या शेजारी देशात हिंदू पुरुष कायद्याने करू शकतात अनेक लग्न; आणि स्त्रिया मात्र...

नवी दिल्ली, 20 ऑक्टोबर : बांगलादेशातल्या (Bangladesh) कायद्यानुसार हिंदूंसाठी हिंदू कोड (Hindu Code in Bangladesh) लागू आहे. हिंदूंसाठीच्या त्या कायद्यात विवाहाच्या संदर्भाने अशा अनेक तरतुदी आहेत, की ज्याविरोधात हिंदूंनी अनेकदा जोरदार विरोध प्रदर्शित केला आहे. मात्र त्यात काहीही बदल झालेला नाही. तो असा कायदा आहे, की जो हिंदूंसाठी भारतातही आता लागू नाही.

भारतात विवाहित हिंदू महिलांना (Married Hindu Women) पुरुषांप्रमाणेच समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यात संपत्ती, निर्वाह भत्ता, घटस्फोट (Divorce) आदी वेगवेगळ्या बाबींचा समावेश आहे. बांगलादेशात मात्र हिंदू पर्सनल लॉ (Hindu Personal Law) लागू असून, हिंदू कोडअंतर्गत इंग्रजांच्या (British Era) कार्यकाळात जे कायदे लागू होते, त्यात महिलांना लाचारीच्या स्थितीत जीवन व्यतीत करावं लागतं.

बांगलादेशात 88 टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची असून, 10 टक्के लोकसंख्या हिंदूंची, तर 2 टक्के लोकसंख्या ख्रिश्चन, बौद्ध आणि अन्य धर्मीयांची आहे. 1971 साली जेव्हा बांगलादेशाची निर्मिती झाली, तेव्हा तिथे त्या देशाची घटना अंमलात आणण्यात आली. त्यानुसार, हिंदूंच्या कौटुंबिक बाबींसाठी ब्रिटिश कार्यकाळात लागू असलेले कायदेच लागू करण्यात आले.

दयाबाग संस्थेच्या हिंदूंसाठीच्या तरतुदींतर्गत बांगलादेशात हिंदू पर्सनल लॉ तयार करण्यात आला. पूर्वोत्तर भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी या तरतुदींना मान्यता होती. या कायद्यानुसार बांगलादेशात राहणारा हिंदू पुरुष कितीही विवाह करू शकतो, मात्र विवाहानंतर त्याच्या पत्नीकडे संपत्तीपासून घटस्फोटापर्यंत कोणत्याच गोष्टीचे अधिकार असत नाहीत. विवाहानंतर पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्ये पवित्र बंधन तयार होतं, असं हिंदू धर्मात मानलं गेलं आहे. तसंच, विवाहानंतर स्त्री-पुरुष विभक्त होऊ शकत नाहीत, असंही मानलं गेलं आहे. ही बाब बांगलादेशात शब्दशः लागू करण्यात आली आहे.

हिंदू पर्सनल लॉअंतर्गत येणाऱ्या या तरतुदीला बांगलादेशातही बऱ्याच काळापासून मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. या संदर्भात अनेक सर्वेक्षणंही केली गेली आहेत. अनेक संस्था याविरोधात आवाज उठवत आल्या आहेत, मात्र बांगलादेश सरकारने यात कधी बदल केला नाही.

स्पेनमध्ये वेश्याव्यवसायात झाली वाढ; पंतप्रधानांनी घेतला मोठा निर्णय

बांगलादेशात अलीकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या माहितीनुसार, तिथले 26.7 टक्के पुरुष आणि 29.2 टक्के महिला या हिंदू पर्सनल लॉच्या विरोधात आहेत. त्यांना असं वाटतं, की महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार दिला गेला पाहिजे, मात्र तशी तरतूद हिंदू सिव्हिल लॉमध्ये नसल्याने तसं करता येणार नाही, अशा शब्दांत सरकार ही मागणी फेटाळून लावतं.

भारतातही हा हिंदू कोड ब्रिटिशांच्या काळात लागू होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने घटनानिर्मिती करून त्यात या हिंदू कोडमध्ये बदल केले. त्यानुसार महिलांना कौटुंबिक आणि वैवाहिक बाबींमध्ये अधिकार देण्यात आले. त्या वेळी या बदलाला बराच विरोध झाला होता. देशभरातले हिंदू संत आणि हिंदू संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली होती, मात्र सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

जगातलं असं गाव जिथे प्रत्येकजण दोरीवरून चालतो, आहे 100 वर्षांची परंपरा

बांगलादेशात लागू करण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे अनेक हिंदू पुरुष अनेक विवाह (Polygamy) करतात. त्यामुळे महिलांच्या सामाजिक स्थितीवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. हिंदूंचे विवाह नोंदणीच्या कक्षेत आणण्यासाठी बांग्लादेशच्या संसदेने 2012 साली एक कायदा केला होता, मात्र त्यातही महिलांना कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. केवळ स्वेच्छेने हिंदूंना त्यांच्या विवाहाची सरकारी कार्यालयात नोंद करता येण्याची तरतूद त्यात आहे.

या सगळ्यामुळे बांगलादेशातल्या हिंदू महिला कोणत्याही परिस्थितीत पतीपासून घटस्फोट घेऊ शकत नाहीत. त्यांना वाटलं, तर कोर्टात जाऊन त्या वेगळं राहण्याची आणि निर्वाह भत्ता देण्याची मागणी करून खटला लढवू शकतात, मात्र अशा खटल्यांमध्ये योग्य कारण सांगणं आणि ते सिद्ध करणं अत्यंत अवघड असतं.