rahul gandhi
दिल्ली, 24 मार्च : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानतंर मानहानी प्रकरणी न्यायालायने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई केली. त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. राहुल गांधी यांच्यासाठी आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. राहुल गांधी यांना लोकसभेकडून यासंदर्भात नोटिफिकेशनही देण्यात आलं आहे. गुरुवारी सूरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींचे संसदेचं सदस्यत्व रद्द केलं. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर आता त्यांना १२ तुघलक रोडवर असलेलं निवासस्थानही सोडावं लागणार आहे. दरम्यान, त्यांना निवडणूक लढवता येणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर त्याला सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढता येत नाही. मात्र त्यामध्येही सदस्य कोणत्या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरलाय यावर निवडणूक लढता येणार की नाही हे ठरते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलमांमध्ये याबाबत स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. Rahul Gandhi : राहुल गांधींची खासदारकी का रद्द झाली? कोणता नियम मोडला? काय आहे लोकप्रतिनिधी कायदा? १९५१ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या कलम ८ मध्ये म्हटलंय की एखाद्या खासदार, आमदाराला गुन्ह्यात दोषी ठरवल्यास ज्या दिवशी शिक्षा सुनावली जाईल तेव्हापासून पुढच्या सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढता येणार नाही.
कलम ८(1)नुसार त्या गुन्ह्यांचा उल्लेखही करण्यात आला आहे ज्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी असल्यास निवडणूक लढण्यावर बंदी घातली जाते. या गुन्ह्यांमध्ये दोन समुदायात संघर्ष निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, दुष्कृत्य यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवल्यास निवडणूक लढता येत नाही. मात्र यामध्ये मानहानीचा उल्लेख नाही.
कायद्याच्या कलम ८(३) मध्ये लिहिलं आहे की, जर एखाद्या खासदार किंवा आमदाराला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होते. यात पुढच्या सहा वर्षांपर्यंत सदस्यत्व रद्द होण्याचाही समावेश आहे. गेल्यावर्षी समाजवादी पक्षाचे नेते आजम खान यांची आमदारकी गेली होती. कारण त्यांना हेट स्पीच प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं.