मुंबई, 18 नोव्हेंबर: मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. घटनापीठासाठी (Constituent Assembly) चौथा अर्ज केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी सरकारनं आज, बुधवारी चौथ्यांदा आपला अर्ज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सादर केला. हेही वाचा.. सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात.. प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाल्लं? फडणवीसांचा सवाल नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. राज्य सरकारनं 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज आज दाखल करण्यात आला. यापूर्वी नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य शासनाने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे. विनायक मेटेंची घणाघाती टीका.. मराठा आरक्षणावरून सरकार उदासिन आहे. वकील पोहोचण्यापासून ते कोर्टात काय मुद्दे मांडायचे इथपर्यंत सरकारचा गोंधळ आहे. त्यांच्याकडे काहीच प्लानिंग नाही. जे हवं ते सरकार करत नाही. नको त्या गोष्टीत हे सरकार लक्ष घालत आहे, असा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला होता. हेही वाचा… दिवाळीच्या गर्दीचा परिणाम, महिनाभरानंतर नव्या रुग्णांची संख्या वाढली अशोक चव्हाणांची प्रवृत्तीबरोबर नाही. जोर लावायचं म्हणजे काय करायचं असा सवाल करून चव्हाण सर्वांना कोर्टात जायला सांगत आहेत. याचिकाकर्त्यांनाच तुमचे वकील लावा म्हणून सांगत आहेत. हे सर्व विचित्र असून संतापजनक असून चव्हाणांच्या या भूमिकेवर समाजात संतापाची भावना आहे, असं सांगतानाच सर्वच जर याचिकाकर्त्यांनी आणि समाजाने करायचं तर मग राज्य सरकार काय करणार? असा सवालही मेटे यांनी केला.