बदलासाठी सहयोग
भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशात, सर्व समुदायांचे विशेषतः उपेक्षितांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग आवश्यक आहे. हा सहभाग सर्वसमावेशक धोरणे तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे. विशेषतः LGBTQ+ साठी समुदायासाठी हे महत्वाचे आहे. कारण त्यांना ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते त्या बहुधा अद्वितीय असतात आणि त्या समजून घेणे गरजेचे असते. ट्रान्सजेंडर आणि लिंग नसलेल्या समुदायाला भेडसावणारी एक समस्या म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापर. हे एक असे क्षेत्र आहे जिथे जगताना येणारे अनुभव खरोखरीच महत्वाचे आहेत. आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना,बहुतेक ट्रान्सजेंडर,इंटेरसेक्स किंवा नॉन बायनरी लोकांना कोणत्या प्रकारची भीती आणि चिंता असते याची खरी समज नसते. जर खरोखरच आपल्याला या व्यक्तींना सुरक्षित आणि स्वागतार्ह वाटेल अशा जागा तयार करायच्या असतील तर आपल्याला त्यांचा सल्ला घ्यावा लागेल आणि जिथे शक्य तिथे त्यांना निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सामील करून घ्यावे लागेल. यशस्वीरित्या हा बदल अंमलात आणण्यासाठी आणि सामान्य जनतेने स्वीकारला जाण्यासाठी, आपल्याला बहु-आयामी दृष्टीकोन गरजेचा आहे. भारत सरकार सह भागधारक, स्वयंसेवी संस्था, विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था तसेच त्यांच्या अधिकारांचे पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व केले जाते आहे. त्यांचे दृष्टिकोन विचारात घेतले जात आहेत आणि जन समुदायापर्यंत जाणारे संदेश बरोबर प्रतिध्वनित होत आहेत ह्याची खात्री करण्यासाठी कॉर्पोरेट भारताला सुद्धा LGBTQ+ समुदायासोबत काम करणे गरजेचे आहे. स्वयंसेवी संस्था आणि तळागाळातील वर्गातील सक्रियतेने होणारा लक्षणीय बदल भारतातील LGBTQ हक्कांसाठीचा लढ्याचे मुख्यत्वे तळागाळातील वर्गाच्या चळवळी आणि सध्याच्या विवाहाच्या समानतेसाठी पाठपुरावा हे ताजे उदाहरण आहे. कलम ३७७ रद्द करण्याचा लढा हे स्वतःच एक महाकाव्य आहे आणि तळागाळातील लोकांच्या स्थिर शक्तीचा आणि परिणामकारकतेचा पुरावा आहे. 2001 मध्ये नाझ फाऊंडेशन या दिल्लीतील एचआयव्ही वकिली गटाने औपनिवेशिक काळातील कायद्याला पहिले कायदेशीर आव्हान दाखल केल्यावर या सर्व गोष्टींची जोरदार सुरुवात झाली. वकिली आणि खटल्यासाठी 17 वर्षे लागली. पण 2018 मध्ये, अधिक प्रगतीशील खंडपीठाने या मुद्द्याकडे पुन्हा लक्ष दिले. दोन डझनहून अधिक लोक, ज्यात आघाडीचे हॉटेलवाले होते त्यामध्ये एक प्रमुख शेफ, भारतीय शास्त्रीय नर्तक आणि इतर अनेकांचा समावेश होता. कोर्टाने एकमताने हा कायदा रद्द केला आणि माफी मागितली. भारत सरकारने उचललेली पावले या चळवळीत कायदेशीर पैलू हा एक आवश्यक घटक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्याने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना तृतीय लिंग म्हणून मान्यता दिली आहे आणि हा निर्णय त्यानंतरच्या धोरणांसाठी मूलभूत आहे. या ओळखीमुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना शौचालयांसह सार्वजनिक जागांमध्ये समावेश करून घेण्याविषयीच्या संवादाला चालना मिळाली आहे. दिल्ली पोलिसांकडे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र आणि खास शौचालये आहेत. हा आदेश ना केवळ ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वच्छतागृहांची स्थापना करण्याची सुविधा देते परंतु हा आदेश हे देखील सांगतो की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्याशी संबंधित लिंग-आधारित शौचालये वापरण्याचा पर्याय कायम राहील. भारतातील आणखी एक उल्लेखनीय प्रयत्न म्हणजे स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय (SBSV) उपक्रम होय. हा उपक्रम 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला. या चळवळीचे उद्दिष्ट देशभरातील सर्व 1.2 दशलक्ष सरकारी शाळांमध्ये विभक्त शौचालयांची निर्मिती करणे हे आहे. भौतिक पायाभूत सुविधांच्या पलीकडे, SBSV ह्या उपक्रमामध्ये जल, आरोग्यरक्षणाची जबाबदारी आणि स्वच्छतेचा (वॉश) अभ्यासक्रम, शिकवण्याच्या पद्धतींमध्ये मोठा बदल घडवून आणणे आणि शाळांमध्ये स्वच्छता पद्धती वाढवणे इत्यादींचा समावेश होतो ,.याव्यतिरिक्त, ही मोहीम समुदायाच्या सहभागास आणि पाण्याची मालकी तसेच स्वच्छता सुविधा राखण्यासाठी प्रोत्साहन देते. स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक वातावरणाला चालना देण्यासाठी आम्ही घेत असलेल्या सामूहिक जबाबदारीवर भर देण्यास सुद्धा ह्या मोहिमेद्वारे प्रोत्साहन दिले जाते. भारत सरकारच्या सहकार्याने, युनिसेफने सुद्धा SBSV उपक्रमाला पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतातील प्रत्येक शाळेत पाणी, आणि स्वच्छतेच्या सुविधा असल्याची खात्री करणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तसेच, 2022 मध्ये जागतिक शौचालय दिनानिमित्त गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) शौचालय 2.0 लाँच केले. ही दूरदर्शी मोहीम संपूर्ण भारतातील, नागरिक आणि शहरी स्थानिकांना एकत्र आणून, सामूहिक कृतीद्वारे, सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांमध्ये परिवर्तनाची कल्पना करते. स्वच्छतागृहांचा वापर आणि देखभालीच्या शाश्वत मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करून, शौचालय 2.0 मोहीम, शहरी भागात स्वच्छतेच्या दृष्टीने बदल घडवून आणण्याची तसेच सर्वांसाठी सर्वसमावेशकता आणि प्रतिष्ठा अबाधित राहत असल्याची आकांक्षा बाळगते. शैक्षणिक संस्था शैक्षणिक संस्था गुणवत्तेची किमान पातळी ठरवत आहेत नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने शाळांमध्ये लिंग-तटस्थ वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललेले आहे. त्यांचे मॅन्युअल ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांविषयी शिक्षकांच्या संवेदना जागृत होतील अश्या दृष्टीने डिझाईन केलेले आहेत. तसेच ह्यामध्ये लिंग तटस्थ स्वच्छतागृहे निर्मिती, लिंग-तटस्थ गणवेश, विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवणे इत्यादींचा समावेश होतो आणि त्यामुळे मुले आणि मुली ह्यामधील पंक्तीरेषा अस्पष्ट होते. या दृष्टिकोनातून, एनसीईआरटी मॅन्युअलद्वारे सहानुभूती पसरवली जाते आणि समजून घेण्याची वृत्ती तयार होते. तसेच जिथे प्रत्येकाकडे लक्ष दिले जाते, त्यांचे ऐकून घेतले जाते असे वाटते अश्या शैक्षणिक वातावरणाला प्रोत्साहन दिले जाते. शैक्षणिक संस्थांनी सक्रिय पावले उचलल्याची अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे आहेत. पहिली उल्लेखनीय केस म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) बॉम्बेची आहे, जिथे लिंग-तटस्थ स्वच्छतागृहे 2017 च्या सुरुवातीला कॅम्पसमध्ये बांधण्यात आली होती. या उपक्रमाला ‘साथी’ ने विजेते केले होते. साथी हा IIT बॉम्बे येथे LGBTQ+ विद्यार्थी समर्थन गट आहे. हा गट सर्वसमावेशकता वाढवण्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलीची ताकद प्रदर्शित करतो टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) मुंबई, यांनी सुद्धा 2017 मध्ये त्यांच्या कॅम्पसमध्ये लिंग-तटस्थ स्वच्छतागृहे सुरू केली. क्विअरकलेक्टिव्ह या LGBTQ+ ह्या TISS मुंबई येथील विद्यार्थ्याच्या समूहाने या प्रयत्नाचे नेतृत्व केले. सर्वांसाठी सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक जागा तयार करण्यासाठी विद्यार्थी-चालित उपक्रमांच्या महत्त्वावर भर दिला जातो. आज, अनेक भारतीय विद्यापीठे लिंग-तटस्थ शौचालयांची गरज ओळखत आहेत.IIT दिल्ली सारख्या संस्थांनी लिंग-तटस्थ स्वच्छतागृहे उभी करण्यासाठी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या कॅम्पसमध्ये. खरं तर, आयआयटी दिल्ली आता अशा 14 सुविधा प्रदान करते. ह्याशिवाय, आसाममधील तेजपूर विद्यापीठ तसेच आंध्रप्रदेश मधील नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR) मध्ये देखील लिंग-तटस्थ शौचालये स्वीकारली आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक वातावरण प्रदान करण्याचे महत्त्व ह्या संस्थानी ओळखले आहे..लिंग-तटस्थ ट्रान्स पॉलिसीचे पालन करून आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांवर लिंग-तटस्थ शीर्षक “Mx” मान्यता देऊन NALSAR ह्या संस्थेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आणि इतर संस्थांना त्यांचे अनुसरण करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. कॉर्पोरेट इंडिया झपाट्याने मित्र बनत आहे लॅव्हेटरी केअर सेगमेंटमधील भारताचा नामांकित ब्रँड हार्पिकने स्वच्छ भारत मिशनच्या अनुषंगाने अनेक उपक्रमांवर काम केले आहे. - उदाहरणार्थ, हार्पिक वर्ल्ड शौचालय महाविद्यालयांची स्थापना. हार्पिकने मोहिमा आणि उपक्रमांची आखणी करण्यातही पुढाकार घेतला आहे. ह्या मोहिमा आणि उपक्रम फक्त स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत तर सर्वसामावेशकतेवर सुद्धा भर देतात. मोठ्या मनाने आणि सखोल विचार करून, हार्पिकने त्यांची उत्पादने समाजाच्या समृद्ध घटकांची पुर्तता करतात, ज्यामध्ये LGBTQ+ समुदायाचा समावेश आहे. मनोवृत्ती बदलण्यासाठी शिक्षण ही गुरुकिल्ली आहे हे ओळखून हार्पिकने प्रेरणादायी लाँच केले आहे. मोहिमा ज्या लिंग ओळखीच्या सुंदर विविधतेवर प्रकाश टाकतात. ह्या भरभक्कम उपक्रमांमुळे समाज जागृत होतो. स्वीकारण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले जाते तसेच प्रोत्साहित केले जाते. मिशन स्वच्छता और पाणी हे अशा संवादाचे शिखर आहे. हार्पिक आणि न्यूज18, यांच्या सहयोगाने मिशन स्वच्छता और पाणी स्वच्छतेच्या संकल्पनेच्या पलीकडे LGBTQ+ समुदायासाठी शौचालयांचे गहन महत्त्व सांगते. स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक शौचालये समाजाच्या संवर्धनासाठी अत्यावश्यक आहेत या ठाम विश्वासावर हे अपवादात्मक मिशन उभारले आहे. हे मिशन आपल्या सर्वांना बिनशर्त स्वीकारते आणि सामर्थ्य देते. अतूट समर्पणाने, हार्पिक आणि News18 चे मिशन LGBTQ+ समुदायाचा सक्रियपणे समावेश आणि वकिली करते. आणि प्रत्येक व्यक्ती सुरक्षित आणि स्वीकारार्ह ठिकाणी प्रवेशास पात्र आहे, जिथे त्यांचा सन्मान राखला जातो आणि त्यांची उपस्थिती साजरी केली जाते. हा संदेश पुढे नेते. त्यांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, हार्पिकने वॉटरएड इंडिया, सुलभ इंटरनॅशनल, अक्षय पात्र फाउंडेशन, संहिता सोशल व्हेंचर्स, आणि बऱ्याच अश्या प्रतिष्ठित संस्थांशी हातमिळवणी केली आहे. त्यांनी मिळून लिंग-तटस्थ सुविधांसह संपूर्ण भारतभर शौचालये बांधली आणि त्यांचे. नूतनीकरण केले. शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी. विविध माध्यमांच्या माध्यमातून,टेलिव्हिजन, रेडिओ, प्रिंट, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया, स्वच्छता और पानी हे मिशन सर्वसमावेशक शौचालयांच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता पसरवते आणि त्यांचा संदेश लोकांपर्यंत खोलवर पोहोचतो ह्याची खात्री करते. विविधतेतून सामर्थ्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं म्हणतात, भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे भारतातील विविधता.आपला भारत देश एक असा देश आहे जिथे भाषा, संस्कृती, कपडे आणि पाककृती दर काहीशे किलोमीटरवर बदलतात. आम्ही बहुसंख्य असतो, आणि ते नेहमीच आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेचा भाग राहिले आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाला ओळखीचे अनेक पदर आहेत - आपण भारतीय तर आहोतच पण आपण पंजाबी, कानडी,महाराष्ट्रीयन, बंगाली, सिंधी, पारशी आणि बरेच काही आहोत. आपण हिंदी, तमिळ,डोंगरी, कच्ची, ओडिया, भोजपुरी आणि अश्या बऱ्याच भाषा बोलतो. आपण हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, अज्ञेयवादी, खोजा, नास्तिक आणि बरेच काही असतो.आपण सामान्य, लेस्बियन, गे, पॅनसेक्सुअल, बायसेक्शुअल आणि बरेच काही असतो. आपण स्त्रिया, पुरुष,ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स, नॉन-बायनरी आणि बरेच काही आहोत. आपल्या सर्वांसाठी इथे जागा आहे. आपण आपल्या सर्वांसाठी जागा बनवू शकतो आणि ती बनवणे आवश्यक सुद्धा आहे. विविधता नुसती बाळगून उपयोग नाही तर आपण कोण आहोत याची आकांक्षा बाळगणे आवश्यक आहे. जेव्हा ही विविधता आमच्या बोर्डरूममध्ये, विधानसभांमध्ये, आमच्या कोर्टात, आमच्या वर्गात, आमच्या शौचालयात, दिसून येते तेव्हा समाजाचा मूळ पाया मजबूत असतो. जेव्हा वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे लोक आपले वर्गमित्र, जिवलग मित्र, सहकारी, संघमित्र आणि कुटुंबीय असतात तर, ‘इतर’ कोण? आपल्या सर्वांना अशा जगात राहायला आवडणार नाही का जिथे संधीसाधू ‘वेगळे करू आणि राज्य करू’ असे करू शकणार नाहीत? जिथे आपण एकमेकांसाठी उभे राहू शकतो, अशा विश्वासासह जिथे त्या बदल्यात दुसरेसुद्धा आपल्यासाठी उभे राहू शकतील? जिथे आपल्या सगळ्याचे स्वागत आहे आणि जिथले आपण आहोत? आपण एकत्र हे करू शकतो. अजून बरेच काम करायचे आहे, पण आपण १.४+ कोटी लोक आहोत आणि बरेच हात कामाला लागले की काम हलके होते. तुम्ही या राष्ट्रीय परिवर्तनाचा भाग कसा बनू शकता हे जाणून घेण्यासाठी आमच्यासोबत येथे सामील व्हा