नवी दिल्ली, 10 एप्रिल : देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबाबत मोठी बातमी येत आहे. अभियांत्रिकीसह फार्मसी, आर्किटेक्चर आणि व्यवस्थापनाचं शिक्षण देणारी महाविद्यालये यापुढे विद्यार्थ्यांकडून मनमानी पद्धतीने भरमसाठ शुल्क आकारू शकणार नाहीत. देशभरातील सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांची शैक्षणिक शुल्क रचना (Fee Structure) निश्चित करण्यात आली आहे. AICTE कडून लवकरच या संदर्भात अधिसूचना जारी केली जाईल. एआयसीटीईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, अभियांत्रिकीच्या यूजी (Under Graduation) आणि पीजी (Post Graduation) या दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी फीची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. कोणत्याही तांत्रिक संस्थेत UG म्हणजेच पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी फी स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. या स्लॅबमध्ये 80 हजार ते एक लाख 90 हजार इतकी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या मर्यादेत सर्व महाविद्यालये शुल्क आकारू शकतील. त्याचबरोबर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी रु.1 लाख 40 हजार ते 3.25 लाखांपर्यंतचा स्लॅब मंजूर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत निश्चित केलेल्या शुल्काच्या या श्रेणीव्यतिरिक्त, आता कोणतीही संस्था शुल्क आकारू शकणार नाही. हे वाचा - या मंदिरात 40 वर्षांपासून अखंड सुरू आहे रामायणाचा पाठ, Booking वर्षभर आधीच होतं प्रवेशानंतर येत्या काही वर्षांत कॉलेज कॅम्पसमध्ये उपलब्ध सुविधांनुसार शुल्कात काहीशी वाढ होऊ शकते, असं अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. मात्र, महाविद्यालयाकडून शिक्षकांना दिले जाणारे पगार, महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, जागा, अभ्यासक्रम, संगणक प्रयोगशाळा आदींच्या आधारेच फी वाढ करता येईल. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. देशभरात एकसमान फी रचनेमुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कॉलेजमध्ये शिकण्याची सुविधा मिळणार आहे. हे वाचा - बापरे! 2 दशकांत जंगलातले वणवे 10 पटींनी वाढले, सर्वांसाठीच धोकादायक स्थिती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आतापर्यंत अभियांत्रिकी, फार्मसी किंवा इतर तांत्रिक संस्थांचे शुल्क देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भिन्न आहे. शुल्काबाबत कोणतेही निश्चित नियम नसल्यामुळे महाविद्यालये मनमानी पद्धतीनं शुल्क वसूल करत असल्याच्या तक्रारीही अनेकदा प्राप्त झाल्या आहेत. यादरम्यान, देशातील यूजी आणि पीजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशादरम्यान दीड लाख ते 10 लाखांपर्यंत फी वसूल केली जात होती. मात्र, आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत यावर अंकुश ठेवण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.