mukesh ambani family security
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देशभरात आणि परदेशात सर्वोच्च दर्जाची ‘Z+’ सुरक्षा प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, जर सुरक्षेला धोका असेल तर सुरक्षा व्यवस्था विशिष्ट क्षेत्र किंवा निवासस्थानाच्या विशिष्ट ठिकाणी मर्यादित ठेवता येणार नाही.
प्रतिवादी क्रमांक दोन ते सहा (अंबानी कुटुंब) यांना प्रदान केलेली ‘झेड प्लस’ सुरक्षा त्यांना देशभर आणि परदेशात पुरविली जाईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘झेड प्लस’ सुरक्षा पुरविण्याचा संपूर्ण खर्च आणि खर्च अंबानी कुटुंब उचलणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रतिवादी क्रमांक 2 ते 6 यांना प्रदान करण्यात आलेले सुरक्षा कवच विविध ठिकाणी आणि विविध उच्च न्यायालयांमध्ये वादग्रस्त ठरले आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी अंबानीची बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, मुंबई पोलीस आणि गृह मंत्रालय आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून सततच्या धोक्याची जाणीव लक्षात घेऊन त्यांना Z+ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती.
विकास साहा यांनी केंद्राकडे विशेष रजा याचिकेत दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. यामध्ये ज्यामध्ये त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांना आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये गृह मंत्रालयाला मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दलच्या धोक्याच्या संदर्भात मूळ फाइल्स सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने संबंधित फाइल्ससह सीलबंद कव्हरमध्ये हजर राहावे, असे निर्देश दिले होते.
गेल्या वर्षी 22 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालयाची कार्यवाही रद्द करून मुंबईतील उद्योगपती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा कवचावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, साहा यांनी पुन्हा संकलित अर्ज दाखल करून जुलैच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण मागितले होते.
महाशिवरात्रीला अंबानी पितापुत्र सोमनाथ चरणी; 1.51 कोटींचं केलं दानसाहा यांनी दाखल केलेला अर्ज निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आमचा असा विचार आहे की सुरक्षेला धोका असल्यास, प्रतिसादकर्त्यांच्या स्वखर्चाने प्रदान केलेले सुरक्षा कवच कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असू शकत नाही. उत्तरदायी क्रमांक 2 ते 6 च्या देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील व्यावसायिक क्रियाकलाप पाहता, सुरक्षा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा प्रदेशापुरती मर्यादित राहिल्यास, सुरक्षा कवच प्रदान करण्याच्या मूळ उद्देशाचा विफल होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.