लॉकडाऊनमुळे तब्बल 70 लाख महिला अनिच्छेने राहणार गर्भवती, UNने जाहीर केली धक्क्दायक आकडेवारी

लॉकडाऊनमुळे तब्बल 70 लाख महिला अनिच्छेने राहणार गर्भवती, UNने जाहीर केली धक्क्दायक आकडेवारी

लॉकडाऊनमुळे विकसनशील आणि अविकसित देशांमधील 5 कोटीहून अधिक महिलांना आधुनिक गर्भनिरोधक साहित्य मिळत नाही आहे यामुळे पुढच्या वर्षी लोकसंख्येमध्ये अचानक वाढ होऊ शकते.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 29 एप्रिल : कोरोनाव्हायरसमुळं जगभरातील जवळजवळ 180 देशांमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. एकीकडे कोरोनाची दोन हात करण्यासाठी संपूर्ण एकवटवलं असलं तरी येणाऱ्या काळात अनेक भयंकर गोष्टींचा सामना करावा लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nations) युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने (UNFPA) असा इशारा आहे की, येत्या काही महिन्यांत नको असलेल्या गर्भधारणेची जवळजवळ 70 लाख प्रकरणे समोर येतील.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनमुळे विकसनशील आणि अविकसित देशांमधील 5 कोटीहून अधिक महिला गर्भवती असतील यामुळे पुढच्या वर्षी लोकसंख्येमध्ये अचानक वाढ होऊ शकते.

वाचा-मुंबई पुण्यानंतर औरंगाबाद ठरतंय कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’, 3 दिवसांमध्ये आढळे 75 रूग्ण

यूएन एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाऊनमुळं लोकांना गर्भनिरोधक गोळ्या किंवा इतर साहित्य मिळत नाही आहे. युएनएफपीएच्या कार्यकारी संचालक नतालिया कनेम यांनी मंगळवारी सांगितले की, "ही नवीन आकडेवारी जगभरातील महिला आणि मुलींवर होणारा भयंकर परिणाम दर्शवते". याशिवाय त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या आणि इतर प्रकारच्या शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याचा धोका जास्त आहे.

वाचा-630 किमी प्रवास, 70 बसेस ; लालपरी निघाली महाराष्ट्राच्या लेकरांना आणायला!

लाखो महिलांचे जीवन संकटात

नतालिया कनेम यांनी सांगितले की, "हा आजार भेदभाव आणखीनच तीव्र करीत आहे. त्याचबरोबर महिलांना शरीर आणि आरोग्याचे संरक्षण करता येत नाही आहे". या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की 114 निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील 45 कोटी स्त्रिया गर्भनिरोधक वापरतात. त्यामुळे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लॉकडाऊनशी संबंधित अडचणींमुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशातील चार कोटी 70 लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकाच्या वापरापासून वंचित असू शकतात. परिणामी येत्या काळात नको असलेल्या गर्भधारणेची जवळजवळ 70 लाख प्रकरणे समोर येतील. तर, सहा महिन्यांच्या लॉकडाऊनमध्ये लैंगिक भेदभावाची 3 कोटी प्रकरणे समोर येतील. एवढेच नाही तर येत्या दहा वर्षांत बालविवाहाची एक कोटी 30 लाख प्रकरणे समोर येऊ शकतात. अमेरिकेच्या जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी आणि ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीच्या अ‍ॅव्हिनेर हेल्थ यांच्या सहकार्याने ही आकडेवारी तयार केली गेली आहे.

वाचा-नवं संकट! हवेतून पसरतो कोरोना? वुहानच्या 2 रुग्णांलयातील हवेत आढळला व्हायरस

संपादन, संकलन-प्रियांका गावडे.

First published: April 29, 2020, 4:00 PM IST

ताज्या बातम्या