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. या वाढीनंतर बँकेचा आरएलएलआर 6.65 टक्क्यावरून 6.80 टक्के झाला आहे. SBI देत आहे सर्वात स्वस्त ‘Green Car Loan’, वाचा काय आहेत फायदे गृह, शिक्षण, वाहन, सुक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी घेण्यात येणारे कर्ज इ. सर्व RLLR शी जोडलेले आहेत. त्यामुळे हे दर वाढवल्यामुळे या सर्व प्रकारच्या कर्जावर याचा परिणाम होणार आहे. पीएनबीच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज महाग होईल. ईएमआयवर देण्यात येणारी सूट वाढवण्यात येणार की नाही याबाबत आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. लॉकडाऊननंतर आरबीआयने तीन महिन्यांसाठी लोन मोरटोरियमची घोषणा केली होती. ‘Loan Moratorium कालावधी 2 वर्षांपर्यंत असू शकतो, RBI-बँक मिळून घेणार निर्णय’ मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांसाठी असणारी ही सवलत त्यानंतर आणखी तीन महिन्यासाठी वाढवण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने कोर्टात अशी याचिका दाखल केली आहे की, कोरोनाच्या संकटकाळात जी परिस्थिती पाहून मोरटोरियमची सूविधा देण्यात आली होती ती परिस्थिती अद्याप संपलेली नाही आहे. त्यामुळे मोरटोरियमची सुविधा डिसेंबर पर्यंत वाढवण्यात यावी.