)
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे टेलिकॉम कंपन्यांसमोर मोठं संकट उभा राहिलं आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्सने टेलिकॉम कंपन्यांना शुक्रवारी रात्री 12 पर्यंत एजीआर देण्याचे आदेश दिले आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांकडे जवळपास 1.47 लाख कोटी रुपये बाकी आहेत. न्यायालयानंतर आता टेलिकम्युनिकेशन विभागाने दिलेल्या आदेशामुळे व्होडाफोन-आयडिया कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे आता टेलिकम्युनिकेशनमध्ये फक्त दोन कंपन्याच स्पर्धेत राहतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिसेंबर महिन्यात व्होडाफोन-आयडियाचे चेअरमन कुमार मंगल बिर्ला यांनीही कंपन्या बंद होण्याची भीती व्यक्त केली होती. कन्सल्टन्सी फर्म कॉम फर्स्टचे संचालक महेश उप्पल यांनी सांगितलं की, दूरसंचार उद्योगासाठी ही खूप वाईट बातमी आहे. व्होडाफोन-आयडियाची परिस्थिती खूपच बिकट आहे. त्यामुळे आता टेलिक़ॉम क्षेत्रात दोनच कंपन्या उरतील. दूरसंचार क्षेत्रात सध्या सरकारी कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनल याशिवाय भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि रिलायन्स जिओ यांच्यात स्पर्धा आहे. उप्पल यांनी सांगितलं की, सध्या कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. मात्र सरकारने जर ही दीर्घ काळाची समस्या समजून जर नियमांत काही बदल करून विचार केल्यास काहीतरी होऊ शकेल. एमटीएनल आणि बीएसएनल च्या परिस्थितीची अंदाज यावरूनच लावता येईल की 93 हजारांहून जास्त कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएससाठी अर्ज केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत पैसे का भरले नाहीत असा प्रश्न सरकारला विचारला. तसेच कंपन्यांवर कारवाई का केली जाऊ नये असा प्रश्नही प्रमुखांना विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने 23 ऑक्टोबरला आदेश दिला होता की, कंपन्यांनी 23 जानेवारीला बाकी रक्कम भरावी. व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल तारीख वाढवून मिळावी यासाठी न्यायालयात पोहोचले आहेत. ‘सांगायला ऑकवर्ड वाटतंय पण…’, विकिपीडियाने सर्व भारतीय युजर्सना पाठवला मेसेज न्यायालयाने 17 मार्चपर्यंत वेळ मागितली आहे. 1.47 लाख कोटींपैकी 92,642 कोटी रुपये लायसन्स फी आणि 55,054 कोटी रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एअरटेलची बाकी 35 हजार कोटी रुपये तर व्होडाफोन आयडियाचे 53 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. सावधान! तुमच्याकडे असलेला Android फोन असू शकतो धोकादायक
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
