महिलेला लग्नाआधी, लग्नात आणि लग्नानंतर मिळणारे दागिने म्हणजे तिचं 'स्त्रीधन'
सौरभ तिवारी, प्रतिनिधी विलासपूर, 17 जुलै : सोन्याचे दर अक्षरश: गगनाला भिडले आहेत. मात्र तरीही लोक सोनं खरेदी करणं सोडत नाहीत. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना दागिन्यांनी सजण्याची आवड अधिक असते. मोत्या-माणिकांपेक्षा आपल्याकडे सोन्याचे दागिने घालण्याची परंपरा आहे. लग्नाआधी मुलीला सोन्याची चैन, कानातले, अंगठी, असे दागिने आई-वडील हौशीने करतात. लग्नात नवरीला नवऱ्याकडून सोन्याचं मंगळसूत्र, अंगठी, इत्यादी दागिने मिळतात. तर, काही नातेवाईकमंडळीही आहेर म्हणून दागिने देतात. सोनं पायात घालू नये, असं म्हटलं जातं. म्हणून बहुतेक महिला पायात चांदीच्या जोडव्या आणि चांदीचेच पैंजण घालतात. शिवाय लग्नानंतर काही महिलांना नवऱ्याकडून भेटवस्तू म्हणून दागिने दिले जातात. काहीजणींना हिऱ्यांचे सेटदेखील मिळतात. महिलेच्या या सर्व दागिन्यांबाबत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘महिलेला लग्नाआधी, लग्नात आणि लग्नानंतर मिळणारे दागिने म्हणजे तिचं ‘स्त्रीधन’ असतं. या स्त्रीधनावर तिचाच अधिकार असतो. ती तिला हवं तेव्हा हे दागिने वापरू शकते किंवा विकू शकते किंवा स्वइच्छेने कोणालाही देऊ शकते. मात्र नवरा तिच्या दागिन्यांवर स्वतःचा अधिकार सांगू शकत नाही. बायकोच्या दागिन्यांसाठी नवरा तिचा छळ करू शकत नाही’, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
गरज पडल्यास किंवा संकट काळात नवरा बायकोचे दागिने वापरू शकतो. मात्र ते तिला पुन्हा आणून देणं हे त्याचं कर्तव्य आहे, कारण स्त्रीधन ही संयुक्त मालमत्ता नसून केवळ एकट्या स्त्रीची मालमत्ता आहे, असंदेखील न्यायालयाने निकालात नमूद केलं. सीमा हैदरच्या घरी रात्री अचानक आले पोलीस! का लागला दरवाजा उघडायला वेळ? छत्तीसगडच्या सरगुंज जिल्ह्यातील अंबिकापूरमध्ये नवरा-बायकोमधील वाद कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचला होता. एका नवऱ्याने लग्नात त्याच्या बायकोला मिळालेले सर्व दागिने तिने आपल्याला द्यावेत यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निकाल देत बायकोला तिचे दागिने नवऱ्याला देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र बायकोने कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला 23 डिसेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयात तिच्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अखेर उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश खोडून काढत स्त्रीधनावर केवळ स्त्रीचाच अधिकार असतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.