सर्वसमावेशक स्वच्छतागृहासाठी
भारतामध्ये, समृद्ध वारसा आणि विविध संस्कृतींनी नटलेले राष्ट्र असल्यामुळे, सामाजिक प्रगतीचा आधारस्तंभ म्हणून सर्वसमावेशकतेचे महत्त्व जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लिंग सर्वसमावेशकता, विशेषत: LGBTQ+ समाजासाठी, हे एक असे क्षेत्र आहे ज्याला आपल्या एकत्रित लक्ष देण्याची आणि कृती करण्याची हमी मागते. अगदी तसेच जसे साखळी तिच्या सर्वात कमकुवत दुवा जितका मजबूत असतो तेवढीच मजबूत असते, त्याचप्रमाणे आपला समाज आपल्यातील सर्वात उपेक्षित व्यक्तींना बहाल कलेल्या हक्का इतकाच समतावादी आहे. उदाहरणार्थ, स्वच्छतेचे कार्य पाहूया. स्वच्छ भारत मिशनच्या आधी आपल्यापैकी बहुतेकांना, विशेषत: शहरांमध्ये शौचालये उपलब्ध होती, तरीही आपल्याकडे कॉलरा, अतिसार आणि इतर प्रदूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचा प्रादुर्भाव होता. हे असे घडत होते कारण आपल्या मोलकरीण, आपले ड्रायव्हर, आपले सुरक्षा रक्षक आणि आपले जीवन सोपे करणारे इतर असंख्य लोक मोकळ्या जागेत (बहुतेकदा झोपडपट्ट्यात) राहत होते जिथे त्यांना स्वच्छ शौचालये उपलब्ध नव्हती. झोपडपट्ट्यांमध्ये जेव्हा हे आजार थैमान घालायचे तेव्हा ते आपल्या घरातही यायचे आणि आपली मुले आणि आपल्या घरातील वृद्धसुद्धा त्याने बाधित व्हायचे. स्वच्छ भारत मिशन सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाला शौचालयाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. आपल्या स्वच्छतेच्या पद्धती जसजशा सुधारतात, तसतसे आपल्या समाजाचे आरोग्यही सुधारते, अगदी जरी आपण आपल्या समाजाची व्याख्या शहरी स्तरावर केली तरीही. रोगराई कमी होणे म्हणजे आपल्या कार्यालय, कारखाने आणि घरांमध्ये उत्पादकतेमध्ये वाढ आणि आपल्या शाळांमध्ये दिसणारी उत्तम उपस्थिती. आर्थिक प्रगतीपर्यंतची रेषा सुलभ शौचालयापासून अगदी सरळ आहे. आणि असे असले तरी, आपल्यामध्ये एक असा समाज आहे ज्यांना या सुधारणांचा फायदाच झालेला नाही. ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स किंवा नॉन-बायनरी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या व्यक्ती आपली लिंगबद्ध स्वच्छतागृहे वापरण्यासाठी सक्षम होण्यासाठी स्वत:ला पुरुष किंवा स्त्री अशी ओळख देऊ शकत नाहीत. जर त्यांनी स्त्रियांच्या किंवा पुरुषांच्या स्वच्छता गृहामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना नेहमीच बाहेर बोलावले जाण्याचा, अपमानित केले जाण्याचा, दूर ठेवले जाण्याचा, तो परिसर सोडण्यास सांगितले जाण्याचा, शाब्दिक चकमक आणि काही वेळ तर अगदी शारीरिक मारझोड होण्याचा धोकासुद्धा असतो. लिंग-सर्वसमावेशक सार्वजनिक शौचालयांच्या अंमलबजावणीचा खर्च काही लोकांसाठी चिंतेचा विषय असला तरी, आत्ता होणाऱ्या खर्चाच्या पलीकडे लक्ष देणे आणि अशा उपक्रमांमुळे आपल्या सर्वांना मिळू शकणाऱ्या दूरगामी सामाजिक आणि आर्थिक फायद्यांचा तपास करणे अत्यावश्यक आहे. अशी समानता जी प्रत्येकासाठी समान रीतीने लागू होत नाही, मुळात ती समानताच नाही. सन्मान राखणे आणि सार्वजनिक आरोग्य समृद्ध करणे सार्वजनिक शौचालयांमध्ये मानवी प्रतिष्ठेचा आदर लिंग समावेशकतेच्या केंद्रस्थानी आहे. LGBTQ+ समुदायाच्या सदस्यांसाठी, योग्य सुविधांच्या अभावामुळे तीव्र मानसिक तणाव आणि चिंता यांची निर्मिती होऊ शकते. युनायटेड स्टेट्समध्ये केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की 59% ट्रान्सजेंडर किंवा लिंग-विविध सहभागींनी वाद होण्याच्या भीतीमुळे सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणे टाळले. दुसर्‍या एका अभ्यासानुसार, स्वच्छतागृहातील भेदभाव अनुभवलेल्या ट्रान्सजेंडर आणि/किंवा नॉनबायनरी तरुणांमध्ये, 85% लोकांनी नैराश्यपूर्ण मनःस्थिती नोंदवली आणि 60% व्यक्तींनी आत्महत्येचा विचार गंभीरपणे केल्याचे मान्य केले. हे अनुभव ट्रान्सजेंडर आणि नॉन-बायनरी लोकांद्वारे भारतासह सर्वत्र परत परत सांगितले जातात. शौचालयात न जाण्याच्या शारीरिक परिणामांमध्ये मूत्रमार्गात संसर्ग, मूत्रपिंडाशी निगडीत समस्या आणि इतर संबंधित आरोग्यविषयक गुंतागुंत यांचा समावेश असू शकतो. ते अन्न आणि पाण्याचे सेवन प्रतिबंधित करतात त्यामुळे, त्यांच्यापैकी अनेक व्यक्तींना पोषणाची कमतरता आणि पोटाच्या समस्या असतात. आपल्या भारत देशातील उष्ण हवामानामुळे, निर्जलीकरण देखील होतेच. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, अशा व्यक्तींना सार्वजनिक शौचालयात, विशेषत: त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी आणि कामाच्या ठिकाणी प्रवेश नाकारला जातो तेव्हा काय होते याचा विचार आपण केला पाहिजे. जर ते असे काम इतरत्र करत असतील, जर ते सुरक्षितपणे स्वच्छता करू शकत नसतील, तर आपण जिथून सुरुवात केली तिथे परत आलो आहोत - असुरक्षित स्वच्छता पद्धतींमुळे उद्भवणारे रोग. उत्पादकता आणि कार्यबलाची विविधता वाढवणे अस्वच्छता, शौचालयाच्या वाईट सवयी आणि स्वच्छतेची कमतरता यांचा उत्पादकतेवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो, कारण कामगारांना आजारपणामुळे किंवा कुटुंबातील आजारी सदस्यांची काळजी घेताना वेळ खर्च करावा लागतो. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, अस्वच्छतेमुळे दरवर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील 260 अब्ज डॉलरची उत्पादकता कमी होते. हीच कारणे आजारपण आणि शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गैरहजेरी याला कारणीभूत ठरतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना झालेले नुकसान भरून कठीण होते. मार्क बल्ला यांच्या ‘टॉयलेट वॉरियर’ या पुस्तकातूनही आपण हे बघितले आहे की, मुलींना मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नसेल तर अनेकवेळा त्या शाळा सोडतात. हाच तर्क मासिक पाळी असलेल्या ट्रान्सजेंडर आणि नॉन बायनरी लोकांसाठी लागू आहे. LGBTQ+ समुदायाच्या संदर्भात, 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 4.88 लाख ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आहेत, त्यापैकी 55,000 लहान मुले आहेत. या प्रत्येक व्यक्तीचे आपल्या राष्ट्रासाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि स्वतःसाठी खूप काही योगदान असणार आहे. परंतु जेव्हा आपण त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात अडथळे निर्माण करतो तेव्हा ते तसे करू शकत नाहीत. जेव्हा LGBTQ+ समुदायाला लिंग-सर्वसमावेशक शौचालयांमध्ये प्रवेश असतो, तेव्हा ते त्यांना कार्यबलामध्ये अधिक सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम करते. याशिवाय, विविधतेचा स्वीकार करणार्‍या कंपन्या बहुतेकवेळा अधिक नाविन्यपूर्ण आणि अनुकूल असतात. विविधता ही केवळ टीक मार्क करण्याबद्दल नाही, ती आपल्या व्यवसायांना अधिक लवचिक बनवण्याबद्दल आहे. जेव्हा आपल्याकडे विचार करण्यासाठी विविध मार्ग, विस्तृत पार्श्वभूमी, भिन्न बाजू आणि भिन्न ओळख असते तेव्हा कमी गोष्टी अस्पर्शीत राहतात आणि आपण अधिक गोष्टींचा विचार करतो. आपल्याला अनोळखी गोष्टी कमी होतात. दृष्टीकोनांच्या या विस्तारामुळे समस्या सोडवणे आणि निर्णय घेणे उत्तम होते, ज्यामुळे विविधता आणि मजबूत, अधिक लवचिक व्यवसाय यांच्यात थेट दुवा निर्माण होतो. अशी अर्थव्यवस्था जी मजबूत व्यवसायांनी बनलेली असते, तिच्यामध्ये प्रतिकूलतेच्या आणि व्यत्ययाच्या वादळांना तोंड देत सतत वाढण्याची शक्यता असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शब्दात सांगायचे तर, आपली विविधता ही आपली सर्वात मोठी शक्ती आहे. जागतिक प्रतिभा आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे जागतिक प्रकाशझोत मानवी हक्क आणि सर्वसमावेशकतेवर आल्यामुळे, लिंग-सर्वसमावेशक सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा आंतरराष्ट्रीय प्रतिभा आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारताला आपल्या नागरिकांच्या विविधतेला महत्त्व देणारे आणि चालना देणारे एक प्रगतीशील राष्ट्र म्हणून पाहतात, तेव्हा ते त्यांचे कार्य येथे सुरू करण्याची, संयुक्त उपक्रमांमध्ये सहभाग घेण्याची किंवा भारतीय उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यता अधिक असते. आपला पुरोगामीपणा वास्तविक जगाच्या कृतींमध्ये उतरवावा लागेल. धोरणात्मक पातळीवर भारताने आधीच मोठी प्रगती केली आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये हिजड्यांना अधिकृतपणे ‘तृतीय लिंग’ म्हणून मान्यता दिली आणि 2018 मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणारे कलम 377 रद्द केले. लिंग तटस्थ शौचालयांमध्ये प्रवेश सुरू करण्याच्या दृष्टीने, प्रगतीची गती कमी आहे, परंतु चित्र नक्कीच आशादायक आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही, न्यायालयाच्या आवारात नऊ लिंग-तटस्थ स्वच्छतागृहे उभी केली आहेत. दिल्लीत, सरकारने सर्व विभाग, कार्यालये, जिल्हा प्राधिकरणे, महानगरपालिका, सरकारी कंपन्या आणि दिल्ली पोलिस यांच्याकडे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र आणि विशेष स्वच्छतागृहे असणे अनिवार्य करून सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ही ज्योत आता स्थानिक नगरपालिका, कॉर्पोरेट कार्यालये, व्यवसाय, रेस्टॉरंट्स, चित्रपटगृहे, कार्यक्रमाची ठिकाणे, सार्वजनिक वाहतूक परिसर, टोल स्टेशन टॉयलेट… सर्वत्र पुढे नेण्याची गरज आहे. शेवटी, आपल्या सर्वांनाच स्वच्छतागृहात जावेच लागते. पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला चालना देणे पर्यटन हा भारताच्या आर्थिक चक्रातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. लिंग-समावेशक स्वच्छतागृहे ही आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी एक असा सूचक आहेत की भारत हा विविधतेचा आदर करणारा आणि तिला महत्त्व देणारा देश आहे. जे देश लैंगिक विविधता स्वीकारतात ते एकूणच सुरक्षित असल्याचे देखील समजले जाते. असा विचार करा की - जर तुम्हाला माहित असेल की एखाद्या विशिष्ट देशामध्ये विशिष्ट समुदायाच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या नोंदी असतील तर तुम्हाला तेथे तेवढे सुरक्षित वाटेल का, की असा देश जेथे तुम्हाला माहित आहे की प्रत्येकजणाचा स्वीकार केला जातो आणि त्यांचा आदर केला जातो? पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छता सुविधा यांची आवश्यकता आहे. जेव्हा शहरांमध्ये स्वच्छतेच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता असते तेव्हा ते पर्यटकांना रोखू शकते आणि स्थानिक व्यवसायांना यामुळे नुकसान पोहोचवू शकते. जेव्हा आपल्याकडे संपूर्ण लिंग स्पेक्ट्रमची पूर्तता करणारी शौचालये नसतात तेव्हासुद्धा असेच घडते. निष्कर्ष भारतातील LGBTQ+ समुदायासाठी सर्वलिंग-समावेशक शौचालये तयार करण्याचे आर्थिक परिणाम खोलवर होणारे आहेत. सर्वलिंग-समावेशक स्वच्छतागृहे प्रतिष्ठा, सार्वजनिक आरोग्य, कामगार विविधता आणि देशाच्या प्रतिमेला वृद्धिंगत करून, सामाजिक प्रगती आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. LGBTQ+ समुदायाचे पाठीराखे झालो तर आपण आपलेच पाठीराखे देखील होतो. मित्र होण्याचा मार्ग शिक्षणापासून सुरू होतो. स्वतःला शिक्षित करून सुरुवात करा. LGBTQ+ समुदायाला भेडसावणाऱ्या समस्या समजून घ्या, विशेषत: सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या प्रवेशाबाबत. भिन्न लिंग ओळख आणि अभिव्यक्ती जाणून घ्या आणि प्रत्येकासमोरील वेगवेगळ्या आव्हानांबद्दल माहिती करून घ्या. हार्पिक आणि न्यूज 18 च्या मिशन स्वच्छता और पानी उपक्रमामध्ये काही उत्कृष्ट कंटेंट आहे ज्याचा लाभ तुम्ही स्वतःसाठी करून घेऊ शकता. अटूट वचनबद्धतेसह, हार्पिक आणि न्यूज18, मिशन स्वच्छता और पानी द्वारे, सक्रियपणे सहभागी होत आणि LGBTQ+ समुदायाच्या कार्यात चॅम्पियन बनत आहेत, प्रत्येक व्यक्ती सुरक्षित आणि स्वीकार करणारे वातावरण मिळवण्यास पात्र आहे, जिथे त्यांचा सन्मान राखला जात असेल आणि त्यांची उपस्थिती निर्विवाद आहे असे वाटवर्ण असेल. आता तुमचा आवाज चळवळीत सामील करण्याची हीच वेळ आहे. तुम्ही अधिक समतावादी, सर्वसमावेशक, स्वस्थ आणि स्वच्छ भारताकडे जाण्यासाठी खरीचा वाटा कसा उचलू शकता त्याची माहिती करून घ्या माहिती करून घ्या.