• Home
  • »
  • News
  • »
  • videsh
  • »
  • EXCLUSIVE: तालिबानवर दबाव टाकण्यासाठी आमच्याकडे अनेक मार्ग, अमेरिकेचा इशारा

EXCLUSIVE: तालिबानवर दबाव टाकण्यासाठी आमच्याकडे अनेक मार्ग, अमेरिकेचा इशारा

तालिबानवर (Taliban) दबाव (Pressure) टाकण्याचे अनेक मार्ग (ways) आमच्याकडे उपलब्ध असून राजकीय आणि आर्थिक पर्यायांचा यात समावेश असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

  • Share this:
    न्यूयॉर्क, 10 सप्टेंबर : अमेरिकेने (America) अफगाणिस्तानातून (Afghanistan) माघार घेतली असली, तरी नव्या तालिबान सरकारला (Taliban Government) अद्याप मान्यता दिलेली नाही. अफगाणिस्तानातील नव्या सरकारमध्ये अनेक त्रुटी असून तालिबाननं मुलभूत मानवी अधिकारांची पायमल्ली सुरू ठेवली, तर ते सहन केलं जाणार नसल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. तालिबानवर (Taliban) दबाव (Pressure) टाकण्याचे अनेक मार्ग (ways) आमच्याकडे उपलब्ध असून राजकीय आणि आर्थिक पर्यायांचा यात समावेश असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानमधील नव्या सरकारचं तीन निकषांवर मूल्यमापन केलं जाईल, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जेड तरार यांनी ‘न्यूज 18’ ला दिलेल्या खास मुलाखतीत म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानात अडकून पडलेल्या आणि देश सोडण्याची इच्छा असलेल्या सर्वांना बाहेर पडण्यासाठी तालिबान सरकारनं सहकार्य करावं, अशी अपेक्षा अमेरिकेनं व्यक्त केली आहे. देश सोडणाऱ्या कुणालाही अटकाव करण्यात येऊ नये आणि त्यांच्या प्रवासाची सोय करावी, अशी अमेरिकेनं म्हटलं आहे. दुसरं म्हणजे अफगाणिस्तान हा दहशतवादाचा अड्डा बनणार नाही, याची खातरजमा नव्या सरकारने करणे गरजेचं आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादासाठी होऊ न देण्याचं आश्वासन तालिबाननं अमेरिकेला यापूर्वीच दिलं आहे. त्याचं पालन केलं जातं का, याकडे अमेरिकेचं लक्ष असणार आहे. तिसरं म्हणजे अफगाणिस्तानातील गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवणं आणि मानवी मूल्यांचं पालन करणं तालिबान सरकारचं नैतिक कर्तव्य असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानातील दुर्गम भागात गोरगरीब जनता राहत असून देशांतली युद्धजन्य परिस्थितीमुळे त्यांचे चांगलेच हाल होत आहेत. त्यांना तालिबान सरकारनं वैद्यकीय मदत आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, अशी मागणी अमेरिकेनं केली आहे. सर्वसमावेशक सरकारची अपेक्षा तालिबानमध्ये सर्वसमावेश सरकार असावं, महिलांच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं, अल्पसंख्याकांना त्यांचे अधिकार मिळावेत, अशा अपेक्षाही अमेरिकेनं व्यक्त केल्या आहेत.
    Published by:desk news
    First published: