Traffic नियमांचं उल्लंघन केल्यास दंड भरण्याबाबत नवा नियम, तुमच्यावर असा होणार परिणाम

नवी दिल्ली, 19 ऑगस्ट : भारतात रस्ते अपघातांचं प्रमाण जास्त आहे. वाहन चालवताना वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन, ओव्हरस्पीड अशा अनेक कारणांमुळे लोकांना प्राण गमवावे लागतात. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी, ट्रॅफिक सुरळीत करण्यासाठी परिवहन मंत्रालय कठोर नियमांची अंमलबजावणी करत असते. ते दंडाच्या रक्कमेत सुद्धा वाढ करतात. मात्र तरीही नागरिकांच्या वर्तनात बदल होताना दिसत नाही. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना जरब बसवण्यासाठी परिवहन मंत्रालयाने आणखी एक कठोर पाऊल उचललं आहे. परिवहन मंत्रालयाच्या नवीन नियमांनुसार, वाहतूक नियमांचं उल्लंघन झाल्यास राज्य सरकारच्या वाहतूक विभागाला 15 दिवसांच्या आत नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस पाठवावी लागेल. तसंच नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीचं चालान (Challan) निकाली निघेपर्यंत म्हणजेच दंडाची वसुली होइपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड (Electronic Record) जपून ठेवावं लागेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यांतर्गत सुधारित अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे. या सुधारित अधिसूचनेनुसार, चालान जारी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिव्हाइसचा (Electronic Enforcement Device) वापर करण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्रालयाने ट्वीट करून या विषयीची माहिती शेअर केली आहे. मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, नियम मोडल्याची माहिती संबंधित व्यक्तीला नियम मोडल्यापासून 15 दिवसांच्या आत पाठवली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे एकत्र केलेले इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सर्व चालान निकाली काढेपर्यंत स्टोअर (Store) करून ठेवावी लागतील. नवीन नियमांनुसार इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिव्हाइसमध्ये स्पीड कॅमेरे, क्लोज-सर्किट टेलिव्हिजन कॅमेरे, स्पीड गन, बॉडी वेअरेबल कॅमेरे, डॅशबोर्ड कॅमेरे, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR), वेट-इन मशीन (WIM) आणि इतर अनेक तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे.

Toll Plaza वरुन जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, लवकरच सुरू होणार नवी सुविधा

राष्ट्रीय महामार्ग (National Highway), राज्य महामार्ग (State highway) आणि महत्त्वाच्या जंक्शनवर आणि किमान दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या प्रमुख शहरांमध्ये हे डिव्हाइस बसवण्याचे आदेश मंत्रालयाने दिले आहेत. जिथे अधिक अपघात होतात अशा 132 शहरांचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. मंत्रालयाने असंही सांगितलं की, इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिव्हाइस हे सुरक्षित आणि कोणताही अडथळा नसेल अशा ठिकाणी बसवण्यात यावं. यामध्ये लाइन-ऑफ-व्हिजन (Line of Vision) किंवा वाहतुकीची योग्य हालचाल रेकॉर्ड होईल, याची खात्री करून घेऊन मगच ते बसवावं. परिवहन मंत्रालयाने या डिव्हाइसच्या योग्य इन्स्टॉलेशनची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली आहे. त्यामुळे हे डिव्हाइस व्यवस्थित ऑपरेट होत असल्याची खात्री राज्य सरकारला करायची आहे. परिवहन मंत्रालयाच्या नवीन नियमांमुळे यापुढे सर्वांना वाहतुकीच्या नियमांचं कटाक्षाने पालन करावं लागणार आहे.