अहमदाबाद, 31 मार्च : अंड आधी की कोंबडी... हा प्रश्न कित्येक वर्षांपासूनचा आहे. आता तो जुनाही झाला. काही संशोधकांनी तर यावर अभ्यास करून याचं उत्तरही मिळवलं आहे. आता या प्रश्नापेक्षाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे ते म्हणजे चिकन पक्षी की प्राणी? हा वाद आता कोर्टात पोहोचला आहे. चिकनवरून कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणावरून आता चिकन प्राणी की पक्षी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गुजरात हायकोर्टामध्ये एका जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. गुजरात हायकोर्टात अॅनिमल वेलफेअर फाऊंडेशन आणि अहिंसा महासंघामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली. यात जनावरांची कत्तल करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टचे निर्देश आणि विविध कायदे लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. यानंतर हायकोर्टाने मीट आणि पोल्ट्री दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. नियमांचं उल्लंघन केल्याने आणि स्वच्छतेची मानकं न पाळल्याचंही कोर्टाने नमूद केलं.
OMG! ऑमलेट बनवण्यासाठी फोडलं अंडं आणि...; त्यातून जे बाहेर पडलं ते पाहून सर्वजण शॉक; VIDEO VIRAL
कोर्टाच्या आदेशानंतर कित्येक शहरांच्या पालिकांनी चिकन-मीटची दुकानं बंद केली. सूरत महापालिकेमध्ये अशी दुकानं बंद करताना प्राण्यांना कत्तलखान्यात मारायला हवं दुकानांत नाही, असं सांगण्यात आलं.
चिकनची दुकानं बंद करण्याच्या आदेशाविरोधात पोल्ट्री ट्रेंडर्स आणि चिकन शॉप ओनर्स हायकोर्टात पोहोचले. पोल्ट्री व्यावसायिक आणि चिकन दुकानांच्या मालकांनी हायकोर्टात याचिका केला. कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनेवर गदा आल्याचं त्यांनी म्हटलं. कत्तलखान्यात कोंबड्यांना कापणं अव्यावहारिक, चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं. आपली दुकानं खोलण्याची मागणी केली. हायकोर्ट आपल्या याचिकेवर सकारात्मक निर्णय देईल, चिकनची दुकानं खोलण्याची परवानगी देईल, अशी आशा त्यांना आहे.
OMG! बदकाचा असा VIDEO तुम्ही कधीच पाहिला नसेल; डोळ्यांवरही विश्वास बसणार नाही
टीव्ही 9 हिंदीच्या वृत्तानुसार यानंतर हायकोर्टासमोर आता कोंबडा प्राणी की पक्षी असा सवाल उपस्थित झाला. कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष आहे. जर मीटच्या दुकानात कोंबडी कापण्याची परवानगी मिळाली नाही तर दुकानदारांकडे कत्तलखान्याचाच मार्ग असेल.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Court, Gujrat, High Court, Other animal, Viral