नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट : टोल प्लाजाबाबत (Toll Plaza) केंद्र सरकार पुढील तीन महिन्यात एक नवी पॉलिसी आणणार आहे. या पॉलिसीअंतर्गत टोल प्लाजावर जीपीएस (GPS) आधारित ट्रॅकिंग टोल सिस्टमची व्यवस्था केली जाईल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी बुधवारी याबाबत माहिती दिली. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (CII) वार्षिक बैठकीत गडकरी यांनी, सध्या देशात जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग टोल सिस्टम (GPS Tracking Toll System) उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं. भारतात हे तंत्रज्ञान सध्या विकसित केलं जात आहे. यावर्षी मार्च महिन्यात गडकरी यांनी भारतात टोल बूथ पूर्णपणे बंद करून संपूर्ण जीपीएस आधारित टोल कलेक्शनची सुविधा यावर्षात सुरू केली जाईल अशी घोषणा केली होती. सध्या देशात फास्टॅग (FAStag) आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम आहे. याला नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून ऑपरेट केलं जातं. FAStag मुळे टोल कलेक्शनसाठी वाहनांना थांबावं लागत नाही. FAStag द्वारे टोलची रक्कम कट केली जाते.
Scrappage Policy सर्वसामान्यांसाठी फायद्याची,केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले फायदे
डिसेंबर 2020 मध्ये गडकरींनी टोल कलेक्शनसाठी नवी जीपीएस आधारित सिस्टम सुरू केली जाईल, असं म्हटलं होतं. यासाठी रशियातील एक्सपर्ट्सची मदतही घेतली जाणार असल्याचं ते म्हणाले होते. या सिस्टमअंतर्गत वाहन चालकाच्या अकाउंटमधून किंवा ई-वॉलेटमधून त्याने केलेल्या एकूण प्रवासाच्या अंतरानुसार, रक्कम आपोआप कट होईल. नव्या वाहनांमध्ये हे सिस्टम येणार असून, जुन्या वाहनांमध्ये हे इन्स्टॉल करण्यासाठी सरकार मार्ग काढणार आहे. येत्या तीन महिन्यात ही सिस्टम लागू केली जाऊ शकते, अशी माहिती आहे.