भारतानं बनवलेल्या महामार्गावर तालिबानचा ताबा; 300 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक धोक्यात

काबूल, 10 ऑगस्ट: अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून (Afghanistan) आपलं सैन्य माघारी (American Army Went Back) घेतल्यापासून देशात तालिबानची (Taliban) क्रूरता वाढत आहे. तालिबाननं एकापाठोपाठ एक क्षेत्रांवर अतिशय वेगानं ताबा मिळवला आहे. यानंतर आता तालिबानच्या सैनिकांनी भारतानं अफगाणिस्तानात बांधलेल्या देलाराम-झरांज महामार्गावरही (delaram zaranj highway) ताबा मिळवला (Taliban Control) आहे. सध्या देशाचा जवळपास 80 टक्के भाग तालिबानच्या ताब्यात गेला आहे. अन्य भागासाठी तालिबान हिंसक हल्ले करत आहे. तालिबानच्या भीतीनं दुर्गम प्रांतात राहणारी लोकं काबूलमध्ये स्थलांतरित होतं आहेत. त्यामुळे काबुलमध्ये अनेक ठिकाणी कॅम्प लावल्याचं चित्र दिसत आहे.

इराण सीमेजवळील जरांज याठिकाणी मिळवलेला ताबा तालिबानसाठी मोठा धोरणात्मक विजय आहे. अफगाणिस्तानातून इराणकडे जाणाऱ्या 217 किलोमीटर लांबीच्या देलाराम-झरांज महामार्गावरून अफगाणिस्तानचा व्यापार होतो. काबूलमधील एका ज्येष्ठ पत्रकाराच्या मते, या महामार्गावर ताबा मिळवणं हा अफगाणिस्तान सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. कारण या मार्गावरून होणारा व्यापार आता तालिबानी संघटनेच्या नियंत्रणाखाली जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-Pakistan: मंदिराची तोडफोड करणारे 50 समाजकंठक जेरबंद; 150हून अधिकांवर गुन्हा दाखल

दरम्यान 'तालिबान आणि त्यांची पाठीराखी असणारी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयनं मदरशांमधून 20,000 हून अधिक सैनिकांना अफगाणिस्तानात पोहोचवलं आहे, याबाबतची माहिती अफगाणिस्तानचे उपराष्ट्रपती अमिरुल्ला सालेह यांचे प्रवक्ते रिझवान मुराद यांनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांना दिली आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेचे तालिबानसोबतच अल कायदा आणि इतर कट्टरपंथी गटांशी देखील हितसंबंध आहेत. आमचे सैनिक सध्या किमान 13 दहशतवादी संघटनांविरुद्ध लढा देत आहेत.

हेही वाचा-तालिबानी राजवट परतली! घट्ट कपडे घातले म्हणून तरुणीची केली 'अशी' हत्या

भारताची 300 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक धोक्यात

गेल्या 20 वर्षांत भारत सरकारनं रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, धरण, वीज प्रकल्पांसह अनेक प्रकल्पांमध्ये सुमारे 300 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. भारतीय गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी 2002 मध्ये भारतानं अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावासाचा विस्तार केला होता. पण सध्या अफगाणिस्तानात तालिबानचा वाढता धोका लक्षात घेता. याचा भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.