अवैध बांधकाम प्रकरणी बीएमसीने कंगनाला एका महिन्याची मुदत दिली आहे.
मुंबई, 27 नोव्हेंबर: बॉलिवूडची अभिनेत्री कंगना रनौतचा (kangana ranaut) बंगला आणि कार्यालयावर मुंबई महापालिकनं (BMC) केलेली कारवाई बेकायदा असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court) दिला आहे. मुंबई महापालिकेनं कंगनाचा बंगला आणि कार्यालयावर चालवलेला हातोडा अवैध असल्याचा म्हणत मुंबई हायकोर्टानं ताशेरे ओढले आहे. यावरून आता महाविकास आघाडी सरकारवर भाजपनं हल्लाबोल केला आहे. अर्णब गोस्वामी पाठोपाठ कंगना प्रकरणात ठाकरे सरकारचं थोबाड फुटलं. हायकोर्टानं सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. हेही वाचा…. मोठी बातमी, प्रताप सरनाईक यांचा पाय आणखी खोलात, धक्कादायक माहितीसमोर मुंबई महापालिकेची कारवाई बेकायदा असून कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर ठाकरे सरकारचे तोंड काळं झालं, अशी विखारी टीका भाजपचे आमदार अतुल भातखेळकर यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेनं कार्यालयावरील तोडकाम प्रकरणाची कंगनाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टानं या याचिकेवर आपला निकाल दिला. कंगना रणौतच्या बंगल्यावर केलेली महापालिकेची कारवाई मुंबई हायकोर्टाने अवैध ठरवली आहे. ‘महापालिकेने कंगनाला दिलेली नोटीस अवैध आहे. त्यामुळे त्याविषयी महापालिकेला भरपाई करावी लागेल. कंगनाच्या विनंतीचा विचार करण्यासाठी नुकसानीचे मूल्यमापन नंतर केले जाईल आणि त्याविषयीनंतर निर्णय दिला जाईल’, असा निर्णय न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. मुंबई मनपाची कारवाई नागरिकांच्या हक्कांविरोधात आहे, असं मतही न्यायाधिशांनी नोंदवलं आहे. त्यामुळे कंगनाला महापालिकेचा भरपाई द्यावी लागणार आहे. हायकोर्टानं कंगनाला दिली समज.. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे, व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे, सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कंगनाच्या कृतीला हायकोर्ट मान्यता देत नाही. त्याच्याशी हायकोर्ट सहमत नाही. कंगनाने भविष्यात असे ट्वीट करण्यापासून स्वतःला रोखावं, अशी समज हायकोर्टानं कंगनाला दिली आहे. हेही वाचा.. हिंदुत्व सोडायला ते काय धोतर आहे? मुख्यमंत्र्यांचा राज्यपालांना टोला ‘कोणत्याही नागरिकाने बेजबाबदार वक्तव्ये केली तर त्याकडे सरकार व प्रशासनाने दुर्लक्ष करणेच सोईस्कर. बेजबाबदार वक्तव्ये करून कितीही मूर्खपणा केला, ती वक्तव्ये कितीही त्रासदायक असली तरी सरकारी प्रशासने त्याविरोधात कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन व कुहेतूने कारवाई करू शकत नाही, असं मतही हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.