काबूल, 3 जानेवारी : अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) सत्तेवर असलेल्या तालिबान सरकारनं (Taliban government) 3000 लिटर दारू (3000 ltr liquor) कालव्यात (Canal) ओतून दिली आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओही (Video) जारी करण्यात आला असून दारू पिणं योग्य नसल्याचं तालिबानच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. अफगाणिस्तान सरकारच्या गृह आणि गुप्तचर विभागानं ही कारवाई केल्याची माहिती आहे.
د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.
— د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022
نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL
इस्लाममध्ये ‘शराब’ आहे हराम इस्लाममध्ये कुठल्याही प्रकारचं मद्यपान निषिद्ध असल्याचं तालिबाननं म्हटलं आहे. त्यासाठी देशातील विविध भागात धाडी टाकत दारू जप्त करण्यात आली आणि ती कालव्यात ओतून देण्यात आली, अशी माहिती तालिबानच्या वतीनं देण्यात आली आहे. मात्र ही दारू कधी जप्त केली आणि कुठून मिळाली, याबाबतचे कुठलेही तपशील जाहीर करण्यास अफगाणिस्तान सरकारनं नकार दिला आहे. अफगाणिस्तानात दारूबंदी अफगाणिस्तानमध्ये यापूर्वीही जेव्हा तालिबानचं सरकार होतं, त्यावेळी दारू पिण्यास सक्त मनाई होती. ज्याच्याकडे दारू सापडेल, त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत असे. अमेरिका पुरस्कृत सरकारच्या स्थापनेनंतर हे निर्बंध काहीसे शिथिल झाले होते. त्यावेळीही कागदोपत्री दारुबंदी होतीच, मात्र आताइतक्या कडक पद्धतीनं त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नव्हती. शरियात कायद्याचा संदर्भ शरिया कायद्यात मद्यप्राशन करणं हे धर्मविरोधी मानण्यात आलं आहे. सध्याचं तालिबान सरकार हे पूर्णतः शरिया कायद्यावर आधारित राज्यकारभार करणारे असल्यामुळे त्यांनी सत्तेवर येताच दारुबंदीची घोषणा केली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत नागरिकांनी मद्यप्राशन करू नये आणि जर कुठे दारूचा साठा असल्याचं समजलं, तर ताबडतोब प्रशासनाला त्याची कल्पना द्यावी, असा फतवाच सरकारच्या वतीनं काढण्यात आला आहे. हे वाचा- ‘त्या’ जेवणामुळे सुरू होताच कपलच्या Love Story चा END; कारण जाणून व्हाल थक्क स्थापनेपासून कडक अंमलबजावणी गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टर रोजी तालिबाननं काबूलचा पाडाव करत पूर्ण अफगाणिस्तानवर आपली सत्ता आल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर सरकार स्थापन झालं आणि शरिया कायद्यानुसार त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.