Rahul Gandhi : राहुल गांधींची खासदारकी का रद्द झाली? कोणता नियम मोडला?

नवी दिल्ली, 24 मार्च : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल वादग्रस्त टीका करणे काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांना चांगलेच महागात पडले आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकीच रद्द करण्याचा निर्णय संसदीय समितीने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. राहुल गांधी यांनी नेमका लोकसभा अध्यक्षांचा कोणता नियम मोडला, ज्यामुळे खासदारकी रद्द झाली आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.

सुरतच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 'मोदी आडनाव' संबंधी केलेल्या टिप्पणीबद्दल 2019 मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवलं. त्यामुळे हा संसदीय समितीने हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात टीका केल्यामुळे राहुल गांधी यांना मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. 'सर्व चोरांचे मोदी हेच आडनाव का आहे? असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सूरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र त्यांना 15,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर लगेच जामीन दिला होता.

राहुल गांधींच्या या वक्तव्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आणि आमदार तसंच गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत हे वक्तव्य केलं होतं.

(Rahul Gandhi : काँग्रेसला मोठा धक्का, राहुल गांधींची खासदारकी रद्द)

राहुल गांधी यांचे वकील किरीट पानवाला यांनी सांगितलं की, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि निकालाची तारीख 23 मार्च निश्चित केली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 आणि 500 ​​(मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. राहुल गांधी ऑक्टोबर 2021 मध्ये सुरत कोर्टात त्यांचे म्हणणं नोंदवण्यासाठी हजर झाले होते.

राहुल गांधींनी कोणता नियम मोडला?

संसदेची नियमावली 352 (2) नुसार, एक खासदार हा फक्त लोकसभा अध्यक्षांना माहिती देऊनच संसदेतील इतर सदस्यांबद्दल टिप्पणी करू शकतो. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल टीका केली होती. त्यामुळे त्यांनी हा नियम मोडला असा ठपका ठेवण्यात आला. भाजप खासदारांनी विशेष अधिकार समिती समोर 1976 ची घटना मांडली होती.

सुब्रमण्यम स्वामी यांना राज्यसभेतून बाहेर काढण्यात आलं होतं. कारण त्यांनी त्यावेळी लोकसभा अध्यक्षांना माहिती न देता आणि त्यांची परवानगी न घेता पंतप्रधानांवर आरोप केला होता. निशिकांत दुबे यांनी विशेष अधिकार समितीच्या समोर आणखी एक उदाहरण मांडले होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांचं विधान हे संसदेच्या पटलावरून हटवण्यात आले होते. पण ट्वीटर आणि युट्यूबवर अजूनही राहुल गांधींचं वक्तव्य तसंच होतं. राहुल गांधींचं हे विधान लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकार आणि नियमांचं उल्लंघन करणारं आहे, असा दावा भाजपने केला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली आहे.