नवी दिल्ली, 25 मार्च : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कोरोनाच्या (Covid - 19) वाढत्या पादुर्भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी काल देशभरात लॉकडाऊन (Lockdown) ची घोषणा केली. यानंतर काही काळ लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. त्यात देशातील अनेक क्षेत्रातील कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करीत असल्याने इंटरनेटवर (Internet) अतिरिक्त भार येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक भागात पावसामुळे वीज गेल्याच्या घटना घडल्या होत्या. परिणामी काही काळ इंटरनेटही बंद झाला. त्यामुळे घरातून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा त्रास सहन कारावा लागला. दुसरीकडे लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश नागरिक मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. त्याचही मोबाइल वापरकर्त्यांची संख्याच जास्त आहे. त्यामुळे इंटरनेटवर मोठा ताण येत आहे. संबंधित - भारतात लॉकडाऊन!बिग बास्केट-ग्रोफर्सने केलं दुकान बंद,अ‍ॅमेझॉनही घेणार नाही ऑर्डर ओटीटी प्लॅटफॉर्म (OTT Platform) आणि डिजिटल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या बैठकीत घेतला मोठा निर्णय लॉकडाऊनदरम्यान मोठ्या संख्येने लोक घरी राहत आहेत. यामुळे मोबाइल इंटरनेट वापरामध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. डिजिटल उद्योगास या आव्हानाची जाणीव आहे. शिवाय सर्वांनाच मोबाइल नेटवर्कचा वापर करता यावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासंदर्भात काल विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल सेवा देणाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. स्टार व डिजनीचे चेअरमन उदय शंकर यांनी ही बैठक बोलावली होती. यामध्ये सोनी (Sony), गुगल (Google), वायकॉम18 (Viacom18), अमेझॉन प्राईम व्हिडीओ (Amezone Prime Video), झी (Zee), टिकटॉक (Ticktok), एमएक्स प्लेअर (MX Player), नेटफ्लिक्स (Netflix), हॉटस्टार (Hotstar), फेसबूक (Facebook) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मंचे भारतातील प्रमुख उपस्थित होते. सेल्युलर नेटवर्कवर होणार्‍या संभाव्य परिणामाबद्दल सरकार आणि डिजिटल इंडस्ट्री चिंतेत आहेत संबंधित - कोरोनाने जग धास्तावलेलं असतानाच ‘हंता व्हायरस’वर चीनने केला मोठा खुलासा डिजिटल उद्योगाने ग्राहकांच्या हितासाठी त्वरित पाऊल उचलण्याचे आणि सेल्युलर नेटवर्कचे मजबुतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे. यानुसार सर्व कंपन्यांनी त्वरित HD आणि ultra-HD स्ट्रिमिंग SD पर्यंत प्रवाहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार सेल्युलर नेटवर्कवर 480 पीपेक्षा जास्त Bitrates करण्यात येणार नाही. हे बदल 14 एप्रिलपर्यंत लागू ठेवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांना HD आणि ultra-HD चा वापर करता येणार नाही.