कोर्टानं फेटाळल्या सर्व याचिका
मुंबई, 27 फेब्रुवारी: केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाला आपल्या निर्णयात अग्निपथ योजना योग्य वाटली. अशाप्रकारे केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर अग्निपथ योजनेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतरच निर्णयाची प्रतीक्षा होती. सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी गेल्या वर्षी 14 जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांत त्याबाबत निदर्शने झाली. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्याचवेळी ही योजना रद्द करण्यासाठी अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. अग्निपथ योजनेच्या नियमांनुसार, 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील लोक सैन्य दलात भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या 25 टक्के लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या जातील. IDBI Bank Recruitment: ग्रॅज्यएट उमेदवारांच्या तब्बल 600 जागांसाठी भरती; उद्याची शेवटची तारीख; करा अप्लाय काय होतं सरकारचं म्हणणं? केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात अग्निपथ योजनेचे समर्थन केले होते. याचिका फेटाळण्याची मागणी करत केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते की, बाह्य आणि अंतर्गत धोक्यांचा सामना करत असलेल्या भारताच्या भूभागाचे रक्षण करण्यासाठी चपळ, तरुण आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सशस्त्र दलांची आवश्यकता आहे. तब्बल 4200 केबिन क्रू अन् 900 पायलेट्ससाठी बंपर ओपनिंग्स; AIR INDIA मध्ये मोठ्या भरतीची घोषणा सरकारने पुढे असा युक्तिवाद केला होता की या योजनेचे उद्दिष्ट एक तरुण लढाऊ शक्ती तयार करणे आहे, ज्यांना तज्ञांकडून प्रशिक्षित केले जाईल जे नवीन आव्हानांना तोंड देण्यास शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असतील. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना योग्य आहे की नाही हे ठरवायचे होते. परदेशातून आली पुण्यात अन् थेट टेक ओव्हर केला बिझनेस; आज तब्बल 6000 कोटींची करते उलाढाल कोर्टाचा निर्णय याचिका फेटाळून लावताना हायकोर्टाने या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले. “अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.” ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने संरक्षण सेवांमध्ये पूर्वीच्या भरती योजनेनुसार पुनर्स्थापना आणि नामनिर्देशन याचिका फेटाळून लावल्या, कारण याचिकाकर्त्यांना भरती मिळविण्याचा मूळ अधिकार नाही.