Home /News /videsh /

तालिबानला केवळ महिलांचाच नाही तर शिक्षणाचाही आहे तिटकारा? जाणून घ्या सत्य

तालिबानला केवळ महिलांचाच नाही तर शिक्षणाचाही आहे तिटकारा? जाणून घ्या सत्य

तालिबानला केवळ महिलांचाच नाही तर शिक्षणाचाही आहे तिटकारा?, जाणून घ्या सत्य

तालिबानला केवळ महिलांचाच नाही तर शिक्षणाचाही आहे तिटकारा?, जाणून घ्या सत्य

जर एखाद्या शत्रूच्या सैन्याने एखाद्या शैक्षणिक संस्थेवर कब्जा केला तर आणि जर ती शाळा लष्कराच्या अधिकारांखाली असेल तर तिच्यावर हल्ला करता येईल अशी तालिबानची भूमिका आहे.

    नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट : तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानची (afghanistan) सत्ता हस्तगत केली आहे. आता तालिबान आपली आधीची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. तालिबान म्हटलं की, महिलांवरील अत्याचारांची चर्चा होते पण त्यांच्या धोरणाचा तिथल्या शिक्षणावरही परिणाम झाला आहे. सेंटर फॉर द स्टडी ऑप आर्म्ड ग्रुप्सने फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘Taliban attitudes and policies towards education’ पेपरमध्ये तालिबानच्या धोरणांचा शिक्षणावर होणारा परिणाम मांडण्यात आला आहे. 2009 पासून तालिबानचं धोरण हे शैक्षणिक संस्थांवर हल्ला करणं आणि शाळा बंद करण्याविरोधात आहे. सध्याच्या धोरणात तर शाळा बंद करण्याजोगं महत्त्वाचं कारण नसेल तर त्या सुरू ठेवण्याला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. जर एखाद्या शत्रूच्या सैन्याने एखाद्या शैक्षणिक संस्थेवर कब्जा केला तर आणि जर ती शाळा लष्कराच्या अधिकारांखाली असेल तर तिच्यावर हल्ला करता येईल अशी तालिबानची भूमिका आहे. भारती पवार यांना अश्रू अनावर, सासूंच्या गळ्यात पडून रडल्या VIDEO तालिबानने शाळा आणि तिथल्या स्टाफच्या संरक्षणाबाबत जाहीर केलेल्या इतर धोरणांशी हा दृष्टिकोन सुसंगत आहे. पण हे धोरण असलं तरीही प्रत्यक्षात मात्र लोकशाही यंत्रणेला मदत करणाऱ्या शिक्षण यंत्रणेवर शाळांवर तालिबानने हल्ले केले आहेत. कोविडच्या काळातही बंद असलेल्या शाळांचा ताबा या सैन्याने घेण्याचं प्रमाण वाढलं होतं त्यामुळे तालिबानने त्यांवर हल्ले केले. शाळांचा वापर अफगाणिस्तानातील 2018 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान केंद्राच्या स्वरूपात करण्यात आला होता त्या शाळांना तालिबान्यांनी त्यांना लक्ष्य केलं होतं. (UNAMA Human Rights, 2019) या अहवालाच्या हवाल्याने यूएनने या निवडणुकीवेळी शाळांतील मतदान केंद्रांमुळे 92 ठिकाणी अशा घटना घडल्याचं म्हटलं आहे. (UNAMA Human Rights, 2020)च्या अहवालानुसार, 2019 च्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्र म्हणून वापरल्या गेलेल्या शाळांवर हल्ले करण्याच्या 21 घटना घडल्या होत्या असं यूएननं म्हटलं आहे. त्याला जबाबदार कोण होतं हे मात्र या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं नव्हतं. यूएन, न्यूयॉर्क टाइम्स आणि ह्युमन राइट्स वॉच (The UN, New York Times and Human Rights Watch) यांनी घुसखोरांनी जबदस्तीने धमकवून शाळा बंद केल्याच्या घटना नोंदवल्या होत्या. तसंच या बंडखोरांनी शाळांवर हल्लेही केल्याच्या घटना यांनी नोंदवल्या होत्या. राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून फेलोशिप; जागतिक तापमानवाढसंबंधी इंटर्नशिपची संधी 2002 पासून अफगाण सरकारच्या काळात लक्षावधी अफगाणी मुली शाळेत जात होत्या. महिलांना सार्वजनिक आयुष्यात मुक्तपणे वावरता येत होतं. त्या काळात अफगाणिस्तानच्या इतिहासात कधीही सहभाग घेतला नसेल इतका सहभाग महिलांनी राजकारणातही घेतला होता. त्या काळात शाळांना सरकारी निधी मिळायला लागल्यानंतर मुलींच्या शिक्षण घेण्याच्या संख्येत जबरदस्त वाढ झाली पण 2014 नंतर भ्रष्टाचार, स्री-पुरुष भेदभाव, घुसखोरी या कारणांमुळे मुली शिक्षणापासून दूर गेल्या. दहशतवादी कारवायांमुळे एनजीओंच्या माध्यमातून काही घरांमध्ये शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या त्यातही मुलींना पाठवण्याकडे समाजाचा ओढा होता. मुलीही आवर्जून शिक्षण घेत होत्या. पण तिथल्या सरकारने सातत्याने शिक्षणासाठी निधी पुरवला नाही आणि एक यंत्रणा ते उभी करू शकले नाहीत त्यामुळे हे सगळे प्रयत्न वाया गेले असं ह्यमुन राइट्स वॉच आणि इतर संस्थांनी आपल्या अहवालात मांडले आहेत. तालिबान जरी आता म्हणत असलं की ते मुलींच्या शिक्षणाविरोधात नाहीत तरीही खूपच कमी तालिबानी अधिकाऱ्यांनी वयात आल्यानंतर आपल्या मुलींना शिक्षण घेण्याची परवानगी दिली आहे. इतरांनी तर मुलींना शिकूच दिलेलं नाही. सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भागात शाळात शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारावर तालिबानने कर लावला होता तसंच त्यांच्या नातेवाईकांना दहशतवादी धमकवायचे.
    First published:

    Tags: Women

    पुढील बातम्या