Petrol-Diesel च्या वाढत्या किंमतीवर लगाम लागणार; सरकारचा मोठा प्लॅन, शेतकऱ्यांनाही होणार फायदा

रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवर लगाम लावण्यासाठी एक खास प्लॅन तयार केला आहे. ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. तसंच सरकारच्या या निर्णयाने प्रदूषणही कमी होण्यास आणि शेतकऱ्यांनाही मदत होईल.

रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवर लगाम लावण्यासाठी एक खास प्लॅन तयार केला आहे. ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. तसंच सरकारच्या या निर्णयाने प्रदूषणही कमी होण्यास आणि शेतकऱ्यांनाही मदत होईल.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 9 मार्च : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीनी (petrol diesel price hike) हैराण झालेल्या सर्वसामन्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवर लगाम लावण्यासाठी एक खास प्लॅन तयार केला आहे. परिवहन मंत्रालयाने एक नोटिफिकेशन जारी करत, पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल (ethanol) मिसळण्यास मंजूरी दिली आहे. ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. तसंच सरकारच्या या निर्णयाने प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होईल. वाहनांमध्ये आता E20 पेट्रोलचा वापर होणार - आतापर्यंत वाहानांमध्ये कमी प्रमाणात E20 मिसळलं जात होतं. परंतु परिवहन मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननंतर, पेट्रोलमध्ये 20 टक्के E20 मिसळलं जाणार आहे. ज्यामुळे वातावरणासह पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरही दिलासा मिळेल. तसंच कार आणि बाईक्स मॅन्युफॅक्चरर्सला सांगावं लागेल की कोणतं वाहन E20 साठी उपयुक्त आहे. यासाठी वाहनांवर एक स्टिकर लावावा लागेल. 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंगचं लक्ष्य - सरकारने 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलचं लक्ष्य ठेवलं आहे. परंतु हे लक्ष्य पाच वर्ष आधीच 2025 पर्यंतच साधण्याची सरकारची योजना आहे. मागील वर्षी सराकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंगचं लक्ष्य ठेवलं होतं. सध्याच्या इथेनॉल पुरवठा वर्षात, पेट्रोलमध्ये 8.5 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग होतं. हेच आता 2022 पर्यंत वाढवून 10 टक्के केलं जाईल.

    (वाचा - गाडीला FASTag नसेल,तर वाहनाचा इन्शोरन्सही होणार नाही,लागू होणार ही नवी व्यवस्था)

    मिळालेल्या माहितीनुसार, 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंगसाठी 1200 कोटी अल्कोहॉल-इथेनॉलची गरज असेल. 700 कोटी लिटर इथेनॉल बनवण्यासाठी शुगर इंडस्ट्रीला 60 लाख टन सरप्लस साखरेचा वापर करावा लागेल. तर 500 कोटी लिटर इथेनॉल दुसऱ्या पिकांपासून बनवलं जाईल.

    (वाचा - ‘या’ पद्धतीनं मिळवा नव्या कारवर 5 टक्के सूट, नितीन गडकरींनी सांगितला मार्ग)

    सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा - परिवहन मंत्रालयाच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. इथेनॉल ऊस, मका आणि इतर काही पिकांपासून तयार केलं जातं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमाईची संधी उपलब्ध होईल आणि साखर कारखान्यांनाही फायदा होईल. इथेनॉल स्वस्त आहे आणि त्यामुळेच सरकारच्या या प्लॅनमुळे सर्वसामन्यांनाही पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
    Published by:Karishma Bhurke
    First published: