प्रातिनिधिक फोटो
नवी दिल्ली, 15 एप्रिल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 मेपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर या कालावधीसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. या नियमावलीमध्ये काही सेवांना सवलती देण्यात आल्या आहेत. तर, 13 सेवांवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नियमावलीमध्ये शेती आणि ग्रामीण भागांतील विशिष्ट उद्योगांना विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. गृहमंत्रालयाच्या वतीने 20 एप्रिलनंतर हॉटस्पॉट आणि सील केलेल्या भागांसाठी एक वेगळी नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे. नव्या नियमावलीमध्ये देण्यात आलेल्या सवलती या हॉटस्पॉट आणि सील प्रदेशांना लागू होणार नाहीत. हे हॉटस्पॉट्स फक्त आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारेच राहतील. वाचा- लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात ‘या’ सेवांना मिळाल्या सवलती, मात्र नियम असणार कडक या 13 सेवा राहणार बंद 1. विमान उड्डाणे 3मेपर्यंत बंद करण्यात आली आहेत. केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव परवागणी दिली जाऊ शकते. 2. देशातील सर्व रेल्वे सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. 3. बस सारख्या सार्वजनिक वाहतूकीच्या सेवाही बंद असतील. 4. उपनगरातील मेट्रो सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. 5. वैद्यकीय कारणांशिवाय व्यक्तींची आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्यीय वाहतूक बंद. 6. सर्व शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था बंद. 7. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवानगी असलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक प्रकल्पांव्यतिरिक्त इतर सर्व उद्योगधंदे बंद. 8. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवानगी असलेल्यांशिवाय इतर रुग्णसेवा बंद 9. टॅक्सी आणि कॅब बंद यात रिक्षा आणि सायकल रिक्षा चालकांचाही समावेश आहे. 10. सिनेमागृह, मॉल्स, जीम. जलतरण तलाव, उद्याने, हॉल्स, लग्न समारंभ असलेली मैदाने यांसारख्या गर्दी जमणाऱ्या सर्व सेवा बंद. 11. राजकिय, क्रीडा, मनोरंजन संबंधित सर्व कार्यक्रमांच्या आयोजनास बंदी. 12. सर्व धार्मिक स्थळे / ठिकाणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आजोजित पूजा किंवा अन्य कार्यक्रम बंद असतील. 13. देशातील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व ऑफिस राहणार बंद. वर्क फ्रॉम होमची सवलत वाढवण्याचे आदेश. वाचा- लॉकडाऊनसाठी नवी नियमावली जाहीर; ‘या’ सेवांना दिल्या सवलती, तर ट्रेन बंदच राहणार या सेवांना सवलती या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रुग्णालये, किराणा दुकान, शेती, ऑनलाईन टीचिंग, मासेमारी या सर्वांना सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सर्व सवलती ग्रामीण भागांत आणि हॉटस्पॉट्स नसलेल्या क्षेत्रांसाठी असतील. या सूचनांमध्ये ग्रामीण भागातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या मजूरांना जाण्या-येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्प किंवा नूतनीकरणयोग्य उर्जाशी जोडलेल्या ग्रामीण भागात बांधकाम उपक्रमांना सूट देण्यात आली आहे, मजुरीची उपलब्धता असल्यास स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने मुख्य भागात बांधकामांना परवानगी आहे.