बारसू प्रकल्पाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
प्रशांत बाग, प्रतिनिधी मुंबई, 4 मे : कोकणातील बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरुन राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. स्थानिकांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करत आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या अनेकांनी अटक झाली असून अनेकांना जिल्हाबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. सोशल मीडियावर लिहिल्यानंतरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. याप्रकरणी आता शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बारसूबाबत जारी केलेले प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्यात आले आहे. रिफायनरी विरोधी आंदोलकांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने ही माहिती दिली. राज्य सरकारकडून ते आदेश मागे कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पासाठी एका बाजूला सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलं आहे तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिकांकडून प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. या प्रकरणी अनेकजणांना अटक करण्यात आली तर बाहेरच्या लोकांना जिल्हाबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. याप्रकरणी रिफायनरी विरोधी आंदोलकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यानंतर शिंदे सरकारकडून प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात प्रवेश करण्यास तिथल्या आठ स्थानिक ग्रामस्थांना बंदी घातली होती. सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यासही केलीली मनाई प्रशासनानं हटवल्याची सरकारी वकिलांनी माहिती दिली. सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेत असल्याचं राज्य सरकारनं कबूल करताच हायकोर्टानं याचिका निकाली काढली. वाचा - ‘शरद पवारांचा राजीनामा म्हणजे घडवून आणलेलं..’ इम्तियाज जलील यांचं वक्तव्य चौदा हजार एकरवर उभा राहणार प्रकल्प बारसू व इतर गावांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षणही सुरू झालं आहे. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्ग, समुद्र, फळबागांवर परिणाम होऊ शकतो अशी भीतीही स्थानिकांनी व्यक्त केलीय. कोकणातील जैवविविधताही या प्रकल्पामुळे धोक्यात येणार असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं असून यामुळे प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. बारसू सोलगाव आणि पश्चिम भागातील काही गावांची जमीन या प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे. रिफायनरीसाठी जवळपास चौदा हजार एकर जागा आणि बंदरासाठी जवळपास 2414 एकर जागा देण्यात येणार आहे.