राज्यातील सत्तासंघर्षावर मागील तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असून आजच्या दिवशाची सुनावणी संपली आहे.
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : राज्यातील सत्तासंघर्षावर मागील तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असून आजच्या दिवशाची सुनावणी संपली आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. एखादा माणूस पक्षात आनंदी नसेल तर काय? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला.तसंच, आम्ही अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या 5 जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी शिवसेनेचे प्रतोद, एकनाथ शिंदे यांची सेनेत निवड, गुवाहाटीमध्ये भरत गोगावलेंची निवड आणि कोर्टाने बहुमत चाचणीआधी दिलेल्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद झाला. एखादा माणूस पक्षात आनंदी नसेल तर काय? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर अ‌ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले, तुम्हाला पक्षात भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. असं सांगत सादिक अली प्रकरणाचा उल्लेख केला. पक्ष तिकीटावर निवडून आल्यानंतर पक्षाच्या विरोधात आमदारांना निर्णय घेता येत नाही, असं सिब्बल यांनी सांगितलं. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
कोर्टाचे सवाल सरन्यायाधीश : कागदपत्रावरून उद्धव ठाकरे तसे निर्णय घेतात असं दिसत नाही - राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे अधिकार हे उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश - ती बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेच्या कार्यकारिणीचे कागदपत्र हे मराठीत होते. सरन्यायाधीशांनी ते पत्र वाचून दाखवले आणि इतर न्यायाधीशांनाही समजावून सांगितलं. मुख्य प्रतोद यांची निवड कशी होते, याचे वाचण करण्यात आले. सरन्यायाधीश - आमदारांनीच सर्व अधिकार हे ठाकरेंना दिले होते. सिब्बल - शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाली. त्यानंतर वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीमध्ये चौधरी यांची निवड कऱण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. ही पक्षाची बैठक नव्हती, तर निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतली. सरन्यायाधीश - हे सर्व निर्णय निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतले मुख्य प्रतोद हे पक्षप्रमुखांना विचारूनच निर्णय घेत असतात. 22 जूनला दुसरी बैठक घेण्यात आली. ती विधिमंडळ नेत्याची बैठक होती. 22 जूनच्या बैठकीला हजर राहण्याचा व्हीप बजावला होता. सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. तेव्हा शिंदे गटाला हा व्हीप लागू होता. सरन्यायाधीश - विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाच्या सल्ल्याने चालतो का? सिब्बल- व्हीपचा अधिकृत पत्र व्यवहार झाला होता. 22 जूनला बजावला होता, त्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांना माहिती होतं. शिंदेंनी व्हीपचं उल्लघन केलं. आम्हाला नव्या अध्यक्षांकडे जायचे नाही. जुन्या अध्यक्षांची निवड करा सरन्यायाधीश - आम्हाला मर्यादा रेषा ओलांडायची नाही. अध्यक्षांना ठरवू द्या. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहे. त्यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही सिब्बल - जुन्या अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा, नबाम रेबिया प्रकरणाध्ये हाच युक्तिवाद झाला होता. तेव्हा जे झालं ते इथं झालं. तुम्ही 7 जणांच्या खंडपीठाकडे कधी पाठवणार. सरन्यायाधीश - 29 जूनला बहुमत चाचणीपुरतेच आम्ही अंतरिम आदेश दिले होते. त्यामुळे आम्ही उर्वरित गोष्टींचा आम्ही विचार करू शकत नाही. तुमचं मान्य केलं तर आमदार अपात्र ठरू शकतात. पण तो निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. हे कसं होऊ शकतं तुम्ही आम्हाला सांगा. सरन्यायाधीश - उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे अंतरीम आदेश पुढे लागू होत नाही. जुने सरकार, जुने विधानसभा अध्यक्ष परत आणा; ठाकरे गटाची मागणी 22 जून 2022 रोजी पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटालाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती. आम्ही निर्णय कसा घेऊ शकतो? - घटनापीठ