Budget 2023
Budget 2023: देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2023 सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. निर्मला सीतारामण या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी 2.0 सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. आज आपण अर्थसंकल्पाविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत. कारण अर्थसंकल्प तयार करणारी टीम दहा दिवसांपासून कैद आहे. त्यांना मंत्रालयाबाहेर, अगदी त्यांच्या घरीही जाऊ दिले जात नाही. एवढेच काय तर त्यांना काही आपत्कालीन परिस्थिती ओढावल्यास हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची देखील परवानगी नसते.
अत्यंत गोपनीय अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज तयार करताना, त्यात सहभागी अधिकारी आणि कर्मचारी 10 दिवस त्यांच्या घरापासून तसेच संपूर्ण जगापासून दूर राहतात. अर्थसंकल्प तयार करत असताना अर्थमंत्र्यांच्या अत्यंत वरिष्ठ आणि विश्वासू अधिकाऱ्यांनाच घरी जाण्याची परवानगी देण्यात येते. अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत तो तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेल्या लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने यंत्रणा सज्ज असते. अर्थ मंत्रालयात बाहेरच्या व्यक्तीला प्रवेश देखील करता येत नाही. फक्त बजेट दस्तऐवज तयार करणाऱ्या टीमलाच नाही तर त्याच्या छपाईशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही बाहेर येण्यास किंवा सहकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी नसते.
यंदाच्या बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार गुडन्यूज, पाहा काय देणार सरकार?अर्थसंकल्प तयार केली जाण्याची प्रक्रिया सुरु होण्याच्या सुरुवातीपासून ते संसदेत सादर होईपर्यंत, अर्थ मंत्रालयातील गुप्तचर विभागाच्या सायबर सुरक्षा सेलद्वारे सर्व गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष दिले जाते. या काळात मंत्रालयात मोबाईल नेटवर्क काम करत नाही. लँडलाइन फोनवरूनच संभाषण करावे लागते. देशाच्या आर्थिक आरोग्याशी संबंधित कोणतीही छोटी-मोठी माहिती लीक होऊ नये यासाठी ही कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. त्यामुळेच या महत्त्वाच्या कामातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बाहेरच्या जगापासून दूर ठेवून कडक निगराणी केली जाते.
या 10 दिवसांसाठी वित्त मंत्रालयात सर्व आवश्यक सुविधांसह डॉक्टरांची टीम तैनात असते. कारण कोणताही कर्मचारी आजारी पडला तर त्याच जागेवर त्याला वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देता येऊ शकतील. आजारी कर्मचाऱ्याला 10 दिवस रुग्णालयात उपचार घेण्यासही मनाई केली जाते. देशाचा अर्थसंकल्प तयार करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येते. ज्यामुळे देशाच्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहते.
अर्थसंकल्प तयार करताना गेल्या 10 दिवसांत इंटरनेट वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ज्या कॉम्प्यूटरवर बजेट संबंधित कागदपत्र आहेत त्या तिथून इंटरनेट आणि NIC सर्व्हर डिलिंक केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हॅकिंगची भीती राहत नाही. हे कॉम्प्यूटर केवळ प्रिंटर आणि प्रिंटिंग मशीनशी जोडलेले असतात. अर्थ मंत्रालयाच्या ज्या भागात प्रिंटिंग प्रेस आहे, तिथे निवडक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच जाण्याची परवानगी आहे.